काठमाडौं– १७ चैत २०७३, विशेष अदालतका अध्यक्ष मोहनरमण भट्टराई, नरेन्द्रकुमार शिवाकोटी र महेशकुमार पुडासैनीको इजलाशले गुणस्तरहिन ट्रान्सफर्मर खरिद अनियमितता प्रकरणमा विद्युत प्राधिकरणका २ कार्यकारी निर्देशकसहित २० जना कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्‍यो ।

त्यसवेला एक अर्ब ६ करोड रुपैंया विगो मागदावी सहित अख्तियारले हालेको भ्रष्टाचार सम्वन्धी चार वटा मुद्दामा विशेष अदालतले ४६ करोड १७ लाख रुपैंया भ्रष्टाचार भएको ठहर सहित यो फैसला सुनाईएको हो ।

जसमा मुछिएका र विशेष अदालत्ले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकांश पदाधीकारी तत्कालीन भैरव प्रसाद लम्साल आयोगले कारवाहिका लागि सिफारिश गरेका व्यक्ति हुन् ।

तर पनि विशेष अदालतले अख्तियारले मागदावी गरेकामध्ये दुई तिहाइलाई सोही फैसला मार्फत सफाई दियो । अख्तियारको दावी अनुसार आधा रकम पनि विगो ठहर भएन ।

विगोको तुलनामा प्राधिकरणका उच्च अधिकारीमाथि गरिएको जरिवाना समेत न्यून भयो । किनकि लम्साल आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा चरम अनियमीतता गरेर अकुत सम्पत्ति जोड्ने पदाधीकारीको सूची निकै लामो थियो ।

तर कारवाहि प्रक्रिया विभिन्न आवरणमा प्रभावित् पारियो र विद्युत् प्राधिकरणमा धमिरा लगाउने अधिकांश भ्रष्ट भनिएका कर्मचारीको छानबिन दवाव र प्रभाव कै कारण अख्तियारले तामेलीमा राख्यो । जुन छानबिन अहिले पनि अघि बढ्न सकेको छैन ।

लम्साल आयोगले मसिनो छानबिन पछि तयार पारेको प्रतिवेदनमा भ्रष्ट भनि औंल्याइएका र पक पटक ताकेता गर्दा समेत आफ्नो सम्पत्तिको श्रोत खुलाउन नसकेका तिनै कर्मचारी यो बीचमा झनै शक्तिशाली पदमा पुगेर ब्रम्हलुट मच्चाई रहेका छन् ।

हामीले लम्साल आयोगले भ्रष्टाचारी ठहर गरेका र पहिलो चरणमा छानबिन सुरु गरिएका व्यक्ति सम्वन्धी विशेष खोज सामाग्री प्रस्तुत गरिरहेका छौं । जस माथिको छानबिन प्रक्रिया अख्तियारले तामेलीमा राखेको छ ।

सोही तामेलीमा रहेका नेपाल बिद्युत प्राधिकरण, सिँचाइ विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालय, भूमिगत जलस्रोत विकास परियोजना, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग लगाएतका जलश्रोत मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा कार्यरत ‘भ्रष्ट’ कर्मचारीको विस्तृत विवरण खुलाशा गर्दैछौं । जस उपरको कारबाही प्रक्रिया अख्तियारले अघि बढाउन सकेको छैन र लम्साल आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन समेत सरकारले लुकाएर राखेको छ । जसको बिस्तृत खुलाशा हामी निरन्तर गरिरहने छौं ।