संसद बैठकमा ‘नाक भाँच्ने प्रसंग’– मेयरलाई फौजदारी कानून अनुसार कारवाहीको माग « Khabarhub

संसद बैठकमा ‘नाक भाँच्ने प्रसंग’– मेयरलाई फौजदारी कानून अनुसार कारवाहीको माग


२३ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले पत्रकारलाई‘नाक भाँच्ने धम्की’ दिएको भन्दै सांसदहरुले कारवाहीको माग गरेका छन् ।

विहीवार बसेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुजाता परियारले इटहरीका प्रमुखको हर्कत के हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।

‘इटहरीका प्रमुखको हर्कत के हो । राज्यको चौथो अंगनै असुरक्षित बनेपछि अरुको हालत के हेला’ सांसद परियारले भनिन्,‘करोडौं खर्च गेरेर पनि सिद्धाउछु भन्नु कुन लोकतान्त्रिक विधि भित्र पर्छ ?’

लोकतान्त्रिक विधि र पद्दती सकिएकै हो त भन्दै प्रश्न गरेकी उनले राज्य छ भने तत्काल कारवाही गरेर राज्य भएको अनुभुति दिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

त्यस्तै सांसद हिरा गुरुङले द्वारिकालाल चौधरीले पत्रकारलाई कुटपिट गर्ने धम्की दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले दुई तिहाइको दम्भमा कम्युनिस्ट सरकारले जनतालाई धम्की दिने काम गरेको आरोप लगाइन् ।

उनले भनिन्,‘दुई तिहाइको दम्भमा जनतालाई धाक धम्की दिन मानिसलाई कुट्ने मार्ने छुट कानूनमा छ ? उनलाई तत्काल फौजदारी अपराध अन्तर्गत तत्काल कानूनको दायरामा ल्याओस् ।’

मंगलबार इटहरीका एक पत्रकार फोनमा धम्की दिँदै मेयर चौधरीले , ‘तेरो नाकको हड्डी भाँच्न एक करोडको घडेरी राखेको छु।’ भनेको विषयले सञ्चारमाध्यम देखि सामाजिक सञ्जालसम्म तातेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७६, बिहीबार  ११ : ३५ बजे

प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष मातृभूमि पार्टीको ज्ञापनपत्र

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष जय मातृभूमि पार्टीको एक प्रतिनिधिमण्डलले भेट

फाइनल खेल्न लुम्बिनीले विराटनगरलाई दियो १३५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं– नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ को दोस्रो बिहीबार

भिजिट भिसा प्रकरण : सहसचिव भट्टराईसहित ३ जना विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर

काठमाडौं– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव तीर्थराज भट्टराईसहित ३ जना

साधारण जोनलाई भीआइपी भनेर टिकट महँगो बनाएपछि…

काठमाडौं– एनपीएल-२: दोस्रो क्वालिफायर खेलमा बिना जानकारी साधारण जोनलाई भिआइपी

निर्वाचन र दलकेन्द्रित बुँदाबारे एमालेको टिप्पणी- अवैधानिक, कांग्रेस भन्छ- कार्यान्वयन सम्भव छैन

काठमाडौं– बुधबार साँझ सरकारले जेन-जी आन्दोलनकारी पक्षसँग १० बुँदे सम्झौता