संसद बैठकमा ‘नाक भाँच्ने प्रसंग’– मेयरलाई फौजदारी कानून अनुसार कारवाहीको माग « Khabarhub

संसद बैठकमा ‘नाक भाँच्ने प्रसंग’– मेयरलाई फौजदारी कानून अनुसार कारवाहीको माग


२३ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सुनसरीको इटहरी उपमहानगरपालिका प्रमुख द्वारिकलाल चौधरीले पत्रकारलाई‘नाक भाँच्ने धम्की’ दिएको भन्दै सांसदहरुले कारवाहीको माग गरेका छन् ।

विहीवार बसेको संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद सुजाता परियारले इटहरीका प्रमुखको हर्कत के हो ? भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।

‘इटहरीका प्रमुखको हर्कत के हो । राज्यको चौथो अंगनै असुरक्षित बनेपछि अरुको हालत के हेला’ सांसद परियारले भनिन्,‘करोडौं खर्च गेरेर पनि सिद्धाउछु भन्नु कुन लोकतान्त्रिक विधि भित्र पर्छ ?’

लोकतान्त्रिक विधि र पद्दती सकिएकै हो त भन्दै प्रश्न गरेकी उनले राज्य छ भने तत्काल कारवाही गरेर राज्य भएको अनुभुति दिलाउन सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

त्यस्तै सांसद हिरा गुरुङले द्वारिकालाल चौधरीले पत्रकारलाई कुटपिट गर्ने धम्की दिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले दुई तिहाइको दम्भमा कम्युनिस्ट सरकारले जनतालाई धम्की दिने काम गरेको आरोप लगाइन् ।

उनले भनिन्,‘दुई तिहाइको दम्भमा जनतालाई धाक धम्की दिन मानिसलाई कुट्ने मार्ने छुट कानूनमा छ ? उनलाई तत्काल फौजदारी अपराध अन्तर्गत तत्काल कानूनको दायरामा ल्याओस् ।’

मंगलबार इटहरीका एक पत्रकार फोनमा धम्की दिँदै मेयर चौधरीले , ‘तेरो नाकको हड्डी भाँच्न एक करोडको घडेरी राखेको छु।’ भनेको विषयले सञ्चारमाध्यम देखि सामाजिक सञ्जालसम्म तातेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७६, बिहीबार  ११ : ३५ बजे

आज २०८३ साल वैशाख २५ गते शुक्रबारको राशिफल

काठमाडौँ– आज २०८३ साल वैशाख २५ गते शुक्रबार । जेठ

काठको मुढाले च्यापिएर बालकको मृत्यु

हुम्ला-काठको मुढाले च्यापिएर एक बालकको मृत्यु भएको छ। मुढाले च्यापिएर

संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री र विपक्षी दलका नेताबीच भनाभन (वार्तासहित)

काठमाडौँ । बिहीबार संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्याे ।

लिपुलेकबारे वार्तामा बस्न भारत तयार, चीनले दिएन कुनै प्रतिक्रिया

काठमाडौं । भारतले नेपालसँगको सीमा विवाद समाधानका लागि वार्तामा बस्न

प्रधानन्यायाधीश सिफारिसबारे धारणा बनाउन बारले डाक्यो बैठक

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीशमा गरेको सिफारिसबारे धारणा बनाउन नेपाल