लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न सांसदहरुको माग | Khabarhub Khabarhub

लोकसेवाको विज्ञापन खारेज गर्न सांसदहरुको माग


२३ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सांसदहरुले लोकसेवा आयोगले हालै खुला गरेको कर्मचारीको विज्ञापन समानुपातिक र समावेशी नभएकामा आपत्ति जनाउँदै खारेज गर्न माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीवारको बैठकको शून्य समयमा सांसदहरुले संविधानको भावनाविपरीत आयोगले विज्ञान खुला गरेकामा खारेज गर्न माग गरे । शून्य समयमा सदनमा राखेका धारणा शून्यमा नहराउन भन्दै शून्य समयमा राखेका विषय के कति कार्यान्वयन भयो ? जवाफ दिन माग गरे ।

सांसदहरुले संसद् सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता ५० प्रतिशत पाउने गरेका तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा कार्यरत कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता नपाएको एक वर्ष भइसकेको हुँदा तुरुन्त कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनीहरुले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बेरुजुको रकम रु २० अर्ब २६ करोड पुगेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै बेरुजु फछ्र्योटमा ध्यान दिन, सप्तरी जिल्लामा गत वर्ष हात्तीको आतङ्कबाट १९ जनाको मृत्यु भएको हुँदा हात्ती आतङ्क रोक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

यसरी सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुहुने सांसदहरुमा ज्ञानेन्द्रकुमार कार्की, हिरा गुरुङ, सञ्जकुमार गौतम, सुजाता परियार, सीतादेवी यादव, सरिताकुमारी गिरी, विरोध खतिवडा ,ज्ञानकुमारी छन्त्याल, विमला विश्वकर्मा, लालकाजी गुरुङ, लक्ष्मी परियार थिए ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७६, बिहीबार  १२ : ११ बजे

जेन-जीहरूको असली प्रतिनिधि पार्टी माओवादी हो : प्रचण्ड

धादिङ– नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश

ओलीले भने- नागरिकले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्ने अवस्था आयो

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नागरिकले आफ्नो सुरक्षा

मधेसमा फुट्यो जनमत : मुख्यमन्त्रीबाट हटेपछि सतिश सिंह लागे जनस्वराज पार्टीतिर

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशमा जनमत पार्टी औपचारिक रूपमा फुटेको छ । निवर्तमान

संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनपछि विघटित संसद् पुनर्स्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा

मैले दिएको सुझावविपरीत सरकार गठन भयो : ओली

काठमाडौं– नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वर्तमान सरकारको विषयमा