‘चालु खर्च’ नै ‘पूँजी खर्च’ हो : अर्थमन्त्री « Khabarhub

‘चालु खर्च’ नै ‘पूँजी खर्च’ हो : अर्थमन्त्री


२३ जेठ २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी बजेटले विकासका प्रसश्तै ढोकाहरु खोलेको बताएका छन् । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै समग्र बजेटले विकासको अधारहरुलाई ध्यान दिएकाले बजेटले विकासका ढोकाहरु खोलेको उनको भनाई थियो ।

संसदमा प्रतिपक्षीले चालु खर्च बढी भएकाले बजेट विकासमुखी हुन नसकेको भन्दै बजेटको उद्देश्यप्रति बारम्बार प्रश्न उठाएका थिए । सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु खर्चले समेत पुँजीखर्चको भूमिका खेल्नेगरी बजेट निर्माण भएकाले बजेट विकासमुखी नै रहेको दावी गरे । उनले भने ‘कृषि विकासका लागि दिइने अनुदान, रासायनिक मल खरिदका लागि दिइने अनुदान, प्राविधिक अनुदानजस्ता विषय पनि ‘चालु खर्च’ होे तर यसले अन्ततगत्व विकासलाई नै टेवा पुर्‍याउँछ । तपार्इंहरु यसलाई कसरी बुझ्नु हुन्छ ?’

मन्त्री खतिवाडले सरकारले समाजिक दायित्व पूरा गरेको भन्दै बृद्धभत्ता वृद्धिको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी गर्नु उचित नभएको तर्क गरे । उनले भने ‘हजुर–आमाबुबाले पाएको भत्ताले उनकै नातिनातिनालाई कपि, किताब र पेन्सिल किनी दिनुहुन्छ, यो खर्चलाई के भन्नु हुन्छ ? चालु खर्च वा विकास खर्च ?’

मन्त्री खतिवडाले चालु खर्च वा पूँजी खर्च कति छुट्याईयो भन्ने सवाल ठूलो नभएको भन्दै बजेटको सार्थकता र लक्ष्य के हो भन्ने विषयमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने सुझाए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा संविधानले आत्मसात गरेको समाजवादको लक्ष्यलाई पूरा गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको समेत उनले जिकिर गरे । तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारको उदाहरण दिँदै सरकार सधैँभरी जनकल्याणको कार्यमा जुटिरहेको र बजेट पनि त्यतैतिर अग्रसर भएको उनले स्पष्ट पारे ।

प्रकाशित मिति : २३ जेठ २०७६, बिहीबार  ६ : २४ बजे

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो

मानवअधिकार आयोग गुहार्न पुगे होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्वासी

काठमाडौं- भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको तर्फबाट दल मर्दन