संसदवादी एवं तात्कालिन माओवादी जस्ता नितान्त विजातिय देखिने शक्तिहरुलाई एउटै हलोमा नारेर शुरु गराईएको ‘लोकतान्त्रिक’ आन्दोलन कति योजनाबद्ध र व्यवस्थित सेटिङमा आधारित रहेको थियो भन्ने यथार्थतालाई अहिले पनि धेरै मानिसहरुले आँकलन गर्न सकिरहेका छैनन्। विशेषगरी अन्तरिम संविधान जारी भएपछि अघि बढाईएका मुद्दाहरुको निहितार्थ, तिनीहरुका बिचको अन्तर्सम्बन्ध र व्यवहारिक प्रयोजनका बारेमा नेपालीहरुको ठूलो हिस्सा आज पनि बेखबर देखिन्छ र यस्ता मुद्दाहरुको दीर्घकालिन असरका बारेमा अझै पनि अनभिज्ञ छ ।

नेपालका राजनीतिक दलहरुलाई ढालका रुपमा प्रयोग गरेर विदेशी शक्तिहरुले नेपालीहरुको मानसिकतामा घातक प्रकारको विष घोल्न सफल भएका छन् । आन्दोलनका बेला भिडमा देखिने सतही उत्तेजना, दलहरुप्रतिको अन्धविश्वास र भाग्यवादी चिन्तनलाई प्रयोग गरेर जनमनोविज्ञानमा नेपाल विरोधि भावना भर्नका लागि मिडिया, कथित नागरिक समाज, विदेशी अनुदानमा परिचालित गैर-सरकारी संस्थाहरु र विदेशी दूताबासहरुको जालोलाई यसरी परिचालित गरियो कि कमजोर चेतनास्तर भएको नेपाली समाजले ‘अग्रगमन’को चक्रब्युहको भेद पाउन सक्ने अवस्था नै थिएन।

‘एकात्मक’को अर्थ हो- यौटा आत्मा भएको। नेपाल यौटै आत्मा भएको एकराष्ट्र हो भन्ने यसको अर्थ हो। ‘संघीयता’को अर्थ हुन्छ- सार्वभौम रुपमा स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका एकाईहरुका बिचमा ससर्त रुपमा बन्ने स्वेच्छिक गठबन्धन। यस्तो गठबन्धनमा रहेका एकाईहरु इच्छा नलागेको खण्डमा स्वेच्छापूर्वक अलग हुन सक्छन्।

संविधानसभाबाट संविधान जारी भएर बहुमतको सरकार बनिसकेको अवस्थामा देशको परिस्थिति झन बिग्रँदै गैरहेको छ। सामान्य सोच राखेको कुनै मानिसले के कुराको भेउ पाउन सकिरहेको छैन भने किन यस्तो भैरहेको छ ? कसका मागहरु के हुन् र यस्ता मागहरु कहिले टुंगिन्छन् ? सबैका मागहरु समेटेर संविधान संसोधन हुनसक्ने अवस्था छैन र सबैका मागहरु नसमेटेर अराजकताको अन्त्य हुने सम्भावना पनि छैन। बाहिर नभनिएको तर योजनाबद्ध रुपमा संस्थागत गर्न खोजिएको यहि डिजाईन देशको सार्वभौमिकतामाथिको सबैभन्दा ठूलो चुनौति हो।

संविधानमा चलाकिपूर्वक केही यस्ता मुद्दाहरु संस्थागत गर्न खोजिएको छ, जसको अभिष्टले नेपाललाई कहिल्यै स्थिर, शान्त र समृद्ध हुन दिंदैनन्। यस्ता मुद्दाहरुको निहितार्थ नेपाललाई विघटन गराउने सिद्धान्तमा आधारित छ। यस्ता मुद्दाहरुलाई नेपालको कमजोर जनमानसले बुझ्दै नबुझिकन तुष्टिकरणको नीति लिएको छ। तर विदेशी र त्यसको दलाल कित्ता चलाकिपूर्ण किसिमले यसको व्यवहारिक प्रयोगको दिशामा लागिपरेको छ। यस लेखमा षडयन्त्रमूलक योजनामा संस्थागत गरिएका यीनै मुद्दा र यीनका बिचको अन्यौल सम्बन्धको चिरफार गरिनेछ।

संघीयता, धर्म-निरपेक्षता र गणतन्त्रका मुद्दाहरु दिल्ली प्रायोजित ‘बाह्र बुँदे समझदारी’को औपचारिक भाषाभित्र अपरिचित पदावलीहरु हुन्। २०६२ सालको दलिय आन्दोलनदेखि ०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी गर्दासम्म पनि यी मुद्दाहरु पर्दाभित्र नै लुकाईएका थिए। तर अन्तरिम संविधान जारी भएपछि ३ वटै मुद्दाहरु ‘चमत्कारीक’ रुपमा दलिय राजनीतिको केन्द्रबिन्दूमा स्थापित गरिए। उपरोक्त मुद्दाहरु अन्तरिम संविधान जारी नहुँदासम्म किन लुकाईए भन्ने प्रश्नको जबाफले मात्र नेपालमा अन्त्यहिन देखिने संकटको दुश्चक्रलाई उजागर गर्नेछ।

निहितार्थ, झूठ प्रचार र मुद्दाबीचको अन्तर्सम्बन्ध :

विदेशी साम्राज्यवादीहरुले नेपालको ‘एकात्मक’ विशेषताका विरुद्धमा ‘संघीयता’को मुद्दा चर्काउन लगाएको यथार्थता बारे सबै नेपालीहरु जानकार छन्। तिनीहरुले दल, गैर-सरकारी संस्थाहरु र जातिय समुदायभित्र किनिएका कुलिन एजेन्टहरुलाई प्रयोग गरेर उपरोक्त दुबै शब्दहरुको गलत अर्थ लगाउन लगाए। ‘एकात्मकता’लाई सिंहदरबारमा शक्तिको केन्द्रिकरण र ‘संघीयता’लाई तल्ला निकायहरुमा राज्य शक्तिको हस्तान्तरणका अर्थमा अपब्याख्या गर्न लगाए। यी दुबै अपब्याख्याहरु विदेशी साम्राज्यवादीहरुको षडयन्त्रमा आधारित झूठ प्रचारहरु मात्र थिए।

‘एकात्मक’को अर्थ हो- यौटा आत्मा भएको। नेपाल यौटै आत्मा भएको एकराष्ट्र हो भन्ने यसको अर्थ हो। ‘संघीयता’को अर्थ हुन्छ- सार्वभौम रुपमा स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहेका एकाईहरुका बिचमा ससर्त रुपमा बन्ने स्वेच्छिक गठबन्धन। यस्तो गठबन्धनमा रहेका एकाईहरु इच्छा नलागेको खण्डमा स्वेच्छापूर्वक अलग हुन सक्छन्। ‘संघीयता’लाई यहि योजनामा अगाडि बढाउन नेपाललाई ‘बहु-राष्ट्रिय राज्य’ घोषणा गर्नु पर्दछ भन्ने नेपाल विरोधि स्वर चर्काउन लगाईएको छ। साम्राज्यवादीहरुको ‘बहु-राष्ट्रिय राज्य’को अर्थ हुन्छ- नेपाल धेरै राष्ट्रहरु भएको राज्य हो।

विदेशी प्यादाका रुपमा प्रयोग भएकाहरु राज्यको शक्तिकेन्द्र बन्ने कुरै थिएन। यो काम राजाहरुले गरेका थिए। वीरेन्द्रको हत्यापछि रिक्त भएको शक्ति-केन्द्र स्थापित हुन नदिने योजनाको हिस्सा हो ‘गणतन्त्र’।

यहि सिद्धान्तलाई स्थापित गरेर साम्प्रदायिकताका आधारमा नेपालको विखण्डन गर्नका लागि साम्राज्यवादीहरुले पृथ्वीनारायण शाहमाथि आक्रमण गर्न लगाएका हुन्। पृथ्वीनारायण शाह नेपाल पुनःएकिकरणका नेतृत्वकर्ता हुन्, उनलाई खलनायक साबित नगरिकन नेपालको इतिहास तोड्न सकिंदैनथ्यो र नेपालको इतिहास नतोड्दासम्म ‘बहु-राष्ट्रिय राज्य’(संघीयता)को मान्यतालाई स्थापित गर्न सकिंदैनथ्यो। ईण्डो-पश्चिमा जासुस/एजेन्टहरुले राजा महेन्द्रको निन्दा गर्नुको कारण पनि उनले ‘एकात्मक’ राष्ट्रका रुपमा नेपाललाई ईण्डियन शिकार हुनबाट जोगाउनु नै थियो।

‘धर्म-निरपेक्षता’को अंग्रेजी अनुवाद Secularism हुँदैन। Secularको अर्थ हो- धर्म/संस्कृति विहिन। ‘निरपेक्ष’को अंग्रेजी शब्द Absolute हो। Absolute शब्दले ‘पूर्ण’ भन्ने अर्थ दिन्छ। यसको निहितार्थलाई ‘अनन्त’ वा सिमाहिन अर्थमा उल्लेख गरिन्छ। नेपालको चर्चा गरिएको Secularism शब्दले नेपाल धर्म/संस्कृति विहिन, धर्म/संस्कृतिसँग सरोकार नभएको अधर्मी देश हो भन्ने अर्थ दिन्छ। ‘धर्म-निरपेक्षता’लाई Secularism मा गलत अनुवाद गराएर विदेशीहरुले धर्म/संस्कृतिको मामिलामा राज्यले सरोकार राख्न नपाउने बनाउन खोजेका मात्र हुन्।

Secularism को अर्थ धार्मिक/सांस्कृतिक समानता होईन। यसको अर्थ, राज्यले धर्म/संस्कृतिका मामिलामा कुनै सरोकार राख्नु हुँदैन भन्ने हो। यो पदावली यूरोपीयन राज्यहरुमा क्याथोलिक सम्प्रदायको प्रभूत्वलाई अन्त्य गर्नका लागि प्रोटेस्टेन्टहरुको आन्दोलनका रुपमा उदाएको थियो। तिनीहरुको एक मात्र उद्देश्य राजनीतिमा क्याथोलिक पकडलाई अन्त्य गरेर आफू स्थापित हुनु थियो। नेपालमा ‘धर्म-निरपेक्षता’ घोषणा गराउन सबैभन्दा बढी लगानि गर्ने प्रोस्टेन्टेन्ट सम्प्रदाय नै हो तर तिनैहरुले आफ्नो देशको शासन सत्तालाई धर्म/संस्कृति सापेक्ष बनाएर चलाएका छन्।

Secularism लाई नेपाली भाषामा ‘धर्म-निरपेक्षता’ भनिएको छ। यसको अर्थ ‘समान ब्यवहार’ भन्ने हुँदैन। ‘निरपेक्षता’को अर्थ, ‘पूर्ण’, ‘अनन्त’, ‘असिमित’ हुन्छ। अर्थात् जुन चिजको आदि र अन्त्य भन्ने हुँदैन, त्यसलाई ‘निरपेक्ष’ भनिएको हो। दर्शनशास्त्रमा केही दशक अगाडिसम्म ‘दिक’ (आकाश) र ‘काल’ (समय) लाई ‘निरपेक्ष’ सत्यका रुपमा स्विकार गरिन्थ्यो तर अहिले त्यो असत्य साबित भैसकेको छ। प्राचिन दर्शन र अहिलेको भौतिक विज्ञान दुबैले ब्रम्हाण्डका कुनै पनि चिजलाई ‘निरपेक्ष’ मान्दैनन्। यस्तो अवस्थामा समाजको ढाडमा टेकेर गठन हुने राज्य कसरी धर्म/संस्कृति निरपेक्ष हुन सक्छ ?

संघीयता’को मुद्दा नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्धमा, ‘धर्म-निरपेक्षता’को मुद्दा नेपालका सामाजिक संस्कृतिहरुका विरुद्ध र ‘गणतन्त्र’को मुद्दा राज्यको राजनीतिक शक्ति-केन्द्रका विरुद्धमा लक्षित छन्।

‘धर्म-निरपेक्षता’ तथा ‘गणतन्त्र’ दुई स्वतन्त्र मुद्दाहरु होईनन्। नेपालका राजाहरु राजाका रुपमा मात्र नभएर सांस्कृतिक प्रतिकका रुपमा पनि रहेका थिए। त्यसैले राजसंस्थालाई यथावत रुपमा रहन दिएर ‘धर्म-निरपेक्षता’को घोषणा गर्न संभव थिएन। पश्चिमा र दिल्लीका बिचमा नेपालको मामिलामा सहकार्यका संभव हुनुका मूख्य आधार नै यीनै २ वटा मुद्दाहरुमा भएको सौदाबाजि हो। ‘गणतन्त्र’लाई नेपालको ‘एकात्मक’ इतिहास तोडेर ‘संघीयता’को खोलमा ‘बहु-राष्ट्रिय राज्य’मा लगेर विघटन गर्ने र नेपालका संस्कृतिहरुको पश्चिमाकरण गर्ने पुलका रुपमा उपयोग गरिएको हो।

‘गणतन्त्र’को प्रयोजन अर्को एउटा महत्वपूर्ण षडयन्त्रसँग पनि जोडिएको छ। त्यो हो- राज्यको शक्ति-केन्द्रको विघटन। संसदवादी र माओवादीहरु २०५२ सालदेखि जुन विदेशी शक्तिहरुबाट लडाईएका थिए, तिनीहरुबाटै ०६२ सालमा जोडिएका थिए। यस अर्थमा, संसदवादी र माओवादीहरुको यौटै भूमिका थियो- साम्राज्यवादी उद्देश्यमा नेपाललाई तरल बनाउनु। विदेशी प्यादाका रुपमा प्रयोग भएकाहरु राज्यको शक्तिकेन्द्र बन्ने कुरै थिएन। यो काम राजाहरुले गरेका थिए। वीरेन्द्रको हत्यापछि रिक्त भएको शक्ति-केन्द्र स्थापित हुन नदिने योजनाको हिस्सा हो ‘गणतन्त्र’।

‘संघीयता’को मुद्दा नेपालको सार्वभौमिकताका विरुद्धमा, ‘धर्म-निरपेक्षता’को मुद्दा नेपालका सामाजिक संस्कृतिहरुका विरुद्ध र ‘गणतन्त्र’को मुद्दा राज्यको राजनीतिक शक्ति-केन्द्रका विरुद्धमा लक्षित छन्। देशको सार्वभौमिकता, धर्म/संस्कृतिहरु र राजनीतिक शक्तिकेन्द्र नरहेपछि अखण्ड भूगोल पनि रहन्न भन्ने तथ्य स्वतःसिद्ध छ। कुनै पनि शब्दको निहितार्थ र प्रयोजनलाई त्यसको उत्थानको संदर्भमा मात्र बुझ्न सकिन्छ। नेपालको षडयन्त्रकारी सत्ता राजनीतिमा कुनै पनि मुद्दाहरुलाई शब्दार्थका रुपमा बुझ्ने कि प्रयोजनमूखि निहितार्थमा बुझ्ने भन्ने प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ।