धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको रमण कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा « Khabarhub

धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको रमण कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा


२१ श्रावण २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भूकम्पले भत्किएको घरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेको छ ।

सडक विभागअन्तर्गतको हुलाकी सडक निर्देशनालयको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण कन्सट्रक्सन खरिद कार्यमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेको हो ।

हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको रमण कन्स्ट्रक्सनले निर्माण कार्य अलपत्र पारेको तथा सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै हुलाकी सडक निर्देशनालयले गत असार २० गते कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

हुलाकी सडक निर्देशनालयको सिफारिसविरुद्ध रमण कन्स्ट्रक्सनले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै हुलाकी सडक निर्देशनालयले सिफारिस यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो । तर, पछि साउन १५ गते सर्वोच्चले ‘अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने’ भनेर आदेश जारी गरेपछि रमणलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियमन (१४१) को उपनियमन (२) अनुसार कालो सूचीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ । सो प्रक्रिया टुङ्गोमा नलागेसम्म उक्त कम्पनीलाई नयाँ खरिद कार्य (नयाँ ठेक्का बोलकबोल) गर्न रोक लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद कार्यालयले यसअघि पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राखेको थियो । पप्पुले पनि हुलाकी सडकलगायतका निर्माण कार्यमा सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको हो ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०७६, मंगलबार  १० : ४५ बजे

चुनाव हारे पनि विष्णु रिमालको ‘कमब्याक’: नीति प्रतिष्ठानको अध्यक्षका रूपमा सचिवालय बैठकमा ‘इन्ट्री’

​काठमाडौँ- नेकपा (एमाले) को एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पदाधिकारी र केन्द्रीय

भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दमनमा सरकारको अभिव्यक्तिप्रति बाबुरामको आपत्ति

काठमाडौँ- पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भेनेजुएलामाथि अमेरिकी दमनको सन्दर्भमा नेपाल

नदी किनाराको मापदण्डबारे फैसला पुनरावलोकन मुद्दामा सर्वोच्चले झिकायो कागजात

काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्डसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्न माग

सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जाललाई एमालेले मुख्य हतियार बनाउने

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)ले सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई पार्टीको अनिवार्य कार्यक्षेत्र

एमालेको ‘प्रतिरोधी’रणनीतिः राष्ट्रिय स्वयंसेवक फोर्स र टोल सुरक्षा समिति बनाउने

​काठमाडौं – पार्टी र नेतृत्व विरुद्ध भइरहेको घेराबन्दी र ‘भदौ