धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको रमण कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा « Khabarhub

धरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको रमण कन्स्ट्रक्सन कालो सूचीमा


२१ श्रावण २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– भूकम्पले भत्किएको घरहरा निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनी रमण कन्स्ट्रक्सनलाई सरकारले कालो सूचीमा राखेको छ ।

सडक विभागअन्तर्गतको हुलाकी सडक निर्देशनालयको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण कन्सट्रक्सन खरिद कार्यमा सहभागी हुन नपाउने गरी कालो सूचीमा राखेको हो ।

हुलाकी सडक निर्माणको जिम्मा पाएको रमण कन्स्ट्रक्सनले निर्माण कार्य अलपत्र पारेको तथा सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै हुलाकी सडक निर्देशनालयले गत असार २० गते कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो ।

हुलाकी सडक निर्देशनालयको सिफारिसविरुद्ध रमण कन्स्ट्रक्सनले सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत दायर गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले रिटको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै हुलाकी सडक निर्देशनालयले सिफारिस यथास्थितिमा राख्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको थियो । तर, पछि साउन १५ गते सर्वोच्चले ‘अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने’ भनेर आदेश जारी गरेपछि रमणलाई कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले रमण कन्स्ट्रक्सनविरुद्ध सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियमन (१४१) को उपनियमन (२) अनुसार कालो सूचीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जनाएको छ । सो प्रक्रिया टुङ्गोमा नलागेसम्म उक्त कम्पनीलाई नयाँ खरिद कार्य (नयाँ ठेक्का बोलकबोल) गर्न रोक लगाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक खरिद कार्यालयले यसअघि पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालो सूचीमा राखेको थियो । पप्पुले पनि हुलाकी सडकलगायतका निर्माण कार्यमा सन्तोषजनक काम नगरेको भन्दै कार्यालयले कालो सूचीमा राखेको हो ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०७६, मंगलबार  १० : ४५ बजे

नेकपा छाडेर प्रलोपा रोजेका सुदन अब हर्कको श्रम संस्कृतितिर (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- पूर्वपर्यटन मन्त्री एवम् प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको अध्यक्षमण्डलका सदस्य सुदन

नौ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला

तेह्रथुम- तेह्रथुम जिल्लास्थित म्याङलुङ नगरपालिका-९ साब्ला कोप्चेकी एक महिला मृत

एउटा स्मार्ट लाइसेन्स छाप्न १९५.१७ रुपैयाँ लाग्ने

काठमाडौं- एउटा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्ड छाप्न करिब रु १९५.१७

तालचोक-बेगनास सडकको म्याद तेस्रोपटक थप

गण्डकी- निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको तालचोक-बेगनास सडकको तेस्रोपटक म्याद थप भएको

वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्न अपिल

अर्घाखाँची- वनक्षेत्रको संरक्षण तथा व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन वन अतिक्रमण