कर्णाली प्रदेशमा अझै ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी अपुग « Khabarhub

कर्णाली प्रदेशमा अझै ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी अपुग


२१ श्रावण २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सुर्खेत– कर्णाली प्रदेश सरकारले आफू मातहतका कार्यालय तथा निकायका लागि ६ सयभन्दा बढी कर्मचारी अपुग रहेको जनाएको छ । समायोजनबाट समेत कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा कर्णालीमा अझै कर्मचारीको अभाव रहेको हो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सूचना अधिकारी केशवप्रसाद उपाध्यायले समायोजनमा कर्णाली प्रदेश रोजेका कर्मचारी हाजिर हुने क्रममै रहेको बताए । ‘हालसम्म ९ सय ३६ कर्मचारी हाजिर भइसकेका छन्, ३९८ कर्मचारी हाजिर हुन बाँकी छ,’ उनले भने, ‘यहाँ तोकिएको दरबन्दीभन्दा ६०० बढी कर्मचारीले प्रदेश रोज्न चाहेनन्, यस वर्ष पनि सरकारले कर्मचारीको समस्या भोगिरहनु पर्ने अवस्था छ ।’ उनले ६ सय ५८ कर्मचारीको अपुग रहेको बताए ।

समायोजनका क्रममा कर्णाली प्रदेशका लागि १ हजार ९ सय ९२ कर्मचारीको दरबन्दी छुट्याइएको थियो । १ हजार ३ सय ३४ कर्मचारीले मात्रै कर्णालीलाई रोजेका थिए ।

कर्णालीलाई सबैभन्दा बढी प्राविधिक समूहका कर्मचारीहरुको अभाव रहेको छ । माथिल्लो तहका प्राविधिक कर्मचारीहरुले कर्णाली आउन नचाहेकाले योजना तथा पूर्वाधारका कार्यक्रमहरु सञ्चालन समस्या हुने उनको भनाइ छ ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी उपाध्यायका अनुसार समायोजनपछि कर्णाली प्रदेशमा हाजिर हुन आएका कर्मचारीहरुमा प्रशासनतर्फ ३ सय ४०, लेखातर्फ १ सय २२, राजश्व उपसचिवतर्फ १ कर्मचारी रहेका छन् ।

त्यस्तै, वनतर्फ हाजिर हुन आएका २ सय ८२ कर्मचारीमध्ये सबैभन्दा धेरै श्रेणीविहीन वनरक्षक २ सय ४० हाजिर भएका छन् । इञ्जिनीयरिङ ५९, कृषितर्फ १ सय ३, योजना तथा तथ्याङ्कमा ६, विविधमा २९, स्वास्थ्यतर्फ ३ कर्मचारीहरु कर्णालीमा हाजिर भएका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी अभाव हुँदा दैनिक प्रशासन सञ्चालनदेखि विकास योजना सञ्चालन गर्नसमेत समस्या हुने गरेको बताएको छ ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०७६, मंगलबार  ११ : ४१ बजे

भूमि र वन सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने

काठमाडौं– सरकारले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश र

सुदूरपश्चिम सरकारविरुद्धको रिटमा सर्वोच्चले माग्यो लिखित जवाफ

सुदूरपश्चिम– सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध दायर बजेटसम्बन्धी उत्प्रेषण रिट

शरणार्थी फिर्ती विवादबीच म्यानमाका सैन्य नेता मलेसिया पुगे

क्वालालम्पुर- म्यानमाका सैन्य–समर्थित सरकारका नेता मिन आङ ह्लाइङ बुधबार मलेसिया पुगेका

बेपत्ता भएकाको मृत घोषणा अवधि १२ वर्षबाट घटाएर ४५ दिन बनाउने सरकारको निर्णय

काठमाडौं– सरकारले बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुलाई मृत्यु घोषणा गर्न देखिएका कानूनी

हेटौँडा अस्पतालको सेवा विस्तार गरिने

हेटौँडा– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा मगरले बढ्दो बिरामीको चापलाई