संसदमा कांग्रेसको आरोप– सरकारी जग्गा कब्जा गरेर नेकपाले पार्टी कार्यालय चलायो ! « Khabarhub

संसदमा कांग्रेसको आरोप– सरकारी जग्गा कब्जा गरेर नेकपाले पार्टी कार्यालय चलायो !


२१ श्रावण २०७६, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को पार्टी कार्यालय सरकारी जग्गामा रहेको विषयप्रति सत्य तथ्य जानकारी गराउन माग गरेको छ ।

सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिज सम्बन्धी कार्यनीति उलंघन गर्दे नेकपाले पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको जग्गामा आफ्नो पार्टी कार्यालय राखेको कांग्रेसको आरोप छ ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको शुन्य समयमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले नेकपाले कानून मिचेर पासाङ ल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको जग्गामा आफ्नो पार्टी कार्यालय राखेको भन्दै त्यस तर्फ सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सार्वजनिक जग्गालाई पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई भोगाधिकार दिएकोमा नेकपाले कानून मिचेर आफ्नो पार्टी कार्यालय सञ्चालन गरेको भुसालको भनाइ थियो । ‘नेपाली कांग्रेसको प्रतिष्ठाप्रति धेरै चिन्ता नलिउँ, नेकपाको पार्टी कार्यालयले नियम मिचेर सार्वजनिक जग्गालाई भोगाधिकार गरिरहेको छ त्यसको प्रतिष्ठामाथि बढी चिन्ता गरौ र त्यसलाई बचाउने कोशिस गरौं,’ भुसालले भने ।

कांग्रेसकै सांसद उमा रेग्मीले विशेष समयमा बोल्दै सरकारी जग्गा भोगाधिकार र लिज सम्बन्धी कार्यनीति उल्लंघन गर्दे सत्तारुढ दल नेकपाले सरकारी जग्गा र त्यसमा बनेको भवनमा पार्टी कार्यालय संञ्चालन गरेको भन्दै त्यसबारे सदनलाई सत्य तथ्य जानकारी गराउन माग गरिन् ।

सरकारी जग्गा कब्जा गरी सरकार नै स्वयंम् नियम कानून मिचेर अघि बढेको भन्दै सांसद रेग्मीले त्यसबारेको सत्य तथ्य सदनलाई जानकारी गराउन माग गरिन् ।

दुई तिहाईको सरकार गठनसंगै भूमाफियाले सरकारी जग्गा कब्जा गर्ने क्रम बढेको दाबी गर्दै रेग्मीले प्रश्न गरिन्, ‘भु–माफियाहरुको बिगबिगी किन यसरी बढेको ?’

भोगाधिकार पाएको पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानले धुम्बाराहीस्थित ३ रोपनी ७ आना २ पैसा सरकारी जग्गा नेकपालाई पार्टी कार्यालय संचालन गर्न दिएको छ ।

सरकारबाट भोगाधिकार पाएको जग्गा तेश्रो पक्षलाई भाडामा दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था विपरित नेकपाले प्रतिष्ठानसंग सम्झौता गरेर मासिक भाडा तिर्दै आएको भन्दै कांग्रेसले कानुन कार्यान्वयनमा सचेत हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

प्रतिष्ठानलाई सरकारले २०६३ मंसिर २१ गते भोगाधिकारका लागि सो जग्गा उपलब्ध गराएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २१ श्रावण २०७६, मंगलबार  ५ : ०७ बजे

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई

इञ्जिनियरको भूमिकामा पूर्वाधार विकास र गुणस्तर निर्भर रहन्छ : मन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले राष्ट्रको समृद्धि, पूर्वाधार

जन्तर-मन्तरमा कक्रोचको प्रदर्शन : विद्यार्थीविरुद्ध मुद्दा नचलाइने, २७ सयभन्दा बढीको जाहेरी यथावत

नयाँदिल्ली- भारत सरकारले नीट (नीट) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणको विरोधमा प्रदर्शन

सुनकोशीमा कार खस्दा तीन जना बेपत्ता, खोजी गर्न गोताखोर परिचालन

काठमाडौं– सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका–२ नवलपुरस्थित मध्यपहाडी लोकमार्गमा बसको ठक्करपछि सुनकोशी

‘ट्राफिक प्रहरीको उद्देश्य दुर्घटना न्यूनीकरण हो, जरिवाना असुली होइन’

काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सुरेशप्रसाद काफ्लेले ट्राफिक प्रहरीको