उपनिर्वाचनका लागि दलहरु चुनावी अभियानमा « Khabarhub

उपनिर्वाचनका लागि दलहरु चुनावी अभियानमा


२० कार्तिक २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कास्की- आगामी मङ्सिर १४ गते हुने कास्की क्षेत्र नं २ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचनका उम्मेदवारको टुंगो लागेसँगै दलहरु चुनावी अभियानमा सक्रिय बनिरहेका छन् ।

नेकपाकोतर्फबाट उम्मेदवार विद्या भट्टराईले पोखरा महानगरपालिका वडा नं ३३ भरतपोखरीबाट अभियान शुरु गर्ने बताएकी छिन् ।

स्व रवीन्द्र अधिकारीको जन्म घर जहाँ रवीन्द्रले जीवनको बाल्यकालसँगै राजनीतिक जीवनको यात्रा शुरुआत गरेका थिए । उक्त स्थानबाट नै विद्याले चुनावी अभियानको शुरुआत गर्ने नेकपा कास्कीका निर्वाचन उम्मेदवार व्यवस्थापन समितिका संयोजक धनराज आचार्यले जानकारी दिए ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको प्राध्यापन पेशाबाट राजिनामा दिएर राजनीतिमा आएकी भट्टराईले उक्त स्थानका स्थानीयवासीसँग अन्तक्र्रिया र भेटघाट गरेर अभियान शुरु गर्न लागेकी हुन् ।

यसैगरी मनोनयन दर्ताको एक दिन मात्र बाँकी रहँदा नेकपासहित साना दल साझा पार्टी, विवेकशील नेपाली दल, समाजवादी पार्टी र राप्रपाले मात्र उम्मेदवार टुङ्गो लगाएका छन् । नेपाली काङ्ग्रेसले भने खेमराज पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त रहेको प्रतिनिधिसभा सदस्यको पदका लागि कास्की क्षेत्र नं २ मा उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । कूल ७१ हजार ८७१ मतदाता रहेको सो क्षेत्रमा ३२ मतदानस्थल र ८२ मतदान केन्द्र रहेको छ । उम्मेदवारले कात्तिक २१ गते मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रकाशित मिति : २० कार्तिक २०७६, बुधबार  ८ : ४५ बजे

लागुऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १६ जना पक्राउ

काठमाडौं – प्रहरीले मुलुकका विभिन्न स्थानबाट अवैध लागुऔषधसहित १६ जनालाई

मनास्लु क्षेत्र पुगेका पर्यटक सुरक्षित, चुम उपत्यकाको पदयात्रा स्थगित

गोरखा – बूढीगण्डकी बाढीका कारण प्रभावित मनास्लु क्षेत्रको पदयात्रामा रहेका

बुढीगण्डकी बाढीले गोरखामा अवरुद्ध विद्युत जोड्ने कार्य तीव्र

गोरखा- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बुढीगण्डकी तथा यसको सहायक

दाङमा टिप्परको ठक्करबाट बालकको मृत्यु

दाङ – टिपरको ठक्करबाट बालकको मृत्यु भएको छ । घोराही–लमही

चालु आर्थिक वर्षमा साढे ६७ करोडको धान खरिद गरिने

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा न्यूनतम समर्थन मूल्यमा १५