प्रवेश

गत फागुन ३ गते वर्तमान दुई तिहाइको ओली सरकारले आफ्नो एक वर्ष पूरा गरेको छ । यस एक वर्षलाई उसले “सरकारले जग बसालेको अब तला थप्न मात्र बाँकी रहेको” स्तरमा समीक्षा गरे तापनि आम मानिस र बौद्धिकहरूले चाहिँ यसलाई मूलतः “असफल” र “विवादास्पद सरकार” भन्दा माथि मान्न चाहेको पाइएको छैन ।

स्वयं सरकारवादी दलका नेतादेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्मले पनि यसलाई त्यत्रो यश दिएको पाइएन । स्वयं सर्वशक्तिशाली दुई तिहाइ र ‘कम्युनिष्ट’ कै सरकार दावा गर्ने अनि प्रमुख प्रतिपक्ष लगायतको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमेतले सोहि रूपमा चित्रण गर्ने गरेको यस सरकारले किन पूर्ववर्ती अल्पमत वा मिलीजुली सरकारभन्दा पृथक पहिचान दिन सकेन भन्ने प्रश्न नै प्रस्तुत आलेखको केन्द्रिय विषय रहेको छ ।

अपेक्षाको स्रोत 

सामान्यतया २००७ विशेषतया २०४६/०४७ को परिवर्तनपछिको राजनीतिमा मुख्य व्यवधानका रूपमा अस्थिर सरकारहरूलाई लिने गरियो किनभने त्यस यता कुनै सरकार पनि यस्तो भएन जसले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाललाई पूर्णता दिन सकेको होस् । त्यसको विपरित ६/६ महिनामा सरकार बदलिने वा ३ वर्ष वा सोभन्दा कम समयमै मध्यावधि सिफारिश गरिने देखि छिट्छिटो अविश्वासका प्रस्तावहरू दर्ता हुन आउने इत्यादि हुन थाले । त्यसैले सबैको मनशाय के देखियो भने सरकारको अस्थिरता नै हामीले विकास–निर्माणलाई ठोश यात्रामा हिँडाउन नसक्ने मुलकारण हो । उता आम प्रचार केमा थियो भने जारी संविधान, २०७२ द्वारा प्रस्तावित निर्वाचन प्रणाली स्वयं यस्तो छ कि कुनै एक विशेषले यस अन्तर्गत पूर्ण बहुमत प्राप्त गर्न सम्भव हुने छैन ।

ओली सरकार मूलत, प्रचारमुखी आत्मश्लाधाको अतिरञ्जनाको शिकार बन्न पुग्यो । फलतः उसले आफ्नो हैशियत र वास्तविकताभन्दा पनि प्रचारलाई मात्र पछ्याउन पुग्यो । उसले यति पनि सोचेन सबै मानिसलाई सम्पूर्ण समय दिग्भ्रमित पारेर शासन चलाउन असम्भव हुन्छ । त्यसैले ओली सरकारले अझ बदनामी र अपमानको यात्रा तय गर्नुपर्ने 

आश्चर्य ! सबैलाई चकित पार्दै निर्वाचनमा निर्वाचनकै मुखमा पार्टी एकता गरी निर्वाचनमा गएका प्रचण्ड–ओलीको नेकपाले झण्डै दुई तिहाई कै संघारमा विजयी बनेर देखाइदियो । त्यसमा संघीय समाजवादी पनि मिसिन आएपछि यो साँच्चिनै २/३ कै सरकार बन्न पुग्यो ! प्रश्न रह्यो– आखिर यस सरकारले मतदाताले गरेको अपेक्षा विपरित कुन कारण त्यस्तो पर्‍यो ? जहाँ यो पनि पूर्ववर्ती निकम्मा सरकारहरूकै जस्तो कमजोर एवं निस्प्रयोजनशिलनै सिद्ध भयो ? त्यसमा जानुपूर्व यस सरकारले के त्यस्तो ललीपप देखायो जहाँ आम जनता मात्र होइन स्वयं बौद्धिक र विपक्षी दलहरूसम्म अक्क न बक्क मात्र होइन प्रायः आशावादीताकै गोलचक्करमा हराउन पुगे ?

त्यता हेर्दा के पाइयो भने ओली सरकारले तलका केही यस्ता सूत्रहरू सत्तागमन लगत्तै प्रस्तुत गर्दा स्वयं हामी पनि रणभुल्लमा पर्‍यौं । उसले प्रस्तुत गरेका त्यस्ता सूत्रहरू यी थिए–
१. ३३ केजी सुनकाण्डको कुरा
२. काठमाडौं उपत्यका भित्रका सडक खाल्डा खुल्डीको कुरा
३. ठेक्का सयममा सम्पन्न नगर्ने भ्रष्ट ठेकेदारको कुरा
४. गाडी व्यवसायीहरूको सिण्डिकेट सम्बन्धी विषय
५. NGO/INGOS हरूका अपारदर्शीपूर्ण गतिविधि आदि ।

यी ५ सूत्र नै यस्ता थिए जसले स्वभावतः सिंगो देशलाई सरकारतर्फ आकृष्ट गर्न पुगे । किनभने सिंगो मुलुक लामो समयदेखि यी अपराधीहरूद्वारा हुँदै आएका विभिन्न अपराध र कुकर्मको शिकार बन्दै आइरहेको स्थिति थियो ।

कदाचित यस्तो हुन सक्दा निश्चय नै मुलुक र मुलुकीले राहत पाउने कुरामा शिघ्र नै सिंगो मुलुक आश्वस्त बन्न पुग्यो किनभने भारतीय नाकाबन्दीको बेला ओलीको ‘जादुमयी अडान’ र जनयुद्द बेला प्रचण्डको ध्वाँसबाट सिंगो मुलुक दच्किएको अनि दुबै नेता प्रायः इतिहास रचनाको घडीमा उभिइरहँदा अब पनि उनीहरुबाट बेइमानी र धोका हुनेतर्फ कसैले पनि कल्पनासम्म पनि गर्नु आवश्यक ठानेको थिएन ।

दुर्भाग्य ! आज नेकपाका कार्यकर्ता मात्र होइन सिंगो देशावासी ति नेताद्वयबाट त्यही भएको निष्कर्ष निकाल्न विवश बनेको स्थिति छ ।

राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट उठ्ने झण्डै ५ खर्बको राजश्वबाट ११ खर्बको वैदेशिक ऋण र यत्रै आकारको व्यापार घाटा कुन स्रोतबाट पूर्ति गर्ने यसतर्फ पनि राजपाट चलाउनेहरू वाकिफ भएको देखापर्दैन । फलस्वरूप राष्ट्र बैंकको शोधनान्तर घाटा पनि सोहि गतिमा घटेर गएको छ ।

सरकार चुकेको कहाँ हो त ?

प्रश्न आयो सरकार किन आफू स्वयंले उठान गरेका बुँदाहरूबाट पनि पछि हट्यो त ? उता निर्वाचन ताका उसले जाहेर गरेका प्रतिवद्धताहरूको फेहरिस्तको कथा त फेरि पृथक छ । जहाँ उसले डवलडिजिटको विकास, ५ हजार मेघावाटको विद्युत् अनि समृद्धिका ठूल्ठूला गुड्डी हाँक्ने जस्ता चुनावी प्रतिवद्धता पनि दिइएका थिए । उता विज्ञ– विशेषज्ञहरू त त्यसैबेला जिल्लिएका थिए र भन्थे– जुन देशले सयवर्ष बढीमा हजार मेघावाट विद्युत निकाल्ने हैशियत देखाएन वा जे उत्पादन र उत्पादकत्व देशलाई उपलब्ध थियो त्यस सीमाभित्र बाट उसले कुन सामथ्र्यका आधारमा दोहोरो अंकको बृद्धि र ५२००० मेघावाट विद्युत् निकाल्न सक्थ्यो र ?

अर्काेतर्फ, ओलीले व्यक्तिगत रूपमै पनि पानी जहाजदेखि मोनो रेल र उत्तरतर्फ व्यापार तथा पारवहन नाका खोल्नेदेखि काठमाडौंमा ग्यास निकाल्ने र घरघरमा ग्याँस चुल्हो प्रवाह गर्ने जस्ता हावादारी गफलाई पनि हामीहरू कसरी पत्याउन पुग्यौं ? निश्चय नै कम लाजमर्दाे विषय रहेन । अझ लाजमर्दाे विषयवस्तु त के भने स्वयं ओलीले यस्तो तिलस्मी र हावादारी दावा के कति कारण ठोकि हिँडेको होला ? के यी सबै दावाहरू हावा सिद्ध भएको खण्डमा ओली के मुख लिई अर्काे चुनावमा होमिने होला त ?

के हो त वास्तविकताको रहस्य ? 

नेपाल जे भू–राजनीति र नेतृत्वको चपेटामा फसीरहेको छ यस सीमाभित्र बाट यस्तो तिलस्मी केही पनि गर्न नसकिने वास्तविकतालाई हृदयगंगम गर्न एक मिनेट पनि ढिलो गर्नुहुने स्थिति छैन किनभने जे आर्थिक र सामाजिक सूचकांकहरू हामीसँग उपलब्ध छन् त्यस सिमाभित्रबाट हामीले उल्लखेनीय समृद्धि र सुशासन प्रवाह गर्न सक्ने गुञ्जायस नितान्त न्यून मात्र विद्यमान छन् । भू–राजनीतिको कारण दुवै छिमेकीहरू हाम्रोे भन्दा पनि तिनको स्वार्थबाट दिग्दशिर्त हुनु कति पनि अस्वभाविक भएन । किनभने त्यसरी सोच्नु कुनै पनि राष्ट्रको दायित्व नै हो । प्रश्न रह्यो किन हाम्रो नेतृत्व चाहिँ यस वास्तविकताबाट सदैव पन्छिन खोज्छ ?

दुर्भाग्य ! हाम्रो नेतृत्व चाहिँ चित्त बुझ्दा देशै सुम्पिने अनि नबुझ्दा युद्ध नै ललकार्ने धुन्धुकारी विदेश नीतिका लागि बदनाम रहेको स्थिति छ ।

वर्तमान विश्व एउटै विश्वग्राम जस्तो विश्व व्यवस्थामा बाँचिरहेको परिवेश छ । यस्तोमा कुनै पनि मुलुक आत्मनिर्भर होइन अन्तरनिर्भर अर्थतन्त्रको परिधि नाघ्न किमार्थ समर्थवान हुने छैन । अन्यथा त्यसले या त उत्तर कोरिया, होइन भने इरान–इराकको नियति व्यहोर्नुको विकल्प रहने छैन । यस्तोमा हाम्रा लागि एउटै मार्ग मात्र बाँकी रहन्छ, त्यो हो चुस्त कुटनीतिक माध्यमद्वारा दुवै छिमेकी मात्र होइन विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूको मन नीति शासन–प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्ने खुवीको अभ्यास र विकास । दुर्भाग्य ! हाम्रो नेतृत्व चाहिँ चित्त बुझ्दा देशै सुम्पिने अनि नबुझ्दा युद्ध नै ललकार्ने धुन्धुकारी विदेश नीतिका लागि बदनाम रहेको स्थिति छ । कटु वास्तविकता के भने यस्तो उग्र कुटनीतिले हामी हाम्रो मुलुकलाई वाञ्छित परिणाम दिन कदापि सक्ने छैनौं ।

निष्कर्ष

मुलुकको परनिर्भरताको कारण औद्योगिक उत्पादन मात्र होइन कृषिजन्य उत्पादनका लागि पनि हामी मुलतः दक्षिणायान हुँदै गएका छौं । उता देशले न्यूनतम डेढ खर्बको त तैल्य पदार्थ मात्र आयात गर्ने गरेको विगत छँदै छ । यस्तोमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रबाट उठ्ने झण्डै ५ खर्बको राजश्वबाट ११ खर्बको वैदेशिक ऋण र यत्रै आकारको व्यापार घाटा कुन स्रोतबाट पूर्ति गर्ने यसतर्फ पनि राजपाट चलाउनेहरू वाकिफ भएको देखापर्दैन । फलस्वरूप राष्ट्र बैंकको शोधनान्तर घाटा पनि सोहि गतिमा घटेर गएको अनि चालचुन ८ खर्ब विप्रेषणबाट धानिएको अर्थतन्त्रले पनि क्रमशः संकुचनकै इशारा पाउन लागेका सूचकांकहरू यत्रतत्र छरिएको पाइएको स्थिति छ । यी कुनै पनि सुचंकाक यस्ता रहेनन जसले सरकरको दावा अनुसार देशको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजवुतितर्फ डोर्‍याउन सकेका हुन् ।

अतः भन्न के सकिन्छ भने ओली सरकार मूलत, प्रचारमुखी आत्मश्लाधाको अतिरञ्जनाको शिकार बन्न पुग्यो । फलतः उसले आफ्नो हैशियत र वास्तविकताभन्दा पनि प्रचारलाई मात्र पछ्याउन पुग्यो । उसले यति पनि सोचेन सबै मानिसलाई सम्पूर्ण समय दिग्भ्रमित पारेर शासन चलाउन असम्भव हुन्छ । त्यसैले लाग्छ के भने भविष्यमा ओली सरकारले अझ बदनामी र अपमानको यात्रा तय गर्नुपर्ने छ किनभने चाहेर पनि हाम्रो देश कुनै तिलस्मी गर्न सक्ने आर्थिक र सामाजिक जीवन प्रणालीभित्र छैन ।