प्रहरीले कुनैपनि लागुऔषध बरामद गरिसकेपछि हतार-हतार पत्रकार सम्मेलन या प्रेस विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गर्छ । तर, त्यही लागुऔषध नष्ट गर्दा प्रमाण भेटिदैन । बरामद लागुऔषध नष्ट गर्ने कानूनी प्रक्रिया लामो भएपनि प्रहरीसँग अहिलेसम्म नष्ट गरिएको न त कुनै आधिकारिक प्रमाण छ, न त सार्वजनिक नै गर्ने गरिन्छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१४ देखि २०१८ सम्म ५ वर्षको अवधिमा देशभरबाट ३४ हजार ६ सय ३ किलो विभिन्न प्रकारका लागुऔषध र ११ लाख १२ हजार १४ एम्पुल औषधीजन्य लागुऔषध बरामद् गर्‍यो । जसमा गाँजा/चरेस- २५ हजार ८ सय ८३ किलोग्राम, ह्यासिस- ८ हजार ४ सय ७६ किलोग्राम, हेरोइन- २५ किलोग्राम, अफिम- १ सय ८२ किलोग्राम, कोकिन- ३७ किलोग्राम, ब्रुपिनर्फीन, डाइजेपाम लगायत अन्य औषधीजन्य लागुऔषध- ११ लाख १२ हजार १४ एम्पुल छन् । यसबाहेक पनि ठूलो परिमाणमा एम्फेटेमाइन, मेतफिटा, मरिजुना पाउडर लगायत औषधीजन्य लागुऔषध बरामद् भएका छन् ।

कहाँ जान्छ त यति विघ्न लागुऔषध ?

कानून अनुसार कुनैपनि लागुऔषध बरामद भइसकेपछि त्यसलाई प्रक्रिया पुर्‍याएर नष्ट गर्नुपर्छ । तर, वार्षिक रुपमा ठूलो परिणाममा लागुऔषध बरामद् भएपनि अहिलेसम्म नष्ट गर्ने काममा पारदर्शिता देखिएको छैन । नेपाल प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका डीआइजी दिनेश अमात्य भन्छन् – सार्वजनिक बरामद् सबै लागुऔषध कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर नष्ट गरिन्छ । अदालत, जिल्लाप्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र प्रहरीलगायत सबैको रोहबरमा नष्ट गरिन्छ ।

नष्ट गरेको प्रमाण किन सार्वजनिक गरिएन त? भन्ने प्रश्नमा डीआइजी अमात्यले बरामद् गर्दा आफूहरु मात्रैले बरामद् गर्ने भएकाले बरामद्को प्रमाण सार्वजनिक हुन्छ । तर नष्ट गर्न थुप्रै निकायहरु संलग्न हुने भएकाले सार्वजनिक नगरिएको बताए ।

तर, अहिलेसम्म नष्ट गरेको कुनै प्रमाण भने उनले देखाउन सकेनन् । लागुऔषध अनुसन्धानमा लामो समय काम गरेका पूर्व एआइजी देवेन्द्र सुवेदीका अनुसार बरामद् लागुऔषध नष्ट नै गरिन्छ । तर नष्ट गर्ने समयमा सार्वजनिक गरिने अभ्यास भने अहिलेसम्म छैन ।

नष्ट गर्ने प्रक्रिया कस्तो ?

कुनै पनि लागुऔषध बरामद् गरिसकेपछि प्रहरीले प्रमाणका रुपमा अदालतमा पेश गर्छ । अनि, घटनाको सम्पूर्ण अनुसन्धान नसकुन्जेल त्यसलाई नष्ट गर्न पाइंदैन । जब अनुसन्धान सकिन्छ त्यसपछि अदालतको फैसला अनुसार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र प्रहरीको रोहबरमा लागुऔषध नष्ट गरिन्छ ।

दुरुपयोग हुने सम्भावन कति ?

लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोका प्रमुख डीआइजी अमात्य कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि बरामद लागुऔषध अदालतमा पेश गर्नुपर्ने भएकाले दुरुपयोग हुनै नसक्ने दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘लागुऔषध बरामद हुनेवित्तिकै प्रमाण स्वरुप अदालत पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि अदालतको आदेश बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तहका पदाधिकारीसहितको रोहबरमा लागुऔषध नष्ट हुन्छ । त्यसैले दुरुपयोग हुने सम्मावन रहँदैन ।’

किन पारदर्शिता हुँदैन त ? भन्ने प्रश्नमा डीआइजी अमात्यले भने-‘सवैको रोहबरमा नष्ट गरिने हुँदा प्रहरी मात्र जिम्मेवार बन्दैन ।’ बरामद लागुऔषध दुरुपयोगको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्यले पनि घुमाउरो पारामा उस्तै जवाफ दिए । उनले भने ‘यसको मुलभूत जिम्मेवारी प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको हुन्छ, प्रहरीले कानूनी प्रक्रिया टुंग्याएपछि नष्ट गर्ने बेलामा मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि बोलाइन्छ । त्यसैले दुरुपयोग हुने/नहुने कुरा प्रशासनलाई थाहा हुँदैन ।’

त्यस्तै नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी देबेन्द्र सुवेदीले खबरहबसँग कुरा गर्दै बरामद् भएको लागुऔषध दुरुपयोग हुने सम्भावना निकै न्यून हुने तर्क गरे । उनले भने, ‘प्रहरीले मात्र एक्लै गर्न सक्दैनन् यसमा कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु पनि हुन्छन् । कडा कानूनी प्रक्रिया हुने भएकाले दुरुपयोगको सम्भावना रहँदैन । यद्यपि कहिलेकाहीं साना तिना घटनामा प्रहरीबाटै दुरुपयोग गर्न खोजिएका उदाहारण भने भेटिन्छन् ।’

पारदर्शिता हुनुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव

सामान्य हिसाबमा हेर्ने हो भने पनि बरामद् गरेको लागुऔषध सार्वजनिक गर्न हुने तर नष्ट गरेको सार्वजनिक गर्न नहुने भन्ने हुँदैन । नष्ट गरेको पारदर्शिता हुने हो भने बरामद् लागुऔषधको विषयमा कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैनन् ।

पूर्वएआइजी देवेन्द्र सुवेदी भन्छन्- ‘कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि बरामद् लागुऔषध नष्ट गरिन्छ यसमा दुईमत छैन तर पारदर्शी भएर गर्नु उपयुक्त विधि हो । अहिलेसम्म जुन प्रक्रियामा नष्ट भएपनि अबदेखि पारदर्शिता देखाउँदा राम्रै हुन्छ ।’ उनले थपे- ‘पारदर्शिताका लागि म पनि सरोकारवाला निकायलाई सुझाव दिन चाहन्छु । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पनि यो कुरामा सहमत छन् । पारदर्शिताका साथ नष्ट गर्दा केही बिग्रिंदैन ।

प्रहरीले बरामद गरेको लागुऔषध सीमित व्यक्तिहरुको रोहबरमा नष्ट गरिने भनिए पनि कति परिमाणमा नष्ट गरियो ? कुन कुन लागुऔषध नष्ट गरियो ? बरामद भएको अनुपातमा नष्ट गरियो कि गरिएन ? यस विषयमा प्रहरीले कुनै प्रमाण दिन नसक्नुले पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने प्रशस्त ठाउँ भेटिन्छ ।