समायोजन रोजेका ४८ हजार कर्मचारी खटाइँदै, २१ दिनभित्र कार्यालयमा पुग्नुपर्ने « Khabarhub

समायोजन रोजेका ४८ हजार कर्मचारी खटाइँदै, २१ दिनभित्र कार्यालयमा पुग्नुपर्ने


२३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौ‌ं– सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समायोजन रोजेका कर्मचारीलाई समायोजनपत्र दिई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन थालेको छ ।

अहिलेसम्म समायोजन रोजेका करीब ४८ हजारलाई पत्र दिई खटाउने कार्य भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले जानकारी दिए ।
“समायोजन रोजेकालाई पत्र दिई खटाउने कार्य भइरहेको छ”, उनले भने, “समायोजनपत्र लिएका कर्मचारी ‘कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५’ अनुसार २१ दिनभित्र आफू समायोजन भएको कार्यालयमा पुग्नुपर्ने छ । कर्मचारी समायोजन नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको गुनासो आइरहेको छ ।”

करीब ८७ कर्मचारीमध्ये कर्मचारीमध्ये ७७ हजारले समायोजन रोजेका थिए । समायोजन रोजेकालाई विस्तारै तीनै तहमा पठाइने प्रवक्ता अधिकारीको भनाइ थियो । यसअघि सरकारले सबै सचिव र २१५ सहसचिवलाई पदस्थापना गरिसकेको छ । मन्त्रालयले यही फागुन ३ गते समायोजन रोजेका सबै कर्मचारीको समायोजन गर्ने भने तापनि प्राविधिक कारण त्यो हुन नसकेको र प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको समायोजन बाँकी रहेको उनले बताए । सरकारले सङ्घमा ४७ हजार ९२०, प्रदेशमा २२ हजार ७५५ र स्थानीय तहमा ६७ हजार ५०३ कर्मचारी समायोजन गर्दैछ ।

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  २ : ०५ बजे

प्रदेश प्रमुख खापुङसमक्ष प्रतिवेदन पेस

विराटनगर– कोशी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष  महालेखा परीक्षकको कार्यालयको

अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुई करोड ८० लाख पुग्यो

सिड्नी- अष्ट्रेलियाको जनसङ्ख्या दुइ करोड ८० लाख पुगेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क

सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहविरुद्ध कांग्रेसभित्रै विद्रोह, बहुमत सांसद विपक्षमा 

काठमाडौं– सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता

राष्ट्रिय सभामा पनि विपक्षीको अवरोध, मागियो प्रधानमन्त्रीको जवाफ

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठक स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सीमा सम्बन्धी

नेपाली सेना : संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विश्वसनीय र भरपर्दो शान्ति सैनिक

काठमाडौं– नेपाली सेना संयुक्त राष्ट्रसङ्घको शान्ति स्थापना कार्यप्रति नेपालको प्रतिबद्धतालाई