रेशम चौधरीको मुद्दा कानूनी भन्दा पनि राजनीतिक हो : उपेन्द्र यादव « Khabarhub

रेशम चौधरीको मुद्दा कानूनी भन्दा पनि राजनीतिक हो : उपेन्द्र यादव



काठमाडौं– उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का सांसद् रेशम चौधरीलाई कैलाली जिल्ला अदालतले आजीवन कारावासको फैसला गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनसक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका उपप्रधानमन्त्री यादवले सांसद चौधरीको मुद्दालाई राजनीतिक तवरबाटै समाधान खोजिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भन्दै यसले जोखिम निम्त्याउन सक्ने बताए ।

खबरहबसँग विशेष कुराकानी गर्दै उपप्रधानमन्त्री यादवले भने, ‘रेशम चौधरीको मुद्दा कानूनीभन्दा पनि राजनीतिक हो, राजनीतिमा अनुहार, भूगोल, सामाजिक, सांस्कृतिक समुदाय हेरेर फरक–फरक निष्कर्षमा पुग्नु हुँदैन । तसर्थ समाधान पनि राजनीतिबाट नै हुनुपर्छ ।’

सरकारले यस मुद्दालाई राजनीतिक निर्णयबाट सम्बोधन गरिएको भए उपयुक्त हुने तर्क गर्दै उनले क्षेत्र तथा भूगोलका आधारमा पूर्वाग्रह राख्न नहुने तर्क गरे । आफ्नो पार्टीको शुरुदेखिको अडान नै राजनीतिक समस्याको हल राजनीतिबाटै गर्नुपर्ने रहेको स्पष्ट पारे ।

त्यस्तै, उनले नेपालको इतिहासमा कानूनी तवरबाट समाधान खोजिएका कुनै पनि राजनीतिक प्रश्नको समाधान हुन नसकेको समेत टिप्पणी गरे ।

अब संघीय समाजवादी फोरम पनि सरकारबाट बाहिरिन्छ कि ? भन्ने प्रश्नमा उपप्रधानमन्त्री यादवले अवस्थालाई थप परिपक्व हुन दिइनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । खबरहबसँग गरिएको विस्तृत अन्तरवार्ता शुक्रबार प्रकाशन गरिनेछ ।

प्रकाशित मिति : २३ फाल्गुन २०७५, बिहीबार  ९ : ०७ बजे

जलनका बिरामी बढ्दै, उपचार विस्तार भए पनि जनशक्ति अभाव चुनौती

काठमाडौँ – गर्मी तथा हावाहुरीको मौसम सुरु भएसँगै नेपालमा आगलागीका

अनधिकृत संरचना हटाउँदा मानवीय संवेदना पहिलो प्राथमिकता : सुनिता डंगोल

काठमाडौँ– काठमाडौँ महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण

भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी उपाय अपनाउन राष्ट्रपति पौडेलको आग्रह

काठमाडौँ– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आम जनमानसमा भूकम्पीय जोखिम न्यूनीकरणका प्रभावकारी

लागूऔषधसहित पाँच जना पक्राउ

काठमाडौँ– नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट पाँच

सुकुमवासी बस्ती खाली गराउन थापाथलीमा बिहानैदेखि सुरक्षाकर्मी परिचालन (तस्बिर)

काठमाडौँ– सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाका बागमती र मनोहरा नदीकिनार अतिक्रमण गरी