सर्वोच्चको आदेशका कारण सडक बिस्तार ठप्प | Khabarhub Khabarhub

सर्वोच्चको आदेशका कारण सडक बिस्तार ठप्प


२४ चैत्र २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– ललितपुरको सबैभन्दा व्यस्त लगनखेलदेखि सातदोबाटोसम्मको सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयवासीले घर र जग्गाको मुआब्जा माग गरेपछि सडकमा २० प्रतिशतभन्दा काम हुन नसकेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सडक निर्माणअघि बढ्न नसकेको हो । अदालतको अर्को आदेश नआउँदासम्म काम ठप्प नै भइरहने आयोजनाका इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “ललितपुरका अरु चार ठाउँका सडकजस्तै यस ठाउँको सडक मुआब्जा विवादले गर्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।”

उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका अन्यत्रका सडकमा जस्तै उक्त सडकमा स्थानीयवासीले घर र जग्गा दुवैको क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएको आयोजनाले जनाएको छ । पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले भएका संरचना हटाउन चासो नदिएको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । विद्युत्को पोललगायतका संरचना हटाउन नसकिएको उनले बताए । त्यस्तै, स्थानीयवासीले लगनखेलस्थित वटुकभैरव मन्दिरको पर्खाल भत्काउन मानेका छैनन् । उनले भने, “सडक सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि सकिएर थप भएको अवधिमा समेत काम ठप्प छ ।”

उक्त सडकको निर्माण विसं २०७३ जेठमा शुरु भएको थियो । पहिलोपटकको ठेक्का सम्झौताअनुसार  २०७४ असोजमा म्याद सकिएपछि आयोजनाले एक वर्ष थपेको थियो । अहिले थपिएको अवधिमा काम अघि नबढेको उनले बताए ।

ललितपुरमा पाँच सडकमा विस्तारको काम मुआब्जाकै कारण ठप्प छ । उपत्यकाभित्र काठमाडौँमा पाँच र भक्तपुरको एक सडकमा विस्तारको काम शुरु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७५, आइतबार  १० : २५ बजे

प्रधानमन्त्री कार्की र पूर्व राष्ट्रपति यादवबीच भेटवार्ता

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवबीच

भदौ अन्तिम साताको हिंसा र देश दोहनलाई परिवर्तन ठान्नु गलत : ज्ञवाली

काठमाडौं- नेकपा (एमाले)का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गत भदौ अन्तिम साता

फिलिपिन्समा आँधीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १०० भन्दा बढी पुग्यो

सेबु, फिलिपिन्स – मध्य फिलिपिन्समा आएको काल्मेगी आँधीका कारण देशभर

आम निर्वाचनपछि ब्यारेकमा फर्किने बङ्गलादेशको सेनाद्वारा घोषणा

बङ्गलादेश – बङ्गलादेशको सेनाले आगामी वर्षको शुरुमा हुने देशको १३औँ

सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न दलबाहेकलाई सर्वाेच्चको आदेश

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले जेनजी आन्दोलन सुरु भएको विषयमा राजनीतिक दलहरूलाई