सर्वोच्चको आदेशका कारण सडक बिस्तार ठप्प « Khabarhub

सर्वोच्चको आदेशका कारण सडक बिस्तार ठप्प


२४ चैत्र २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– ललितपुरको सबैभन्दा व्यस्त लगनखेलदेखि सातदोबाटोसम्मको सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयवासीले घर र जग्गाको मुआब्जा माग गरेपछि सडकमा २० प्रतिशतभन्दा काम हुन नसकेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सडक निर्माणअघि बढ्न नसकेको हो । अदालतको अर्को आदेश नआउँदासम्म काम ठप्प नै भइरहने आयोजनाका इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “ललितपुरका अरु चार ठाउँका सडकजस्तै यस ठाउँको सडक मुआब्जा विवादले गर्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।”

उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका अन्यत्रका सडकमा जस्तै उक्त सडकमा स्थानीयवासीले घर र जग्गा दुवैको क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएको आयोजनाले जनाएको छ । पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले भएका संरचना हटाउन चासो नदिएको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । विद्युत्को पोललगायतका संरचना हटाउन नसकिएको उनले बताए । त्यस्तै, स्थानीयवासीले लगनखेलस्थित वटुकभैरव मन्दिरको पर्खाल भत्काउन मानेका छैनन् । उनले भने, “सडक सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि सकिएर थप भएको अवधिमा समेत काम ठप्प छ ।”

उक्त सडकको निर्माण विसं २०७३ जेठमा शुरु भएको थियो । पहिलोपटकको ठेक्का सम्झौताअनुसार  २०७४ असोजमा म्याद सकिएपछि आयोजनाले एक वर्ष थपेको थियो । अहिले थपिएको अवधिमा काम अघि नबढेको उनले बताए ।

ललितपुरमा पाँच सडकमा विस्तारको काम मुआब्जाकै कारण ठप्प छ । उपत्यकाभित्र काठमाडौँमा पाँच र भक्तपुरको एक सडकमा विस्तारको काम शुरु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७५, आइतबार  १० : २५ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को