सर्वोच्चको आदेशका कारण सडक बिस्तार ठप्प « Khabarhub

सर्वोच्चको आदेशका कारण सडक बिस्तार ठप्प


२४ चैत्र २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– ललितपुरको सबैभन्दा व्यस्त लगनखेलदेखि सातदोबाटोसम्मको सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयवासीले घर र जग्गाको मुआब्जा माग गरेपछि सडकमा २० प्रतिशतभन्दा काम हुन नसकेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सडक निर्माणअघि बढ्न नसकेको हो । अदालतको अर्को आदेश नआउँदासम्म काम ठप्प नै भइरहने आयोजनाका इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “ललितपुरका अरु चार ठाउँका सडकजस्तै यस ठाउँको सडक मुआब्जा विवादले गर्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।”

उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका अन्यत्रका सडकमा जस्तै उक्त सडकमा स्थानीयवासीले घर र जग्गा दुवैको क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएको आयोजनाले जनाएको छ । पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले भएका संरचना हटाउन चासो नदिएको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । विद्युत्को पोललगायतका संरचना हटाउन नसकिएको उनले बताए । त्यस्तै, स्थानीयवासीले लगनखेलस्थित वटुकभैरव मन्दिरको पर्खाल भत्काउन मानेका छैनन् । उनले भने, “सडक सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि सकिएर थप भएको अवधिमा समेत काम ठप्प छ ।”

उक्त सडकको निर्माण विसं २०७३ जेठमा शुरु भएको थियो । पहिलोपटकको ठेक्का सम्झौताअनुसार  २०७४ असोजमा म्याद सकिएपछि आयोजनाले एक वर्ष थपेको थियो । अहिले थपिएको अवधिमा काम अघि नबढेको उनले बताए ।

ललितपुरमा पाँच सडकमा विस्तारको काम मुआब्जाकै कारण ठप्प छ । उपत्यकाभित्र काठमाडौँमा पाँच र भक्तपुरको एक सडकमा विस्तारको काम शुरु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७५, आइतबार  १० : २५ बजे

सुशील कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा ‘लिक्विड अक्सिजन’ प्लान्ट सञ्चालन

नेपालगन्ज– बाँकेको खजुरा बजारमा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा करिब ३३ अर्ब राजस्व सङ्कलन

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०८२–८३ मा लक्ष्यको

चुरियामाई सुरुङको व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाइँदै

बागमती– हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले दक्षिण एसियाकै पहिलो ऐतिहासिक सुरुङका रूपमा परिचित

‘लेवल’ नभएका ‘फुटवेयर’ विक्रीवितरण नगर्न विभागको आग्रह

काठमडौँ– उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता

कञ्चनपुर जिल्ला अदालत : मुद्दा फर्छ्यौटमा सुधार

महेन्द्रनगर– कञ्चनपुर जिल्ला अदालतले आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा ६९.३४ प्रतिशत