सर्वोच्चको आदेशका कारण सडक बिस्तार ठप्प « Khabarhub

सर्वोच्चको आदेशका कारण सडक बिस्तार ठप्प


२४ चैत्र २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– ललितपुरको सबैभन्दा व्यस्त लगनखेलदेखि सातदोबाटोसम्मको सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन । स्थानीयवासीले घर र जग्गाको मुआब्जा माग गरेपछि सडकमा २० प्रतिशतभन्दा काम हुन नसकेको काठमाडौँ उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले जनाएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतको अन्तरिम आदेशका कारण सडक निर्माणअघि बढ्न नसकेको हो । अदालतको अर्को आदेश नआउँदासम्म काम ठप्प नै भइरहने आयोजनाका इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए । उनले भने, “ललितपुरका अरु चार ठाउँका सडकजस्तै यस ठाउँको सडक मुआब्जा विवादले गर्दा अघि बढ्न सकेको छैन ।”

उपत्यकामा विस्तारका क्रममा रहेका अन्यत्रका सडकमा जस्तै उक्त सडकमा स्थानीयवासीले घर र जग्गा दुवैको क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएको आयोजनाले जनाएको छ । पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत सम्बन्धित निकायले भएका संरचना हटाउन चासो नदिएको इञ्जिनीयर श्रेष्ठले बताए । विद्युत्को पोललगायतका संरचना हटाउन नसकिएको उनले बताए । त्यस्तै, स्थानीयवासीले लगनखेलस्थित वटुकभैरव मन्दिरको पर्खाल भत्काउन मानेका छैनन् । उनले भने, “सडक सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि सकिएर थप भएको अवधिमा समेत काम ठप्प छ ।”

उक्त सडकको निर्माण विसं २०७३ जेठमा शुरु भएको थियो । पहिलोपटकको ठेक्का सम्झौताअनुसार  २०७४ असोजमा म्याद सकिएपछि आयोजनाले एक वर्ष थपेको थियो । अहिले थपिएको अवधिमा काम अघि नबढेको उनले बताए ।

ललितपुरमा पाँच सडकमा विस्तारको काम मुआब्जाकै कारण ठप्प छ । उपत्यकाभित्र काठमाडौँमा पाँच र भक्तपुरको एक सडकमा विस्तारको काम शुरु भएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २४ चैत्र २०७५, आइतबार  १० : २५ बजे

पूर्वसभामुख महरालाई १ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश

काठमाडौं- विशेष अदालतले पूर्वसभामुख एवम् नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कृष्णबहादुर

अमर्यादित गतिविधि आरोपमा सांसदलाई कारबाही तयारी, सभामुखले बनाए समिति

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभामा आइतबारको बैठकमा भएको घटनाको जाँचबुझ गर्न समिति गठन

ग्रेस फार्मास्युटिकल्सको भिटामिन डी-क्याल्सियम बजारबाट फिर्ता गर्न विभागको निर्देशन

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले गुणस्तर मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै क्याल्सियम

बचत रकम फिर्ता गर्न छ हजार बढीको उजुरी

काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका सहकारी विभागमा चार अर्ब ७७ करोड ४९

बजेटले बिच्कियो स्वास्थ्य क्षेत्र, बिरामीमाथि रोगसँगै करको भार

काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१