जापानमा मागभन्दा धेरै रोजगारीका अवसर « Khabarhub

जापानमा मागभन्दा धेरै रोजगारीका अवसर


२४ माघ २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सन् २०१८ मा सार्वजनिक भएका समाचारहरुका अनुसार जापानमा औसतमा हरेक एक सय जना रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिका लागि १ सय ६३ वटा रोजगारका अवसर हुने गरेका छन् । यो संख्या सन् १९७३ यताकै सबैभन्दा ठूलो अनुपात हो ।

विश्वकै तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र रहेको जापानमा बुढ्यौली उमेरका व्यक्तिको जनसंख्या बढ्दै गएपछि श्रमिकको अभाव भएको जापानको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

श्रम मन्त्रालयद्वारा प्रकाशिन गरेको पछिल्लो विवरणमा गएको डिसेम्बरमा यो अनुपात अझ बढी थियो । हरेक एक सय जनाका लागि औसतमा १ सय ६३ वटा रोजगार उपलब्ध हुने गरेको जनाइएको छ । धेरै वर्षदेखि जापानको श्रम बजारमा कामदारको अभाव अनुभव हुन थालेको थियो । जापानमा हाल बुढ्यौली उमेरका व्यक्तिको जनसंख्या बढ्दैछ भने न्यून जन्मदरले पनि समस्या निम्त्याएको हो ।

मुलुकको बेरोजगारीदर पनि गएको डिसेम्बरमा निकै न्यून छ । जापानी सरकारी तथ्यांक अनुसार अघिल्लो महिनाको तुलनामा शून्य दशमलब १ प्रशितले बेरोजगारी दर घटेर २ दशमलब ४ प्रतिशत भएको छ ।

जापानको अर्थतन्त्र गएको वर्ष सेप्टेम्बर अघिका केही महिना केही सुस्त देखिए पनि हाल निकै सुधार भएको छ । पटक–पटकको प्राकृतिक प्रकोपका कारण उपभोग्य वस्तुको खरिद र निर्यात दुवैमा असर परेको थियो ।

जापानमा ठूलो संख्यामा नेपाली कामदार र विद्यार्थी बसोबास गरिरहेका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७५, बिहीबार  ११ : ३३ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा