छाउपडी मान्नेलाई सुविधा नदिइने « Khabarhub

छाउपडी मान्नेलाई सुविधा नदिइने


२४ माघ २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मार्तडी- पछिल्लो समयमा बाजुरा जिल्लामा छाउगोठ हटाउन विभिन्न सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन हुन थालेका छन् ।

एक महीना पहिले बूढीनन्दा नगरपालिका–९ पाण्डुसैनमा छाउगोठमा आमा र दुई छोराको मृत्यु भएपछि छाउपडी गोठ भत्काउनाका साथै गोठमा आउने खतराका बारेमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम हुन थालेका हुन् । जिल्लाको बडिमालिका नगरपालिका–८ रापकमा बुधबार छाउपडी कुप्रथाका बारेमा स्थानीयवासीलाई जानकारी गराइएको छ ।

छाउपडी कुप्रथा भएकाले यसलाई अन्त्य गर्न स्थानीय महिला नै लाग्नुपर्नेमा सचेत गराइएको बडिमालिका नगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष प्रकाश रावलले बताए । छाउपडी कुप्रथाका कारण अकालमै महिलाले ज्यान गुमाउनुपर्ने, यौनहिंसामा पर्ने जस्ता कार्य हुने भएकाले छाउ भएका बेला गोठमा भन्दा घरभित्र राख्न स्थानीयवासीलाई आग्रह गरेको बताए ।

वडाध्यक्ष रावलले भने “अबका दिनमा कोही कसैले महिला तथा किशोरी महीनावारी भएका बेला छाउगोठमा राखेको पाइएमा वडा कार्यालयबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवासुविधाबाट वञ्चित गराइनेछ ।” छाउपडी प्रथा न्यूनीकरण अभिमुखीकरण कार्यक्रमका स्थानीयवासीले छाउ भएका बेला कोही पनि महिलालाई गोठमा नराख्ने प्रतिबद्धता गरेको महिला अधिकारकर्मी सीता बरालले बताइन् ।

जिल्लाको उत्तरी भेगमा पर्ने बूढीनन्दा नगरपालिका–९ मा छाउगोठमा आगलागीबाट आमा र दुई छोराको मृत्यु भएपछि घटना बारे स्थलगत अनुगमनका लागि ‘युएनडिपी’द्वारा पठाइएको ६ सदस्यीय सङ्घीय सांसदको टोली घटनास्थल नपुगेरै फर्किएको थियो । पोरखे लेखमा हिउँ बढी भएका कारण उक्त टोली बडिमालिका नगरपालिका–७ रजातोलीमा स्थानीयवासीसँग छाउपडी प्रथाका बारेमा छलफल गरेको फर्किएको थियो ।

नगरपालिकाको घटनाले जिल्लाका सरोकारवाला निकायको भने ध्यान गएको छ । छाउपडीको अवस्थाबारे गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले कतै छाउगोठ भत्काउने त कतै प्रत्येक टोलमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७५, बिहीबार  ३ : ४७ बजे

मध्यपूर्व तनावबीच लेबनान-इजरायलबीच रोममा नयाँ वार्ता

रोम– अमेरिकी मध्यस्थतामा लेबनान र इजरायलबीच मंगलबार इटालीको राजधानी रोममा

सरकारलाई सभामुखको निर्देशन- मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्नू

काठमाडौं– सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले मनसुनजन्य घटनाको प्रभावकारी पूर्वतयारी गर्न सरकारलाई

चितवनको पुँजीगत खर्च ५८ प्रतिशत

चितवन– जिल्लाको विकासका लागि विनियोजित बजेटमध्ये ५८ दशमलब ४१ प्रतिशत

‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन पूर्वाधार विकासका लागि कोशेढुंगा’

काठमाडौं – नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो

मानवअधिकार आयोग गुहार्न पुगे होल्डिङ सेन्टरका सुकुम्वासी

काठमाडौं- भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारको तर्फबाट दल मर्दन