तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउन लेखा समितिको निर्देशन « Khabarhub

तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउन लेखा समितिको निर्देशन


२४ माघ २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सबै सरकारी निकायलाई आगामी तीन महिना भित्र लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिको विहीबार बसेको बैठकले लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेका सबै सरकारी निकायलाई आगामी तीन महीनाभित्र लेखापरीक्षण निर्देशन दिएको हो । लेखा समितिले गत पुष १९ गते विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा भएको बेरुजु छानविन गर्न बुधबार ८ वटा उपसमितिहरु गठन गरि छलफल अगाडि बढाएको छ ।

बिहीबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव लगायत संबैधानिक निकायका सचिवहरु संगको छलफल पछि समितिले बेरुजु नआउने गरी आर्थिक कारोवार सञ्चालन गर्ने अधिकारी (कर्मचारी) र बेरुजु कायम गर्न गराउन भूमिका खेल्ने कर्मचारीको अभिलेख राखी सरुवा, पदस्थापन तथा अन्य वृत्ति विकासका अवसर प्रदान गर्दा त्यसलाई आधार बनाउने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बेरुजु कायम हुने तर्फ भन्दा कायम भएको बेरुजु फछ्र्यौट गर्नेतर्फ धेरै जोड दिने प्रवृत्ति देखिएकाले आर्थिक कारोवार सञ्चालन गर्दा कमभन्दा कम बेरुजु कायम गर्ने गराउनेतर्फ ध्यान दिन मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितीले गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धमा समितिले विगतमा दिएका निर्देशनहरुको अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन गर्ने र दुई महीनामा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, विकास समिति तथा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७५, बिहीबार  ७ : १८ बजे

छुट्टाछुट्टै सवारी दुर्घटनामा सात जनाको मृत्यु

काठमाडौँ – मुलुकका विभिन्न स्थानमा भएका सवारी दुर्घटनामा सात जनाको

इरानी प्रहारले विश्वव्यापी ऊर्जा र सुरक्षा चुनौती

तेहरान – इरानी मिसाइल इजरायलको मुख्य आणविक अनुसन्धान केन्द्र नजिक

लागुऔषधसहित सात जना पक्राउ

काठमाडौँ – नियमित गस्तीमा रहेको प्रहरी टोलीले देशका विभिन्न भागबाट

सहजपुर–घरखेडा–निगाली सडकको स्तरोन्नति

कैलाली– कैलालीको चुरे गाउँपालिकास्थित सहजपुर–घरखेडा–निगाली सडकको स्तरोन्नति सुरु भएको छ

बाँके कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी

नेपालगञ्ज– बाँके कारागारमा क्षमताभन्दा बढी कैदीबन्दी राखिएका छन् । अनौपाचारिक