तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउन लेखा समितिको निर्देशन « Khabarhub

तीन महिनाभित्र लेखापरीक्षण गराउन लेखा समितिको निर्देशन


२४ माघ २०७५, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले सबै सरकारी निकायलाई आगामी तीन महिना भित्र लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिको विहीबार बसेको बैठकले लेखापरीक्षण हुन बाँकी रहेका सबै सरकारी निकायलाई आगामी तीन महीनाभित्र लेखापरीक्षण निर्देशन दिएको हो । लेखा समितिले गत पुष १९ गते विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा भएको बेरुजु छानविन गर्न बुधबार ८ वटा उपसमितिहरु गठन गरि छलफल अगाडि बढाएको छ ।

बिहीबार विभिन्न मन्त्रालयका सचिव लगायत संबैधानिक निकायका सचिवहरु संगको छलफल पछि समितिले बेरुजु नआउने गरी आर्थिक कारोवार सञ्चालन गर्ने अधिकारी (कर्मचारी) र बेरुजु कायम गर्न गराउन भूमिका खेल्ने कर्मचारीको अभिलेख राखी सरुवा, पदस्थापन तथा अन्य वृत्ति विकासका अवसर प्रदान गर्दा त्यसलाई आधार बनाउने गरी मापदण्ड निर्धारण गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

बेरुजु कायम हुने तर्फ भन्दा कायम भएको बेरुजु फछ्र्यौट गर्नेतर्फ धेरै जोड दिने प्रवृत्ति देखिएकाले आर्थिक कारोवार सञ्चालन गर्दा कमभन्दा कम बेरुजु कायम गर्ने गराउनेतर्फ ध्यान दिन मन्त्रालय, आयोग तथा सचिवालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितीले गरेको छ ।

यस्तै, बैठकले बेरुजु फछ्र्यौट सम्बन्धमा समितिले विगतमा दिएका निर्देशनहरुको अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन गर्ने र दुई महीनामा समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्न मन्त्रालय, संवैधानिक निकाय, आयोग, विकास समिति तथा सचिवालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २४ माघ २०७५, बिहीबार  ७ : १८ बजे

नयाँ जनादेश आउँदासमेत दुबै संसद् भवन अलपत्र, सरकारले तिरेन सम्मेलन केन्द्रको भाडा 

परम्परागत चलन अनुसार बुधबार ज्येष्ठ प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले पद

अमेरिका–इरान वार्ताबारे फैलिएका अड्कलबाजीबीच इरानी राजदूतको स्पष्टिकरण

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको अभिव्यक्तिपछि अमेरिका र इरानबीच वार्ता

स्वः घोषणा गर्ने चेतावनीसहित तत्काल भाडा बढाउन व्यवसायीको माग  

काठमाडौं– सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन नगरेको भन्दै यातायात व्यवसायीले सरकारलाई

यस्तो छ गौरीबहादुर कार्की जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं- भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनको छानबिन