काठमाडौं- विप्रेषणको रकम दुरुपयोग हुन नदिन एक उच्चस्तरीय स्थायी संयन्त्र गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको छ । विप्रेषणको रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने विषयमा सुझाव दिन गठित कार्यदलले बिहीबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उच्चस्तरीय स्थायी संयन्त्र गठन गरी विप्रेषणको रकम दुपयोग हुनबाट रोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको नेतृत्वमा गठित कार्य दलले तयार पारेको सो प्रतिवेदनमा विप्रेषणको रकम अघिल्लो वर्षभन्दा १५ प्रतिशत बढि भित्र्याउने संघ, संस्थालाई ‘बेष्ट रेमिट्यान्स कम्पनी अवार्ड’ वितरण गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको छ ।

विप्रेषणको रकमलाई दुपयोग हुन नदिन आवश्यक नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्न सरकारलाई सुझाव दिइएको कार्य दलका सदस्य एवम् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । विप्रेषण व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको विकास गरी विप्रेषणकर्ताहरुको विस्तृत अभिलेख राख्न पनि सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा विप्रेषणकर्ताको संयुक्त योगदान रहने गरी स्थानीय तहमा पनि विप्रेषण कोषको स्थापना गर्न भनिएको छ । त्यसैगरी स्थानीय तहमा प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाहरुको संचालन सोही कोषबाट गर्ने नीति अवलम्बन गर्न पनि सरकारलाई सुझाव दिइएको सहसचिव घिमिरेले जानकारी दिए ।

प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले सो प्रतिवेदनले दिएको सुझावको आधारमा आवश्यक निर्णय गर्दै विप्रेषणको रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

उनले विप्रेषणको रकम दुपयोग भईरहेकाले सरकारले यसको सदुपयोगका लागि आवश्यक नीति बनाउन सुझाव दिन कार्यदल नै गठन गर्नु परेको पनि स्पष्ट पारे । विप्रेषणको रकम नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको करिव २५ प्रतिशत भएपनि त्यसको सदुपयोग गर्न सरकारले हालसम्म कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेकोमा आलोचना हुँदै आएको छ ।