नेपाल र कुवेतबीचको ‘होम गेम’का लागि न्युट्रल भेन्यु खोज्नु पर्ने | Khabarhub Khabarhub

नेपाल र कुवेतबीचको ‘होम गेम’का लागि न्युट्रल भेन्यु खोज्नु पर्ने


२२ श्रावण २०७६, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – फिफा विश्‍वकप छनोट प्रतियोगिता अन्तर्गत कुवेतविरुद्धको खेलका लागि नेपालले ‘न्युट्रल भेन्यू’ मा खेल्नु पर्ने भएको छ।

नेपालको एकमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रंगशाला ‘दशरथ रंगशाला’ समयमा निर्माण नभएपछि नेपालले कुवेतविरूद्धको ‘होम’ खेल उसैको ‘होम’ मा खेल्ने निर्णय गरेको थियो भने अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) ले पनि कहेी दिन अगाडि कार्यसमितिको आकस्मीक बैठक बोलाएर कुवेतसँगको खेल कुवेतमै खेल्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर, एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले ‘होम एण्ड अवे’ दुवै खेल एकै मैदानमा खेल्न नपाउने भन्दै अस्वीकृत गरेको छ ।

अब एन्फाले नेपाललाई सहज पर्ने गरी छिमेकी मुलुक हङकङ, मलेसिया, कतार वा भारतमा न्युट्रल भेन्यु खोज्नेछ ।

विश्‍वकप छनोट प्रतियोगितामा नेपालले होम एण्ड अवे गरी ८ खेल खेल्नेछ। नेपाल रहेको समूह ‘बी’ मा अस्ट्रेलिया, जोर्डन, कुवेत र चाइनिज ताइपेई छन्।

नेपालले सेप्टेम्बर ५ मा कुवेत र १० मा चाइनिज ताइपेईविरूद्ध होममा खेल्ने तालिका थियो। नेपालले अक्टोबर १० मा अष्ट्रेलियाविरूद्ध अवे, अक्टोबर १५ मा जोर्डनविरूद्ध होममा, नोभेम्बर १९ मा कुवेतविरूद्ध अवे, मार्च २६ मा चाइनिज ताइपेईविरूद्ध अवे, मार्च ३१ मा अष्ट्रेलियाविरूद्ध होम, जुन ४ मा जोर्डनविरूद्ध अवे खेल खेल्नेछ।

प्रकाशित मिति : २२ श्रावण २०७६, बुधबार  ८ : ४९ बजे

पर्यटनमन्त्रीद्वारा सगरमाथा आरोहणको वैकल्पिक मार्गबारे छलफल

काठमाडौं – संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेले सगरमाथा

वर्षायाममा पनि रोकिएन कालीगण्डकीको अवैध दोहन

पर्वत – वर्षायाममा पनि पवित्र कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य निर्माण समाग्रीको

गगन थापाले भने : सङ्घीयता कार्यान्वयन बारे गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ

ललितपुर – नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले सङ्घीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने

माधव नेपाल भन्छन् : कम्युनिष्ट पार्टीबीच एकता आवश्यक छ

काठमाडौं – नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले

मानवीय सहायता अभावले करोडौँ शरणार्थी संकटमा : संयुक्त राष्ट्रसंघ

जिनेभा – मानवीय सहायता बजेटमा भएको भारी कटौतीका कारण विश्वभरका