सरकारले तीनखम्बे अर्थतन्त्रका रुपमा नीजि क्षेत्रलाईसमेत प्रमुख हिस्सेदारका रुपमा लिने गरेको छ । नीजि क्षेत्रले नेपालको अर्थतन्त्रको विकासमा ठूलो योगदान गरेका विषय कसैबाट छिपेको छैन । तर सरकारी कतिपय नीतिका कारण समस्यामा परेकोसमेत अनुभव उद्यमीहरुसँग छ ।

खासगरी समयसमयमा परिवर्तन भइरहने नीति नियमदेखि राजनीतिक इच्छाशक्ति र जसका लागि निर्माण हुने नीति नियम छन्, उनीहरुसँग पर्याप्त छलफल नगर्दा समस्या आउने गरेको उनीहरुको बुझाइ छ ।

त्यसैको पछिल्लो उदाहरण हो, सरकारले चालु आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै कार्यान्वयन गर्न खोजेको प्यान अनिवार्य र भिसिटिएस प्रणालीबाट सरकार नै पछि हट्नुपर्ने अबस्थाको सिर्जना । व्यापारघाटा उकालो लागिरहेको, तरलता अभावसँगै उच्च व्याजदर लगाएतका समस्या देखिएको अहिलेको अबस्थामा नेपाली उद्यमीको समस्या र चुनौती के हुन् ? भन्ने विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्षसँगै पञ्चकन्या ग्रुपकासमेत अध्यक्ष रहेका उद्यमी प्रदीपकुमार श्रेष्ठसँग हामीले कुरा गरेका छौँ । प्रस्तुत छ श्रेष्ठसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश–

नीजी क्षेत्रको अग्रणी संस्थामा तपाईंले नेतृत्व गर्नुभयो । अस्थिर सरकारका कारण समस्या छ भन्ने थियो । तर अहिले चुनाव भएर सरकार गठन भइसकेका छन् । अहिले विकास र समृद्धिको नारा ठिक मार्गमा छ ?

नेपाल एकदम अस्थिर राजनीतिक स्तरबाट अघि बढ्दै थियो । तर स्थिर सरकार बनेपछि व्यवसायीको ‘लेभल अफ कन्फिेडेन्स’ बढेको थियो । विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताका बीचमासमेत अस्थिर सरकारका कारण लगानीको वातावरणका विषयमा आशंका थियो । तर अहिले आएर स्थीर सरकार बनेपछि हामीले भन्ने ठाउँ बन्यो । हामीसँग स्थीर सरकार छ भन्ने । सरकार स्थीर हुनु आवश्यक छ । तर राजनीतिक नेतृत्वको सोच परिवर्तन नहुने भने हो भने स्थीर सरकारले मात्रै नहुने रहेछ भन्ने लाग्न थालेको छ । जुन कुरा हामीले महशुश गरेका छौँ । सरकारमा रहेको दलभित्रको खिचातानी सुनिरहेका छौँ । आकांक्षा एकदम बढेको छ । आकांक्षा पुरा नभएका कारण शंका हुनु स्वभाविक पनि हो ।

के हुन सक्छ मुल कारण ? अर्थक्षेत्रका विज्ञ र जानकार अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई के ले समस्या पार्‍यो जस्तो लाग्छ ?

अहिलेका अर्थमन्त्रीको अनुभवसँगै उहाँको पुरानो अनुभव नेपालका कुनैपनि अर्थमन्त्रीसँग तुलना गर्न नमिल्ला सायद । अर्थविद्का रुपमा म उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष हुँदा हामीले अहिलेका अर्थमन्त्रीलाई नेपालको विज्ञ अर्थविद्का रुपमा चित्रित गरेका थियौँ । उहाँको क्षमतामा कुनै समस्या छैन, चाहे त्यो राष्ट्र बैंकमा हुँदा होस् वा योजना आयोगमा हुँदा होस् । तर नेपाल कुन चरणमा छ भन्ने कुरासँगै हामी कुन धरातलमा छौँ भन्ने कुरा बुझ्नपर्ने हुन्छ । अपेक्षा हुनु वा गर्नसक्नु फरक कुरा हो । विकसित मुलुकमा सरकारले लिने निर्णय र सर्वसारधारणका बीचमा धेरै फरक हुँदैन । तर नेपाल यस्तो देश भयो कि अर्थमन्त्रीले सकारात्मक सोचसहित ल्याउन खोजेको नीतिमाथि नै प्रश्न उठेको छ । जुन समस्या कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्रका कारण आएको हो जस्तो लाग्छ ।

राम्रो विषय ल्याउँदा पनि त्यो विषयलाई सही समय र तरिकारले कार्यान्वयन गर्न नसक्नु नै फेलियरका रुपमा पनि आउनसक्छ । समय लाग्छ, हामीले भन्छौ नि एउटा समयको कुरा । त्यो चाँहि कता कता चाँहि नबुझ्नु भएको हो कि ?

उहाँको ब्याकग्राउण्ड राजनीतिक होइन । उहाँले देशको अर्थतन्त्रका लागि धेरै गर्नुभएको छ । तर आमसर्वसाधारणको जुन अपेक्षा छ त्यो पूरा हुन सकेको देखिँदैन । मतदाताको चाहनाअनुसार पनि काम गर्नुपर्ने भएका कारण हुनसक्छ सकारात्मक वा नकारात्मक । जसले गर्दा प्रश्न धेरै आएको छ, असन्तुष्टि धेरै देखिएको छ । आफ्नै पार्टीमा असन्तुष्टि देखिएको छ भने बाहिरबाट त अवश्य नै आउँछ ।

धेरै नराम्रो मात्र भएको छ त ?

धेरै कुरा राम्रो पनि भएको छ । सबै नराम्रो भन्ने चाँहि होइन, महत्वाकांक्षी र च्यालेञ्जिङ कुराहरु उहाँले गर्नुभएको छ । त्यसले अर्थतन्त्रलाई राम्रो गर्नसक्छ, तर जुन गति र स्प्रिटले ल्याउनुभएको छ, त्यो चाँहि समयअनुकुल भएन कि भन्ने लाग्छ ।

समय दिएर बुझ्ने अवसर दिएको भए विरोध नहुनपनि सक्थ्यो । जस्तो भ्याटकै विषयमा व्यवसायीहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । अन्ततः भ्याटको विषयलाई व्यवसायीले स्वीकार गरेका छन् । भारतमै पनि कतिपय विषयमा पहिला छलफल गर्ने प्रचलन छ, जस्तो भारतीय मुद्रामाथिको भारतको सरकारको निर्णय, नेपालको धरातल र अरु देशको तुलनामा नेपालको सोच्ने क्षमता, विकास निर्माणको अबस्था, कामदारको उत्पादकत्व, कर्मचारी संयन्त्र लगाएतका विषयमा धेरै फरक छ । त्यसैले समयले साथ नदिएको अबस्थामा धेरै प्रश्न उठ्न पनि सक्छ । स्प्रिटलाई प्रश्न मैले गरेको छैन ।

नीजि क्षेत्रको अग्रणी संस्थाको अध्यक्षमात्रै होइन, पञ्चकन्या ग्रुपजस्तो प्रतिष्ठित व्यवसायीक समूहको अध्यक्षको रुपमा भन्नु पर्दा व्यवसायीले अहिले भोगिरहेको समस्या वा भनौँ दुःख के हो ?

व्यवसायी र उद्यामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै समस्या हो । यो वर्ग भनेको ‘रिस्क टेकर’ समेत हो । हामीहरु रिस्क लिन्छौँ । हामी नाफामात्रै कमाउने होइन, काम गरेर २ पैसा आर्जन गर्नु भनेको व्यवसाय हो । तर त्यो मुनाफाको रकम सही तरिकाले सदुपयोग नगर्नु र गर्न नपाउनु भनेको पनि दुर्भाग्य हो । मैले चाँहि केही पैसा कमाएर आत्मसन्तुष्टिमा प्रयोग गर्न नपाउनु आयस्रोतकर्ताका लागि दुःखद् विषय हो । दुर्भाग्यपुर्ण यो छ कि हामीले जति चाहेपनि हरेक कुरा प्राप्त हुन्छ भन्ने त होइन, तर हेर्ने कुरामा समस्या छ । व्यवसायीक समूह आफै समस्यामा त छँदैछन्, जतिपनि नीति नियम बनाइएका छन्, त्यसको पालना नहुँनु खतरनाक छ । उद्यमी व्यवसायीलाई विश्वास गुमाउनु भनेको चाँहि देशको आर्थिक चक्का घुम्ने अबस्थामा नहुनु भन्ने हो । हाम्रो देशको भौगोलिक अबस्था जस्तो छ नि त्यसका केही फाइदा पनि होलान्, तर बेफाइदा पनि छन् । जस्तो बस्तुको उत्पादकत्व, क्रयक्षमताका आधारमा पनि हेरौँ । जुन तरिकाबाट प्रशासनिक पूर्वाधार, औद्योगिक पूर्वाधार वा सामाजिक पूर्वाधार हेर्ने हो भने धेरै ठाउँमा प्रश्न गर्ने ठाउँमा रहेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

हामी भोलि कहाँ हुन्छौं भन्ने कुरा आज भएको नीतिले पनि निर्धारण गर्छ । आज भएको नीति भोलि परिवर्तन भइरहेको कुराहरु पनि छ । जस्तो, नेपाललाई जलविद्युत्को क्षमता भएको देश भन्ने गरेका छौँ, वास्तविक पनि हो । नेपालको विकासमा जलविद्युत् क्षेत्रको योगदान गर्न सक्छ । तर १ सय मेघावाटभन्दा बढी विजुली उत्पादनकर्तालाई सरकारले डलरमा पीपीए गर्ने भन्ने नीति थियो । केही समयअघि लगानी सम्मेलन समेत भयो । धेरै लगानीकर्ताले लगानीको इच्छा प्रकट गरे । तर आजको दिनमा १ सय मेघावाट विजुली उत्पादनमा जसले लगानी गरेका थिए, अहिले आएर सरकारले के भन्न थालेको छ भने डलरमा पीपीए हुन सक्दैन । यसको मतलव लगानीको सुरक्षा भएन ।

वैदेशिक लगानी (एफडिआई)को सम्भावना यो नीतिअन्तर्गत कम छ ?

हो एकदम कम छ । सरकारको कुनै नीति छ भने कार्यान्वयन हुनैपर्छ । त्यसलाई समयसमयमा ‘रिभ्यु’ गर्ने कुरा त ठिकै होला । तर बीचबाटोमा पुगिसकेपछि नीति नियम नै परिवर्तन गर्ने विषयले चाँहि लगानीको वातावरण बन्न सक्दैन । म आफैं कावेली हाइड्रो परियोजनाको अध्यक्ष हुँ । हाम्रो उद्योगमा २० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ, तर अहिले अलपत्र परेको छ । तमोर ठूलो आयोजना हो, त्यसैले कावेलीमा गरिएको लगानीका बारेमा प्रश्न उठाएको छ । विश्व बैकले ऋण नदिए यो आयोजना डुब्छ । डुब्नु भनेको जनताको पैसा डुब्नु हो । नीति नियममा हामी स्पष्ट भएनौँ भने नेपालमा वैदेशिक लगानी आउने सम्भावनासमेत हुँदैन । हँसिलो मुख हेरेर आउने त हैन लगानीकर्ता ? रसिलो सम्भावना छ कि छैन भन्ने पो हेर्छ त लगानीकर्ताले ।

नेपालमा उत्पादनमुलक उद्यमको सम्भावना कम छ भनिन्छ, कारण के भने उद्योगका लागि आवश्यक हुने कच्चापदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्छ । जसका कारण विदेशी उत्पादनसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन भनिन्छ नि ?

नेपालले कुन हिसाबले के हेर्नुपर्‍यो भने विश्वको दुईतिहाइ जनसंख्या उत्तर र दक्षिणमा छ । नेपालको भौगोलिक अबस्थितीलाई फाइदाका हिसाबले हेर्ने हो भने धेरै सम्भावना छ ।

चाहे त्यो पर्यटन होस् वा उत्पादनमुलक उद्योग । वर्षमा ४/५ नेपाली लाख युवा पलयान भइरहेका छन्, उनीहरुलाई नेपालमा ल्याउने भनेको कृषि, पर्यटन आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसबाहेक रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्वपुर्ण भनेको उद्योग नै हो । सिङ्गापुर, ताइवान, जापानको कुनैपनि कच्चा पदार्थ छैन, तर जापान हेर्ने हो भने औद्योगिक विकासमा कसरी अगाडि बढ्यो । त्यसैले नेपालले गर्न नसक्ने चाँहि हैन । तर सही के हो भने नेपालको प्राथमिकता उत्पादनमुलक उद्योग चाँहि होइन । तर त्यसो भनेर बस्ने हो भने दरिद्रता मात्रै प्राप्त हुन्छ । नेपालमा व्यवसायीक प्रतिस्पर्धाको रुपमा अर्काको देखासिकि गर्ने बानी देखिन्छ ।

कार्पेट, गार्मेण्ट, स्टिल, सिमेण्ट उद्योगको अबस्था पनि त्यस्तै छ । नेपालको निर्यात गर्न सकिने सबैभन्दा सहज भनेको विजुली नै हो । त्यसका लागि चाहिने सामान त नेपालमा उत्पादन भयो भने सस्तो पर्नसक्छ नि त । तर पचास उद्योगीले पचास उद्योग स्थापना गर्नुभन्दा ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना हुनसके त्यसले देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक अबस्था सिर्जना हुनेछ । त्यसबाहेक उत्पादकत्व समेत बढ्नसक्छ । उद्योगका लागि सरकारले सस्तो मुल्यमा विजुली दिनसक्छ । उत्पादकत्वमा कमी, तरलता अभावका कारणले हामी ठूलो स्केलमा सोच्न सकेका छैनौँ । भारत हाम्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । भारतमा उद्योगको लगानी हेर्ने हो भने संसारको सबैभन्दा धेरै कमाउने उद्योग समेत भारतमा हामीले देखेका छौँ । लगानीको क्षेत्र पहिचान गरेर जानसक्यौँ भने हुन्छ , तर पिन(सियो) देखि प्लेन सबै नेपालमा बनाउँछौ भनेर जानुहुँदैन ।

विगतमा हामी गलैचा, गार्मेण्ट निर्यात गर्ने अबस्थामा थियौँ । तर अहिले ठ्याक्कै उल्टो छ । कुन कारणले यस्तो समस्या आयो अहिले ?

त्यो समय कस्तो भयो भने राजनीतिज्ञदेखि सबैले गार्मेण्टमा लगानी गरे । सबैले देखासिकि गरे । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत हामी अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरेको पनि हो । नेपालको कार्पेट आयात गर्न सबै आयातकर्ताहरुको होडबाजी थियो । तर आज त्यो रहेन । आज हामी निर्यात होइन, आयात गर्ने अबस्थामा आइपुगेका छौँ । देखासिकीका कारण हामी अरुलाई पनि सिध्यायौँ, आफू पनि सक्कियौँ ।

सरकारले भनेको ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ लक्ष्य पुरा गर्न कतिको सहज छ ? नेपालबाट पूँजी पलायनको सम्भावना त छैन ?

पहिला जग्गा जमिनमा लगानी बढेको थियो । राष्ट्र बैकले समेत अनुत्पादक क्षेत्र भनेर ऋणमा कडाइ गर्‍यो । अहिले सुरक्षित लगानी भनेको शेयर कारोवार पनि छैन, अहिले कतैकतै सुनचाँदी खरिदमा मानिसहरुको चासो बढेको जस्तो देखिएको छ । सरकारले घरजग्गाामा गरिएको लगानीमा नियन्त्रण गरेपछि अब ठुलै परिवर्तन आउने अपेक्षा गरेको जस्तो देखिन्थ्यो । तर त्यस्तो हुन सकेन । वैदेशिक लगानी त नभनौँ, गैरआवसीय नेपालीहरुले नेपालमा लगानी गर्ने अपेक्षा पनि थियो । तर नेपाली उद्यमीले कस्तो सुझाव दिन्छन् । एफडिआई आउने बेलामा व्यवसायीक समुहसँग सल्लाह गर्नेगर्छन् । हामीले जस्तो छ त्यस्तै भन्ने हो ।

वातावरण छैन, त्यसो भए ? एफडिआई आउने ?

वातावरण छैन त नभनौ, जस्तो अपेक्षा थियो नि त्यसमा असन्तुष्टि चाँहि आएको छ ।

राजनीतिक कारण पनि हो कि अन्य केही कारण पनि छ ? नेपालमा अहिलेको सरकारी नेतृत्वप्रति विश्वास नभएर त होइन नी ?

अहिले सरकारले व्यवसायीक समूहलाई दिनपर्ने समय कमी अनुभव गरेको छ । व्यवसायीहरुसँग सरकारले कुनै समय दिन सकेको छैन । राजनीतिक एजेण्डा सकियो अब आर्थिक सृमद्धि भनिएको थियो । तर अहिले कताकता बिर्सिएको हो कि भन्ने जस्तो लागेको छ ।

सरकारले पछिल्लो समय ल्याएको प्यान अनिवार्य र सामाजिक सुरक्षाका विषयलाई कसरी हेर्नु भएको छ ?

लामो समयका लागि सोचेर ल्याइएको हो प्यानको कुरा, तर कार्यान्वयन हुनसके मात्रै त हो नि ! कार्यान्वयन हुन एकदमै गार्‍हो छ । समय लाग्छ । कर्मचारीको संख्यामात्रै होइन, प्रविधिका बारेमा सरकार अघि बढ्नसके केही होला ।

सरकारले ल्याउन त धेरै नीति नियम ल्यायो तर कति निर्णयबाट सरकार पछि हट्यो । मलाई लाग्छ, प्यान अनिवार्यजस्ता निर्णयअघि उद्यमीलाई पूर्ण रुपमा छलफल गरेर सहमति गरेर मात्रै कार्यान्वयनमा जानुपर्ने थियो । तर त्यसो हुन सकेन । नीति नराम्रो होइन, विकसित मुलुकमा यस्तो अभ्यास भइपनि रहेको छ । तर हामी जुन अबस्थामा अहिले छौ यही अवस्थामा कार्यान्वयन गर्न समस्या छ ।
नीति राम्रो छ तर समय लाग्छ, छिटो लाद्न खोज्यौँ कि जस्तो लाग्छ ।

देश संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । राजश्वको दायरा बढाइएको छ । स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मले राजश्वलाई प्रमुख स्रोतका रुपमा लिने गरेका छन् । संघीयताका कारण राज्यका लागि समेत रकम थप आवश्यक परेको छ । अर्कोतर्फ आमसर्वसाधारण भने करको मारमा परेको भन्ने आइरहेको छ । यसको प्रभाव कस्तो देख्नुहुन्छ ?

संघीय व्यवस्थाको शुरुवात हुँदा त्यसको भविश्यमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो । प्रदेशहरुका बीचमासमेत करका विषयमा मतभेद भएकोजस्तोसमेत देखिन्छ । भनेपछि अन्ततः भार पर्ने भनेकै करदातालाई नै हो । संयन्त्र जस्तो बनेको त्यसले धेरै समस्या ल्याएको छ । तर लागू भइसकेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि हामी जिम्मेवार छौँ । करको दायरामा पर्नेहरु जो छन् नि तिनीहरुलाई समस्या हुनसक्छ कि ? तर कर मात्रै लगाएर भएन, कर तिर्नसक्ने क्षमताको पनि त विकास गर्नुपर्‍यो नि । आयस्रोत बढाउने मामिलामा मै हामी कमजोर छौ भने कर कसरी उठाउने । यो सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

केही त्यस्ता विषय छन्, जो नगरे अर्थतन्त्र समस्यामा पुग्नसक्छ भन्ने ?

नीजि क्षेत्र भनेको समृद्धि र विकासको मेरुदण्ड नै हो । सरकारले आफैं व्यवसाय गर्ने होइन, सरकारले व्यवसायलाई सहयोग गर्ने हो । नीजिकरणका बारेमा यति ठूलो समय पार गरिसकेका छौँ तर सरकार अहिले आएर आफै निर्माण कम्पनी खोल्ने कुरा गरेको छ । यसअघि यस्तै व्यवस्था फेलियर भएको हो नि । सरकारले नीजि क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर जान सक्नुपर्‍यो । व्यवसायीले हरेक ठाउँमा आफै धाएर मन्त्री कहाँ पुगेर हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ ।

अहिले भनेको प्रणालीले काम गर्नुपर्‍यो । विगत कस्तो थियो भने लाइसेन्स पाउनु गौरवको विषय थियो, तर अहिले आएर लाइसेन्स पाउनु सजिलो भएको छ तर त्यसको काम गर्नु चुनौतीपुर्ण बनेको छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा हामी गएपछि त्यसमा टिक्नलाई धेरै मेहनत गर्नुपर्छ । हामीपछिको पुस्ता मानसिक रुपमा बिचलन हुने अबस्थामा पुगेको छ । ब्रेनड्रेनमात्रै होइन, पूजीमसमेत पलाएनको अबस्थामा आइपुगेका छौँ । नेपालमा काम गर्न चाहने युवा पुस्तालाई हतोत्साहित गर्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ । यो देशका लागि समेत राम्रो होइन ।

तपाई दक्षिण अफ्रिकाका अनरी काउन्सिल समेत हुनुहुन्छ । केही त्यस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?

मलाई एकवर्षका लागि अनरी काउन्सिल दिइएको छ । जुन निशुल्क रुपमा जिम्मेवारी दिएको हो । जुलाइ २३ देखि यो जिम्मेवारी पाएको छु । मैले एसिया प्यासिफिकका रुपमा नभएपनि एउटा सम्मेलन गर्ने सोचेको छु । जसमा चाँहि संसारका धेरै अनरी काउन्सिलहरुलाई बोलाउने तयारी गरेको छुँ । त्यो सम्मेलनमा नेपालमा कहिलै नआएकाहरु समेत आउनसक्छन् । जुन चुनौतीपुर्ण पनि छ । ‘वल्ड फेडेरेसन अफ काउन्सिलका प्रेसिडेण्ट’ हरुलाई बोलाएर लगानीको सबै क्षेत्रका बारेमा जानकारी दिने तयारी छ । सरकारसँग समेत छलफल भइरहेको छ । नेपालमा समेत केही गरौँ भन्ने मेरो चाहना छ ।

मेरो वल्ड कंग्रेसहरुसँग भेट भइरहेको हुन्छ । सबैलाई नेपालमा बोलाएर नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० लाईसमेत धेरै ठूलो सहयोग गर्ने सोच छ ।