अपहरणमा परेकी भनिएकी सांसद स्थानीय प्रशासनको सम्पर्कमा « Khabarhub

अपहरणमा परेकी भनिएकी सांसद स्थानीय प्रशासनको सम्पर्कमा


२४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

चैनपुर– बझाङको बुँगल नगरपालिकाबाट अपहरणमा परेकी भनिएकी सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की एक प्रदेश देवकी मल्ल स्थानीय प्रशासनको सम्पर्कमा आएकी छन् ।

बुंगल नगरपालिकाको विजगडा भन्ने ठाउँबाट फर्किदै गर्दा नेकपाकी प्रदेशसभा सांसद देवकी मल्ल सम्पर्कविहीन भएकी थिइन् ।

बझाङ प्रदेशसभा ‘ख’बाट निर्वाचित प्रदेश सांसद मल्ललाई नेत्रबिक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएका स्थानीयको भनाइ थियो ।

यद्यपि, सम्पर्कविहीन भएको भनिएको करिब ३ घन्टापछि मल्ल आफूहरुको सम्पर्कमा आएको बझाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेश सुनारले खबरहबलाई जानकारी दिए ।

‘माननीय ज्यू सम्पर्कविहीन भएको भन्ने सूचना आएपछि हामीले उहाँसँग सम्पर्क गर्न खोजेका थियौं,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुनारले खबरहबसँग भने, ‘अहिले उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनु भएको छ । उहाँसँग मेरो टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ ।’

प्रजिस सुनारले सांसद मल्ल जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर पुग्न लागेको पनि जानकारी दिए ।

खबरहबको सम्पर्कमा आएका केही स्थानीयले भने मल्लको अपहरण भएको बताएका थिए । मुखमा पट्टी बाँधेर आएका केही व्यक्तिले सांसद मल्ललाई नियन्त्रणमा लगेर गएका एक स्थानीयले खबरहबलाई जानकारी दिएका थिए ।

प्रकाशित मिति : २४ फाल्गुन २०७५, शुक्रबार  ५ : २५ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र