काठमाडौं– नेपालको विकास निर्माणमा मात्रै होइन, नीति निर्माण तहमासमेत विदेशी सहयोगको रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारी खर्च बढेका कारण नेपालको राजश्व संकलनले कर्मचारीलाई तलव दिन मात्रै पुग्ने अबस्था छ । विदेशी दातृ निकायले दिने सहयोग वा अनुदानका भरमा चलेका थुप्रै योजना शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित छन् ।

शिक्षा क्षेत्रमा विश्व बैक, विश्व खाद्य कार्यक्रम, अमेरिकी विकास नियोगसहित, नर्वे, युनिसेफ, युरोपेली युनियनलगायतले बहुवर्षे परियोजना अन्तर्गत सहयोग गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो ६ वर्षयता सन् २०२१ सम्म सञ्चालित हुने विभिन्न परियोजनाका नाममा शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत मात्रै २५ वटा विदेशी सहयोगका परियोजना सञ्चालित छन् ।

विदेशी दातृ निकायले अनुदानस्वरुप सञ्चालन गरेका परियोजनामा १ खर्ब ३१ अर्ब ४२ करोड विदेशी खर्च गरिरहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाहेक पनि विभिन्न परियोजनाका नाममा अर्बौ पैसा लगानी गरिरहेका छन् । आगामी २ वर्षभित्र खर्च हुनेगरी सञ्चालनमा रहेका २५ वटा परियोजनाअन्तर्गत अमेरिकी सरकार अन्तर्गत ५ वटा, युनेस्कोअन्तर्गत ५, युनिसेफअन्तर्गत ७, विश्व बैकअन्तर्गत एउटा, विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत ४ वटा, युरोपेली युनियनअन्तर्गत ३ वटा, संयुक्त राष्ट्रसंघ जनसंख्या कोषअन्तर्गत एउटा, नर्वे, फिनल्याण्ड, जर्मनी, संयुक्त अधिराज्य वेलायतअन्तर्गत एक/एक कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत मध्य र सुदुरपश्चिमसहितका कर्णालीका विभिन्न जिल्लामा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । विद्यालय शिक्षामा सबैको पहुँच बढाउन सन् २०१८ बाट शुरु भएको ३ वर्षे परियोजनामा सहयोग गरिरहेको खाद्य कार्यक्रमअन्तर्गत विद्यालय खाजा सुची तयार गर्ने कार्यक्रमका लागि मात्रै हरेक वर्ष ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको छ ।

त्यस्तै सुरक्षित खाना तयारी र भण्डारणका लागि हरेक वर्ष २२ लाख रुपैया खर्च गर्दै आएको विश्व खाद्य कार्यक्रमले प्रारम्भिक कक्षा सिकाई कार्यक्रमका लागि हरेक वर्ष करिब ८० लाखभन्दा बढि रकम खर्च गर्दै आएको छ । त्यस्तै दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानी र सरसफाई कार्यक्रममा लागि ३ करोडभन्दा बढि रकम वार्षीक रुपमा खर्च हुँदै आएको छ ।

विभिन्न ५ वटा बहुवर्षे परियोजनाअन्तर्गतको १५ वटा विद्यालय पुर्ननिर्माण गर्ने ५ वर्षे परियोजना अन्तर्गतको शीर्षकमा वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै आएको अमेरिकी सरकारले ३ वर्षे परियोजनाअन्तर्गत सबैका लागि पढाई नाममा फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरुका लागि समेत वार्षीक २० करोड रुपैया प्रदान गर्दै आएको छ ।

विद्यालय शान्ति क्षेत्रसहितको शिक्षा क्षेत्र सबलीकरण, किशोराबस्था साक्षरता, प्रारम्भिक बालशिक्षा, गुणस्तरीय आधारभुत शिक्षा जस्ता विभिन्न ७ वटा परियोजनामा लगानी गर्दै आएको युनिसेफ पनि नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने प्रमुख दातृ निकाय हो । विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम निर्माणमा फिनल्याण्ड सरकारले सहयोग गर्दै आएको छ भने कपिलबस्तु जिल्लामा मात्रै सञ्चालन हुनेगरी प्रारम्भिक बालशिक्षा परियोजनासहित विद्यालय क्षेत्र विकास योजना प्राविधिक सहायतालगायतका विभिन्न ३ वटा परियोजना युरोपली युनियनअन्तर्गत सञ्चालनमा छन् ।