गृह मन्त्रालयका २३ उपसचिवको सरुवा, ७ जिल्लाका सीडीओ फेरिए « Khabarhub

गृह मन्त्रालयका २३ उपसचिवको सरुवा, ७ जिल्लाका सीडीओ फेरिए


२५ चैत्र २०७५, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font


काठमाडौं– गृह मन्त्रालयले आफू मातहतका कार्यालयअन्तर्गत कार्यरत २३ जना उपसचिव (राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी)का अधिकृतको सरुवा गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले सोमबार २३ जना उपसचिवको सरुवा गरेको हो । गृह मन्त्रालयले उपसचिवको सरुवा गरेसँगै केही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) पनि फेरिएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुरा, भोजपुर, रसुवा, रामेछाप, संखुवासभा र दोलखाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको हो । यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पनि सरुवा गरिएको छ ।

गृह मन्त्रालयले बाजुराको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा गंगा प्रसाद न्यौपानेलाई खटाएको छ भने भोजपुरको सीडीओमा नुरहरी खतिवडाको सरुवा गरेको छ ।

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवाको नयाँ सीडीओमा अर्जुन भण्डारी खटाइएका छन् भने रामेछापमा लिला कुमारी केसी (पाण्डे)को सरुवा भएको छ ।

संखुवासभाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा जीवन प्रसाद दुलाल खटाइँदा दोलखाको सीडीओमा खगेन्द्र प्रसाद रिजाललाई सरुवा गरिएको छ ।

यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकका कामु प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्ण प्रसाद अधिकारीको गृह मन्त्रालयमा सरुवा हुँदा उनको ठाउँमा गृह मन्त्रालयबाट गोमादेवी चेम्जोङलाई खटाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २५ चैत्र २०७५, सोमबार  ६ : ०५ बजे

गैरीगाउँ आगलागी : ११ दमकल, सेना र प्रहरीले दुई घण्टामा निभाए आगो

काठमाडौं– गैरीगाउँस्थित काठ गोदाममा लागेको आगो नियन्त्रणमा आएको छ ।

‘धुरन्धर’ पछि रणवीर सिंह जम्बी संसारमा, ‘प्रलय’ लाई लिएर चर्चा

काठमाडौँ– बलिउड अभिनेता रणवीर सिंह अहिले फिल्म ‘धुरन्धर’ को ऐतिहासिक

गगन-विश्वले जुटाउलान् बहुमत ? अल्पमतको भेलाले ल्याउन सक्छ कानुनी जटिलता

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको पहलमा

सर्वदलीय बैठकबाट विवाद टुङ्गिएसँगै वीरगञ्जमा ‘कर्फ्यू’ हटाइयो

वीरगञ्ज–  सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले विगत केही दिनदेखि वीरगञ्जमा भइरहेको

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय : सेनाका ६ अधिकारीको बढुवा, आईओएम फण्डमा १० हजार डलर

काठमाडौं– सरकारले सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधामा एकरुपता