काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने गृह मन्त्रालयको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेको रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलाशले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने निर्णय तत्कालका लागि यथास्थितिमा राख्न आदेश जारी गरेको हो ।

अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने अवस्थाबारे कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै सम्बद्ध पक्षलाई वैशाख ३ गते छलफलका लागि समेत बोलाएको छ ।

अधिवक्ता नेउपानेले आइतबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिर्ने गृह मन्त्रालयको निर्णय र परिपत्र खारेज हुनुपर्ने माग दाबी गरेका थिए ।

नेउपानको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै सोमबार सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।

गृह मन्त्रालयले गत मंगलबार (चैत १९ गते) सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पत्र लेख्दै जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न निर्देशन जारी गरेको थियो ।

चैत १९ गते नै गृहमन्त्री राम बहादुर थापा (बादल)ले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका नागरिकका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने भनी निर्णय गरेका थिए ।

गृहमन्त्रीको उक्त निर्णयको तराईंका जिल्लामा स्वागत भए पनि धेरै ठाउँबाट विरोध जनाइएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा भित्रै नेताहरुले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनु अनुपयक्त भएको भन्दै विरोध जनाइरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्र पछि बढीजसो तराईंका जिल्लामा जन्मसिद्धका सन्तालाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न थालिएको थियो ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिको संख्या करिब २ लाखको हाराहारीमा छ ।