सीएमसीसँग ठेक्का तोडेको मेलम्चीलाई अबको तीन विकल्प « Khabarhub

सीएमसीसँग ठेक्का तोडेको मेलम्चीलाई अबको तीन विकल्प


२५ माघ २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – विभिन्न माग राखेर गर्दागर्दैको काम छाडेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेक्का सम्झौता तोडेको छ । बिहिबार बसेको आयोजना बोर्डको बैठकले सिएमसीसँग सम्झौता तोडेर नयाँ विकल्पमा बाँकी काम गर्ने निर्णय गरेको हो । , नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

‘बोर्ड बैठकले सिएमसीसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्यो र चिठीसमेत पठाइसक्यौँ,’ आयोजना प्रमुख सुर्यराज कडेँलले भने, ‘अब नयाँ शिराबाट काम अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने निष्र्कषका साथ सिएमसीसँगको सम्झौता तोडेका हौँ ।’ सम्झौता तोडेपछि अब आयोजना विकल्पमा जाने निर्णय गरेको हो । के छन् त ती विकल्प ?

१. सिएमसीसँग आयोजनाको काम गरेको सहायक ठेकेदारलाई जिम्मा दिने । यो सबैभन्दा उपयुक्ता विकल्प हुने आयोजना प्रमुख सुर्यराज कडेँलले बताए । ‘विशेष परिस्थितीमा सबकन्ट्याक्टरलाई काम लगाउन सरकारले निर्णय दिन सक्छ’ उनले भने, ‘यो अवस्था सिएमसीको ठाउँमा हामी रहेर काम लगाउन सक्छौँ । समयमा काम सक्न यो नै सहि विकल्प हुन्छ ।’

२. नयाँ प्रक्रियाबाट टेन्डर खुलाएर उपयुक्त कम्पनीलाई काम सुम्पिने । यो विकल्पमा काम गर्दा एक वर्ष ढिलो हुने कडेँलले बताए ।

३. नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने । यो विषयमा पनि छलफल चलिरहेको आयोजना प्रमुख कडेँलले बताए ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७५, शुक्रबार  ७ : ४१ बजे

देउवा-ओलीविरुद्ध सरकारको एक्सन, अपराधिक र आर्थिक मुद्दाका दोषीमाथि निगरानी बढाइँदै

काठमाडौं– जेन-जी आन्दोलनपछि देशको सुरक्षा र राजनीतिक अवस्था नयाँ मोडमा

सांसद अधिकारीको सुझाव : सरकारले नागरिकमा गर्व र अपनत्व जगाउन काम गरोस्

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद लिमा अधिकारीले नागरिकले

सरकारलाई ओरेकले भन्यो- दुर्गम क्षेत्रमा सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गरौँ

काठमाडौं– महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले नेपालमा महिलाहरूको सुरक्षित मातृत्व

मन्त्रीहरूलाई सरकारले पढायो परराष्ट्र मामिला र कूटनीति

काठमाडौं- सरकारले संघीय मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूलाई परराष्ट्र मामिला र कूटनीति पढाएको

सरकारले बढायो सार्वजनिक यातायात र ढुवानीका साधनको भाडा

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको एकल सरकारले सार्वजनिक यातायात तथा ढुवानीका