सीएमसीसँग ठेक्का तोडेको मेलम्चीलाई अबको तीन विकल्प « Khabarhub

सीएमसीसँग ठेक्का तोडेको मेलम्चीलाई अबको तीन विकल्प


२५ माघ २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – विभिन्न माग राखेर गर्दागर्दैको काम छाडेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेक्का सम्झौता तोडेको छ । बिहिबार बसेको आयोजना बोर्डको बैठकले सिएमसीसँग सम्झौता तोडेर नयाँ विकल्पमा बाँकी काम गर्ने निर्णय गरेको हो । , नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

‘बोर्ड बैठकले सिएमसीसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्यो र चिठीसमेत पठाइसक्यौँ,’ आयोजना प्रमुख सुर्यराज कडेँलले भने, ‘अब नयाँ शिराबाट काम अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने निष्र्कषका साथ सिएमसीसँगको सम्झौता तोडेका हौँ ।’ सम्झौता तोडेपछि अब आयोजना विकल्पमा जाने निर्णय गरेको हो । के छन् त ती विकल्प ?

१. सिएमसीसँग आयोजनाको काम गरेको सहायक ठेकेदारलाई जिम्मा दिने । यो सबैभन्दा उपयुक्ता विकल्प हुने आयोजना प्रमुख सुर्यराज कडेँलले बताए । ‘विशेष परिस्थितीमा सबकन्ट्याक्टरलाई काम लगाउन सरकारले निर्णय दिन सक्छ’ उनले भने, ‘यो अवस्था सिएमसीको ठाउँमा हामी रहेर काम लगाउन सक्छौँ । समयमा काम सक्न यो नै सहि विकल्प हुन्छ ।’

२. नयाँ प्रक्रियाबाट टेन्डर खुलाएर उपयुक्त कम्पनीलाई काम सुम्पिने । यो विकल्पमा काम गर्दा एक वर्ष ढिलो हुने कडेँलले बताए ।

३. नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने । यो विषयमा पनि छलफल चलिरहेको आयोजना प्रमुख कडेँलले बताए ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७५, शुक्रबार  ७ : ४१ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा