सीएमसीसँग ठेक्का तोडेको मेलम्चीलाई अबको तीन विकल्प « Khabarhub

सीएमसीसँग ठेक्का तोडेको मेलम्चीलाई अबको तीन विकल्प


२५ माघ २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं – विभिन्न माग राखेर गर्दागर्दैको काम छाडेको इटालियन ठेकेदार कम्पनी सिएमसीसँग मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले ठेक्का सम्झौता तोडेको छ । बिहिबार बसेको आयोजना बोर्डको बैठकले सिएमसीसँग सम्झौता तोडेर नयाँ विकल्पमा बाँकी काम गर्ने निर्णय गरेको हो । , नयाँ पत्रिका दैनिकमा समाचार छ ।

‘बोर्ड बैठकले सिएमसीसँगको ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्यो र चिठीसमेत पठाइसक्यौँ,’ आयोजना प्रमुख सुर्यराज कडेँलले भने, ‘अब नयाँ शिराबाट काम अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने निष्र्कषका साथ सिएमसीसँगको सम्झौता तोडेका हौँ ।’ सम्झौता तोडेपछि अब आयोजना विकल्पमा जाने निर्णय गरेको हो । के छन् त ती विकल्प ?

१. सिएमसीसँग आयोजनाको काम गरेको सहायक ठेकेदारलाई जिम्मा दिने । यो सबैभन्दा उपयुक्ता विकल्प हुने आयोजना प्रमुख सुर्यराज कडेँलले बताए । ‘विशेष परिस्थितीमा सबकन्ट्याक्टरलाई काम लगाउन सरकारले निर्णय दिन सक्छ’ उनले भने, ‘यो अवस्था सिएमसीको ठाउँमा हामी रहेर काम लगाउन सक्छौँ । समयमा काम सक्न यो नै सहि विकल्प हुन्छ ।’

२. नयाँ प्रक्रियाबाट टेन्डर खुलाएर उपयुक्त कम्पनीलाई काम सुम्पिने । यो विकल्पमा काम गर्दा एक वर्ष ढिलो हुने कडेँलले बताए ।

३. नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने । यो विषयमा पनि छलफल चलिरहेको आयोजना प्रमुख कडेँलले बताए ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७५, शुक्रबार  ७ : ४१ बजे

वायु प्रदूषणले नेपालमा बर्सेनि ४२ हजार जनाको मृत्यु

काठमाडौं- वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा बर्सेनि करिब ४२ हजार मानिसको

निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेकामा सरकारलाई नागरिक अभियानद्वारा धन्यवाद ज्ञापन

काठमाडौं- स्वच्छ निर्वाचनका लागि नागरिक अभियानले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन २०८२

पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीलाई परेको पितृशोकप्रति सभापति थापाद्वारा दुःख व्यक्त

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष

रवि लामिछानेले ओलीका स्वर्गीय पितालाई दिए श्रद्धाञ्जली

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी

अनधिकृत रुपमा भूमि दिलाइदिने भ्रमका पछि नलाग्न आयोगको आग्रह

राँझा– भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बाँकेले अनधिकृत तरिकाले भूमि