काठमाडौं– सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म तथा भावनाविपरित सरकार अघि बढे देश फेरि द्वन्द्वमा फस्न सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

शुक्रबार काठमाडौंमा जिल्ला समन्वय समिति रुकुम(पश्चिम)द्धारा आयोजित न्यायिक समितिः कार्यबिधि र प्रक्रिया पुस्तक बिमोचन गर्दे प्रचण्डले संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजन गर्न नचाहेको भन्दै सरकारको चर्को कडा आलोचना गरेका हुन् ।

उनले सरकार शान्ति सम्झौता र संविधानको मर्म विपरित चलिरहेको गम्भिर आरोप समेत लगाए । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई दिएको संवैधानिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्न सरकार तयार नभएको अध्यक्ष दाहालको आरोप छ ।

‘स्थानीय तह संचालन ऐनः न्यायिक समिति, कार्यविधि र प्रक्रिया’ नामक पुस्तकको शुक्रबार काठमाडौंमा विमोचन गर्दै उनले कानून निर्माण, सुरक्षा, बजेट सबै विषयमा सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचन गर्न खोजेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

प्रचण्डले संविधानलाई आत्मसात गरेर त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विलम्ब गरे मुलुक भयानक दूर्घटनामा फस्ने चेतावनी दिए ।

उनले सिमान्तकृत तथा उपेक्षित जनतालाई राष्ट्रको मालिक भएको महसुस हुनेगरी सन्तुष्टि दिने कुरालाई बेवास्ता गरिरहे मुलुकका लागि दूर्भाग्य हुनेतर्फ पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले स्थिति यही रहिरहे मधेशमा एक खालको, पहाडमा अर्को खालको आन्दोलन सुरु हुने खतरा पनि औंल्याए ।

प्रचण्डले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको मर्म अनुसार सरकारले काम नगरे मुलुकमा माओवादी द्वन्द्व भन्दा ठूलो आन्दोलन हुने चेतावनी दिए ।

त्यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका नेता एवम् पूर्व गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारले नियन्त्रणमा लिन खोजेको भन्दै मान्य नहुने चेतावनी दिए ।

उनले जनयुद्ध र जनआन्दोलनको बलमा आएको संविधानलाई पनि नियन्त्रण गर्न खोजे त्यसको विरुद्ध लडने पनि बताए । नेता शर्माले संविधानले परिकल्पना गरे अनुसार सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार दिन नचाहेको आरोप पनि लगाए ।