ईपीजीको प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा आउँछः आचार्य « Khabarhub

ईपीजीको प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा आउँछः आचार्य


२५ माघ २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कठमाडौं– भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले बुझ्ने र छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ईपीजीको प्रतिवेदन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएको तर्क गरे । उनले ईपीजीले तोकिएकै समयसिमाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारे ।

आचार्यले ६ महिना बितिसक्यो तर समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन भनेर भन्नु भन्दापनि केही समय धैर्यता गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले ईपिजीको प्रतिवेदन दुवै देशको सरकारसमक्ष पेश भैसकेपछि सरकारले यसलाई अध्यन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने वा जे गर्ने हो सरकारले गर्ने तर्क गरे ।

भारतले नेपालको विकासमा साझेदारको रुपमा धेरै सहयोग गरेको भन्दै उनले प्रसंशा गरे । उनले भारत होस् वा नेपाल होस् बोलेको र भनेको कुरा पूरा गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले दुई देशबीच केही समस्या भए वार्ता तथा सम्वादमार्फत केही अप्ठयाराहरु भए हटाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । आचार्यले नेपाल र भारत दुई देशबीचको व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने र नेपालमा लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे अहिले प्रयास भैरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७५, शुक्रबार  ६ : २२ बजे

आजका समाचार : एडीबीले नेपाललाई सहयोग गर्ने, मौद्रिक नीति सार्वजनिक, मनाङमा चामलको माग बढ्यो र हर्मुजमा फेरी हमला

चार विधेयक विधायन समितिमा पठाउने प्रस्ताव स्वीकृतराष्ट्रियसभाले विभिन्न चार विधेयक

युरोपमा नक्कली कन्डम आपूर्ति गर्ने सञ्जालको पर्दाफास

काठमाडौं- युरोपेली संघ (ईयू)ले चीनमा निर्मित दुई लाखभन्दा बढी नक्कली

इन्डोनेसिया-भारतबीच रक्षा, समुद्री सुरक्षा र महत्वपूर्ण खनिजमा सहकार्य विस्तार

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा औद्योगिक

इन्डोनेसिया–भारतबीच रक्षा र रणनीतिक सहकार्य विस्तार गर्ने सहमति

जकार्ता- भारत र इन्डोनेसियाले रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज, समुद्री सुरक्षा तथा

सूचनाको हक मन्त्रालयको उच्च प्राथमिकतामा : सञ्चारमन्त्री

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सूचनाको हक मन्त्रालयको