ईपीजीको प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा आउँछः आचार्य « Khabarhub

ईपीजीको प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा आउँछः आचार्य


२५ माघ २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कठमाडौं– भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले बुझ्ने र छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ईपीजीको प्रतिवेदन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएको तर्क गरे । उनले ईपीजीले तोकिएकै समयसिमाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारे ।

आचार्यले ६ महिना बितिसक्यो तर समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन भनेर भन्नु भन्दापनि केही समय धैर्यता गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले ईपिजीको प्रतिवेदन दुवै देशको सरकारसमक्ष पेश भैसकेपछि सरकारले यसलाई अध्यन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने वा जे गर्ने हो सरकारले गर्ने तर्क गरे ।

भारतले नेपालको विकासमा साझेदारको रुपमा धेरै सहयोग गरेको भन्दै उनले प्रसंशा गरे । उनले भारत होस् वा नेपाल होस् बोलेको र भनेको कुरा पूरा गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले दुई देशबीच केही समस्या भए वार्ता तथा सम्वादमार्फत केही अप्ठयाराहरु भए हटाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । आचार्यले नेपाल र भारत दुई देशबीचको व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने र नेपालमा लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे अहिले प्रयास भैरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७५, शुक्रबार  ६ : २२ बजे

न्यून गुणस्तर भेटिएपछि ‘एनक्लेभ ओडी’ औषधि बजारबाट फिर्ता गर्न विभागको निर्देशन

काठमाडौं– औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा बिक्री भइरहेको ‘एनक्लेभ ओडी नामक

जब विद्यार्थी नेताले बंगलादेशको आन्दोलनमा लगाएको टीसर्टमै सांसदको शपथ लिए…

ढाका- बंगलादेशमा शेख हसिनाको सत्ता उखेल्ने गरी सन् २०२४ जुलाईमा

काठमाडौं-१ मा रञ्जु दर्शनाको घरदैलो (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी उम्मेदवार रञ्जु दर्शनाले काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र

एआई पूर्वाधारमा भारतको दुई खर्ब डलर रणनीतिक पहल

नयाँदिल्ली– आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स(एआई) को विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै गइरहेका बेला भारतले

डब्लुएचओद्वारा नेपाललाई दुई मेडिकल ग्यास एनालाइजर हस्तान्तरण

काठमाडौं– विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई दुई