ईपीजीको प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा आउँछः आचार्य « Khabarhub

ईपीजीको प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा आउँछः आचार्य


२५ माघ २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कठमाडौं– भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले बुझ्ने र छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ईपीजीको प्रतिवेदन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएको तर्क गरे । उनले ईपीजीले तोकिएकै समयसिमाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारे ।

आचार्यले ६ महिना बितिसक्यो तर समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन भनेर भन्नु भन्दापनि केही समय धैर्यता गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले ईपिजीको प्रतिवेदन दुवै देशको सरकारसमक्ष पेश भैसकेपछि सरकारले यसलाई अध्यन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने वा जे गर्ने हो सरकारले गर्ने तर्क गरे ।

भारतले नेपालको विकासमा साझेदारको रुपमा धेरै सहयोग गरेको भन्दै उनले प्रसंशा गरे । उनले भारत होस् वा नेपाल होस् बोलेको र भनेको कुरा पूरा गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले दुई देशबीच केही समस्या भए वार्ता तथा सम्वादमार्फत केही अप्ठयाराहरु भए हटाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । आचार्यले नेपाल र भारत दुई देशबीचको व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने र नेपालमा लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे अहिले प्रयास भैरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७५, शुक्रबार  ६ : २२ बजे

लागूऔषध विरुद्धको अमेरिकी आक्रमण : तीन जनाको मृत्यु

एजेन्सी – अमेरिकी सेनाले शुक्रबारदेखि पूर्वी प्रशान्तमा लागूऔषध तस्करी गर्नेहरू

प्रधानमन्त्री कार्कीद्वारा मायादेवी मन्दिरको दर्शन

लुम्बिनी– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज लुम्बिनीस्थित मायादेवी मन्दिरका साथै थाइल्याण्ड

निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण रुपमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन

लुम्बिनी– प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन निष्पक्ष र

खनिज सहकार्यतर्फ भारत–ब्राजिल

एजेन्सी– महत्त्वपूर्ण खनिज आपूर्ति शृङ्खलामा नयाँ आधार निर्माण गर्ने उद्देश्यसहित

चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा : लगानी वृद्धि र नयाँ शिक्षा ऐन प्राथमिकतामा

काठमाडौं– आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि अधिकांश दलहरूले विगतमा झैँ