ईपीजीको प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा आउँछः आचार्य « Khabarhub

ईपीजीको प्रतिवेदन चाँडै कार्यान्वयनमा आउँछः आचार्य


२५ माघ २०७५, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

कठमाडौं– भारतका लागि नवनियुक्त नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्यले नेपाल–भारत प्रवुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) ले तयार पारेको प्रतिवेदन दुवै देशका सरकारले बुझ्ने र छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने बताएका छन् ।

शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको विशेष साक्षात्कारमा बोल्दै उनले ईपीजीको प्रतिवेदन तयार हुनु नै ठूलो उपलब्धि भएको तर्क गरे । उनले ईपीजीले तोकिएकै समयसिमाभित्र प्रतिवेदन तयार पारेको स्पष्ट पारे ।

आचार्यले ६ महिना बितिसक्यो तर समयमै प्रतिवेदन बुझाउन सकिएन भनेर भन्नु भन्दापनि केही समय धैर्यता गर्नुपर्ने सुझाव दिए । उनले ईपिजीको प्रतिवेदन दुवै देशको सरकारसमक्ष पेश भैसकेपछि सरकारले यसलाई अध्यन गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने वा जे गर्ने हो सरकारले गर्ने तर्क गरे ।

भारतले नेपालको विकासमा साझेदारको रुपमा धेरै सहयोग गरेको भन्दै उनले प्रसंशा गरे । उनले भारत होस् वा नेपाल होस् बोलेको र भनेको कुरा पूरा गर्नुपर्ने पनि बताए । उनले दुई देशबीच केही समस्या भए वार्ता तथा सम्वादमार्फत केही अप्ठयाराहरु भए हटाउन पहल गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे । आचार्यले नेपाल र भारत दुई देशबीचको व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने र नेपालमा लगानी कसरी बढाउन सकिन्छ ? भन्नेबारे अहिले प्रयास भैरहेको जानकारी दिए ।

प्रकाशित मिति : २५ माघ २०७५, शुक्रबार  ६ : २२ बजे

रोल्पाको थबाङमा पहिरो: तीन जनाको मृत्यु, दुई घाइते र नाै जना बेपत्ता

रोल्पा – रोल्पाको थबाङ गाउँपालिका–५ कोटलबारामा अविरल वर्षासँगै आएको पहिरोले

सुर्खेतमा ४४ हजार ५०० सिलिन्डर ग्यास वितरण

कर्णाली– कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा खाना पकाउने एलपी ग्यासका ४४

‘युवा पुस्ताले चाहेको परिवर्तन प्रविधि, उद्यमशीलता र अवसर हो’

चितवन– चितवनका युवाले उद्यमशीलतालाई राजनीतिसँग जोड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

कूटनीतिमा युवा अनुसन्धानकर्ताको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ: परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौँ – परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानले ‘परराष्ट्र मन्त्रालय समर फेलोसिप

भीमफेदीमा कोदोखेती गर्ने किसानलाई अनुदान

मकवानपुर– मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले कोदोबालीतर्फ किसानलाई आकर्षित गर्न नगद अनुदान