त्रिविको नौ सय रोपनी जग्गामा २० संस्थाको रजाइँ « Khabarhub

त्रिविको नौ सय रोपनी जग्गामा २० संस्थाको रजाइँ


२३ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आज सोमबार । २०७६ साल असार २३ गते । आज प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकले कीर्तिपुरमा मात्र त्रिविको नौ सय रोपनी जग्गामा २० संस्थाको रजाइँ भन्दै विश्वविद्यालयभित्र प्रहरी चौकीदेखि राजधास्वामीको सत्संगसम्म चल्ने गरेको समाचार मुख्य प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ ।

समाचारमा जनाइए अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको बल्खुदेखि कीर्तिपुरसम्मको जग्गामा निजीदेखि धार्मिक संस्थासम्मले रजाइँ गरेका छन्।

त्रिविको जग्गामा रजाइँ गर्ने यस्ता संस्था २० वटा छन्। कतिपय संस्थाको रेकर्ड त्रिविको सम्पत्ति विवरण राख्ने शाखामा समेत छैन। कुनैले केन्द्रीय सरकारको सिफारिस लिएर त कुनैले आफैँ हडपेर बसेका हुन्।

त्रिविको जग्गा ओगट्नेमा कतिपय नाफामूलक संस्था पनि छन्। त्रिविका पदाधिकारीबाटै उनीहरूलाई संरक्षण मिलेको छ। केहीलाई हटाउने प्रयास भए पनि राजनीतिक संरक्षणमा जोगिएका छन्।

कीर्तिपुर परिसरमा त्रिविसँग तीन हजार ६ सय १३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा छ। तर, एकतिहाइ जग्गा व्यक्ति र संस्थाले उपभोग गरिरहेका छन्। जब कि, त्रिविका केन्द्रीय विभागहरूले समेत आवश्यकताअनुसार जग्गा पाउन सकेका छैनन्।

त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकले भदौभित्र संरचना गठन गरेर कांग्रेस महाधिवेशनमा जाने शीर्षकको समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७६, सोमबार  ६ : ५० बजे

गणेश नेपालीको शव पोस्टमार्टमका लागि शिक्षण अस्पताल पठाइने

काठमाडौं- आत्मदाह गरी ज्यान गुमाएका मुगुका २५ वर्षीय गणेश नेपालीको

पाठ्यक्रम प्रारूप परिवर्तन कार्य तीव्र, विज्ञहरूसँग छलफल सिडिसी

भक्तपुर– पाठ्यक्रम विकास केन्द्र (सिडीसी)ले विद्यालय शिक्षामा पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका

वर्षमानले मागे- गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनामा सरकारको धारणा 

काठमाडौं– नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले गणेश नेपालीको आत्मदाहको घटनामा सरकारको

सांसद महरले संसद्‌मै लगाए ‘यो सरकार मुर्दावाद’ को नारा

काठमाडौं– नेकपा एमालेका सांसद् ऐन महरले आत्मदाह प्रयासपछि उपचारका क्रममा

राष्ट्रियसभाको बैठक सुरु,यस्तो छ कार्यसूची

काठमाडौं– राष्ट्रियसभाको बैठक प्रारम्भ भएको छ । संसद् सचिवालयले जारी