त्रिविको नौ सय रोपनी जग्गामा २० संस्थाको रजाइँ « Khabarhub

त्रिविको नौ सय रोपनी जग्गामा २० संस्थाको रजाइँ


२३ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आज सोमबार । २०७६ साल असार २३ गते । आज प्रकाशित नयाँ पत्रिका दैनिकले कीर्तिपुरमा मात्र त्रिविको नौ सय रोपनी जग्गामा २० संस्थाको रजाइँ भन्दै विश्वविद्यालयभित्र प्रहरी चौकीदेखि राजधास्वामीको सत्संगसम्म चल्ने गरेको समाचार मुख्य प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरेको छ ।

समाचारमा जनाइए अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय रहेको बल्खुदेखि कीर्तिपुरसम्मको जग्गामा निजीदेखि धार्मिक संस्थासम्मले रजाइँ गरेका छन्।

त्रिविको जग्गामा रजाइँ गर्ने यस्ता संस्था २० वटा छन्। कतिपय संस्थाको रेकर्ड त्रिविको सम्पत्ति विवरण राख्ने शाखामा समेत छैन। कुनैले केन्द्रीय सरकारको सिफारिस लिएर त कुनैले आफैँ हडपेर बसेका हुन्।

त्रिविको जग्गा ओगट्नेमा कतिपय नाफामूलक संस्था पनि छन्। त्रिविका पदाधिकारीबाटै उनीहरूलाई संरक्षण मिलेको छ। केहीलाई हटाउने प्रयास भए पनि राजनीतिक संरक्षणमा जोगिएका छन्।

कीर्तिपुर परिसरमा त्रिविसँग तीन हजार ६ सय १३ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा छ। तर, एकतिहाइ जग्गा व्यक्ति र संस्थाले उपभोग गरिरहेका छन्। जब कि, त्रिविका केन्द्रीय विभागहरूले समेत आवश्यकताअनुसार जग्गा पाउन सकेका छैनन्।

त्यस्तै नयाँ पत्रिका दैनिकले भदौभित्र संरचना गठन गरेर कांग्रेस महाधिवेशनमा जाने शीर्षकको समाचार पहिलो पृष्ठमा प्रकाशन गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७६, सोमबार  ६ : ५० बजे

ट्रम्पको चेतावनी- अबको तीन दिनभित्र इरानमाथि अझै ठूलो आक्रमण हुनेछ

वाशिङ्टन- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बुधबार ह्वाइट हाउसको ‘सिचुएसन रुम’मा

अचानक कतार पुगे इरानी विदेशमन्त्री, अमेरिकासँग तनावबीच उच्चस्तरीय भ्रमण

काठमाडौं- इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघची बुधबार पूर्वघोषणाबिनै कतारको राजधानी दोहा

नेपाल-भारत ऊर्जा सहकार्यबारे संयुक्त निर्देशक समिति र कार्यदलको बैठक पोखरामा

काठमाडौं– नेपाल र छिमेकी भारतबीच ऊर्जा क्षेत्रको द्विपक्षीय सहकार्यलाई थप

संसद् दुई साताका लागि स्थगित, साउन १४ गते बस्ने

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभाको बैठक दुई साताका लागि स्थगित गरिएको छ।

सुकुम्वासी पीडितको पुनर्स्थापनाबारे जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं – सुकुम्वासी बस्ती भत्काइएको विषयलाई लिएर संसदमा जरुरी सार्वजनिक