सरकारविरुद्ध नेविसंघले गर्‍यो विषाक्त तरकारीसहित प्रदर्शन « Khabarhub

सरकारविरुद्ध नेविसंघले गर्‍यो विषाक्त तरकारीसहित प्रदर्शन


२३ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं–सरकारले भारतबाट विषाक्त तरकारी तथा फलफूल आयात गर्न दिने निर्णय गरेर जनस्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्न खोजेको भन्दै नेविस‌ंघले प्रदर्शन गरेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंगठन नेविसंघले सोमबार(आज) देशभरका क्याम्पस अगाडि सरकारको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ ।

सोही क्रममा नेविसंघका निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य सुशील भट्टको अगुवाइमा राजधानीको बालाजु–नेपालटारस्थित ग्रामिण र एनआर क्याम्पस अगाडि विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।

तरकारीसहित प्रदर्शनमा उत्रिएका नेविसंघका नेता–कार्यकर्ताले जनतालाई विष मिसिएको तरकारी खुवाउन पाइँदैन भन्दै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए ।

विरोध प्रदर्शनका क्रममा नेविसंघ नेता भट्टले भारतसित घुँडा टेक्ने केपी ओली नेतृत्वको सरकार नसच्चिए कडा संघर्ष गर्ने चेतावनी दिए । उनले कुनैपनि हालतमा विषादीको परीक्षण गरेर मात्रै भारतीय तरकारी आयातको व्यवस्था मिलाइनु पर्नेमा जोड दिए ।

सो क्रमममा भट्टसहित विद्यार्थी नेताहरु पवन थापा, सन्तोष गुरुङ, ठाकुर नेपाल, लक्ष्मी सिलवाल, जीवन रानालगायतले सम्वोधन गरेका थिए ।

आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेविसंघ महामन्त्री कुन्दन राज काफ्लेले भारतीय तरकारी बिना जाँच आयात गर्ने सरकारी निर्णय विरुद्ध चरणवद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।

जसअनुसार सोमबार देशभरका क्याम्पस अगाडि तरकारीसहित विरोध प्रदर्शन गर्ने तय भएको थियो । यस्तै २४ गते ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रधनमन्त्रीलाई विषाक्त तरकारी तथा फलफूल उपहार पठाउने, असार २५ गते विषाक्त तरकारीको असरबारे प्रचारप्रसार गर्ने, २६ गते मसाल जुलुस निकाल्ने र २७ गते माइतीघरमा प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७६, सोमबार  ११ : २१ बजे

११ महिनामा सरकारको झण्डै ११ खर्ब राजस्व उठायो

काठमाडौँ : सङ्घीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा राजस्वतर्फ

बडीकेदारका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित १० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले बडीकेदार गाउँपालिका डोटीका तत्कालीन अध्यक्ष

संघसंगठनका कार्यालयहरू सरकारी भवनबाट हटाउन जिल्ला प्रशासन काठमाडौँको निर्देशन

काठमाडौँ : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्लाका सरकारी निकायमा कार्यरत

ओटीटी प्लेटफर्म अब कानुनी दायरामा, सञ्चालनका लागि अनुमति अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल प्रसारण क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट कानुनी व्यवस्था

परराष्ट्रमन्त्रीद्वारा चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानीका लागि आह्वान

काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा लगानी गरी