काठमाडौं– केही दिन अगाडि मात्रै लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल बुटवलमा २५ हप्ताको गर्भावस्थामै ७ सय ४५ ग्रामको शिशु जन्मियो । अस्पतालका चिकित्सकले २ महिना एनआईसियू तथा आईसियूमा राखेर शिशुलाई स्वस्थ बनाएर घर पठाए । चिकित्सकका अनुसार अहिले बच्चा र आमा दुवैको स्वास्थ्य अवस्था राम्रो छ ।

लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालमा मात्रै होइन काठमाडौंको थापाथलीस्थित प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा पनि गर्भ रहेको २५ हप्तामै सयौं शिशु जन्मिएर स्वस्थ भएर बाँचिरहेका छन् । नेपालका धेरै प्रसूति अस्पतालमा चिकित्सकहरुले २५ हप्ताको गर्भको शिशुलाई डेलीभरी गराएर सकेसम्म बचाएरै पठाउने गरेका छन् ।

आमाको अवस्था जोखिममा पर्ने भएमा तथा जन्मिने शिशु एचआईभी लगायत दीर्घरोगको संक्रमणमा रहेमा गर्भपतन गर्न पाउने कानूनी अधिकार पनि छ । चिकित्सकका अनुसार गर्भावस्थाको २० देखि २२ हप्ताको अवधि सम्ममा नै बच्चाको सम्पूर्ण अवस्थाका बारेमा जान्न सकिन्छ । अर्थात् बच्चाको कारण आमाको स्वास्थ्य जोखिममा भएको, बच्चामा कुनै दीर्घ रोगको संक्रमण रहेको लगायतबारे गर्भ रहेको २० देखि २२ हप्तामै सबै पत्ता लगाउन सकिन्छ ।

कुनै कारणले गर्भपतन गराउनुपर्ने भएमा २० देखि २२ हप्ताको अवधिसम्म केही हदसम्म ‘सहज’ पनि हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् । तर, २२ हप्ता ‘क्रस’ गरिसकेको अवस्थामा गर्भपतन गराउन महिलाको प्रजनन स्वास्थ्यका लागि पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । अर्थात् २२ हप्ताभन्दा बढी अवधिको गर्भ तुहाएमा पुनः अर्को गर्भ बस्न नसक्ने तथा बाँझोपनको खतरा हुने चिकित्सकहरु बताउँछन् ।

जसकारण चिकित्सकहरुले २५ हप्ताको गर्भावास्थमा पनि चिकित्सकहरुले ‘डेलिभरी’ गर्न जोड दिन्छन्, र धेरै अवस्थामा यसरी गराइएको डेलिभरीबाट स्वस्थ्य शिशु जन्मिन्छन् पनि ।

गर्भावस्थाको २५ हप्तामै स्वस्थय शिशु जन्माउन सकिने अवस्थाको विकास भइसक्दा पनि सरकारले भने ‘गर्भपतनलाई वढावा दिने’ जसरी २८ हप्तासम्मको गर्भ तुहाउन मिल्ने गरी नयाँ कानून ल्याएको छ ।

महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्रत्याभूत गराउन भन्दै सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ ल्याएको छ । जसको परिच्छेद (४) मा रहेको सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा (१५) को (ख), (ग), (घ) र (ङ) मा ४ अवस्थामा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउने पाउने व्यवस्था रहेको छ ।

गर्भवती महिलाको ज्यान खतरामा पर्ने भएमा, शारीरिक तथा मानसिक समस्या हुने भएमा, जन्मिने बच्चा विकलाङ्ग हुनसक्ने भएमा २८ हप्ता सम्मको गर्भ महिलाको मञ्जुरीमा सुरक्षित गर्भपतन गर्न पाउने ऐनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, जवर्जस्ती करणी वा हाडनाताबाट रहन गएको गर्भ पनि महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन पाइने ऐनमा उल्लेख छ । एचआईभी वा अन्य निको नहुने रोग लागेको अवस्थामा तथा भ्रुणमा कमीकमजोरी भइ गर्भमै नष्ट हुनसक्ने वा जन्मिए पनि बाँच्न नसक्ने अवस्थामा महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन पाउने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।

उक्त ऐन २०७५ साल भदौ ३१ गते संसदबाट पारित भइ असोज २ गते नै प्रमाणिकरण भइसकेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सो ऐन कार्यान्वयनका लागि निर्देशिका बनाउने तयारी समेत गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कानून कार्यान्वयनको तयारीका लागि निर्देशिका बनाइरहँदा प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ चिकित्सकहरु भने सो ऐन गलत भएको भन्दै विरोध गर्न थालेका छन् ।

हाल जारी भइसकेको ऐनको विधेयकमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन सकिने व्यवस्था उल्लेख मन्त्रीपरिषदमा पठाएको र संसदमा समेत २२  हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउने पाउने व्यवस्था उल्लेख गरेर दर्ता भएको थियो । तर, संसदबाट विधेयक पारीत हुँदा २८ हप्ता पुर्‍याइएको चिकित्सकहरुको आरोप छ ।

लामो समयदेखि महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारका लागि वकालत गर्दै आएकी जनस्वास्थ्य विज्ञ डा अरुणा उप्रेती २८ हप्ताको गर्भ पतन गराउनै नहुने बताउँछिन् ।

‘२८ हप्तामा कसरी गर्भपतन गर्न मिल्छ ? २८ हप्तामा त बच्चा जिउँदो जन्मन्छ, सरकारले ल्याएको यो ऐन गलत छ, यस्तो कुराको हामी विरोध गर्छाैं,’ डा उप्रेतीले खबरहबसँग भनिन्, ‘सरकारले ल्याएको ऐनमा २० हप्ताको गर्भमा देखिने समस्याको कारण लेखेको छ, जुन २० देखि २२ हप्तासम्मा नै पत्ताा लागिसकेको हुन्छ । त्यसैले गर्भपतन गर्न २८ हप्तासम्म पुर्‍याउन आवश्यक छैन ।’

डा उप्रेतीले ऐन ल्याउनुअघि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छलफलमा २२ हप्तासम्मको गर्भ मात्रै पतन गराउन पाउने व्यवस्था सहितको विधेयक संसदमा पठाएको भए पनि संसदबाट २८ हप्ता बनाएर ऐन ल्याइएको भन्दै विरोध गरीन् ।

चिकित्सक भन्छन्– गलत नियम हामी मान्दैनौं

परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालका निर्देशक एवं प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डाक्टर जागेश्वर गौतमले आफूहरुले २५ हप्ताको गर्भ समेत बचाउँदै आएको अवस्थामा २८ हप्ताको गर्भ पतन गराउनै नमिल्ने बताउँछन् ।

‘हामीले गर्भावास्थको २५–२६ अवधिम डेलिभरी गराएर स्वस्थ्य शिशु जन्माएर पठाउने अनि सरकार चाहिँ २८ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन पाउने कानून बनाउने ?’ डा गौतमले प्रतिप्रश्न गर्दै भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट २२ हप्तासम्मको गर्भ पतन गराउन पाउने भनेर विधेयक संसदमा पठाएको थियो, अनि संसदमा दादागिरी गरेर २८ हप्ता बनाउने ?’

२५ हप्ताभन्दा माथि गर्भका सयौं बच्चाहरु आफूले बचाएरै पठाएको डा गौतमको भनाइ छ । सरकारले भने २८ हप्तामा गर्भपतन गर्न लगाएर आफूहरुलाई ‘जिउँदो बच्चा मार्ने अपराधी’ बनाउन खोजेको पनि गौतमले आरोप लगाए ।

‘२० हप्ताभन्दा माथिको गर्भ पतन हुँदैन, डेलिभरी हुन्छ । २५ हप्ताको बच्चा जन्मिया भने बाँच्छ, २८ हप्ताको गर्भ के कारण बन्यो बच्चालाई के थाहा ? बच्चाको चाहिँ जन्मिन पाउने अधिकार हुँदैन ?’ डाक्टर गौतम भन्छन्, ‘मैले २६ हप्ताको बच्चा डेरभरी गराउँदा उ रुन थाल्छ, उसलाई आईसियू, एनआईसियूमा लाने कि घाँटी थिचेर मार्ने ? कुन सांसद आएर त्यो बच्चाको घाँटी थिच्छ ? म त डाक्टर, मेरो कतव्र्य त्यो बच्चालाई बचाउने हो ।’

२८ हप्ताको गर्भ स्वस्थ्य जन्मिने र बाँच्न सक्ने भन्दै उक्त ऐन कार्यान्वयन गर्नै नहुने डा गौतमको तर्क छ ।

‘सरकारले कानून बनाएर हुन्छ ? यस्तो गलत काम हामी कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं, २८ हप्ताको गर्भ पतन गराउन हामी सक्दैनौं,’ डा गौतम भन्छन्, ‘हाम्रो कतव्र्य गर्भमा रहेको जीउदो शिशु बचाउने हो, मार्ने होइन ।’

वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा भोला रिजाल पनि २८ हप्ताको गर्भ पतन गराउने प्रावधानको विरोध गर्छन् । रिजाल भन्छन्, ‘२८ हप्ताको गर्भ पतन गराउनु भनेको त (इन्फेन्सी साइट) हो अर्थात बच्चा जन्मेपछि मार्ने प्रक्रिया हो । यो ऐन कार्यान्वय भए समाजमा अझै नकारात्मक असर बढ्न सक्छ ।’

सरकारले २८ हप्ताको गर्भ पतन गराउने व्यवस्था ल्याउनु भन्दापनि गर्भपतन गर्नै पर्ने अवस्थालाई पहिचान छिटो गर्ने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने डा. रिजालको तर्क छ । ‘यसअघिको ऐनमा १८ हप्ता भएको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी सरकारले नयाँ ऐनमा २८ हप्ता बनाएको रहेछ, मैले बुझेको छैन गर्भपतन नै गराउनुपर्ने भए २८ हप्पतासम्म गर्भ किन पुर्‍याउनु ?,’ डा रिजाल भन्छन्, ‘सुरक्षित गर्भपतनको अधिकारलाई २८ हप्तासम्म पुर्‍याउनु भन्दा गर्भपतन गर्नै पर्ने अवस्था वा रोग छिटो पहिचान गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्छ ।