सपथ लिएसँगै सिलवालले भने- जागिर खान राखेप सदस्य सचिव भएको होइन « Khabarhub

सपथ लिएसँगै सिलवालले भने- जागिर खान राखेप सदस्य सचिव भएको होइन


२३ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्यसचिवमा रमेशकुमार सिलवाल नियुक्त भएका छन्।

सिलवालले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राखेपको जिम्मेवारी पाएका हुन्। गत असार ९ गते केशवकुमार बिष्टको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि रिक्त पदमा नियुक्त भएका सिलवालले सोमबार दिउँसो नै सपथ लिएका छन्।

उनलाई खेलकुद मन्त्री जगतबाहादुर विश्वकर्माले पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका हुन्। सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाएपछि उनले आफू जागिर खान खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नभएको बताए।

१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) नजिक आइरहेकाले भन्दै उनले आफूमाथि अवसर र चुनौती दुबै रहेको बताए । यसका लागि आफूले रुटिङ बनाएर काम गर्ने बताए ।

दुई पटक सरिसकेको साग आगामी मंसिर १५ देखि काठमाडौं र पोखरामा हुने तय छ। त्यसका लागि ठोस काम अघि बढेको छैन।

सिलवाल यसअघि २०७२ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गठन गरेको विवादित नेपाल क्रिकेट संघको तथर्द समितिका अध्यक्ष थिए। त्यसअघि २०६३ मा उनी क्यानको सदस्य थिए।

उनले तत्कालीन क्यानको क्षेत्र नम्बर २ को संयोजकको जिम्मेवारी समेत पाएका थिए। सिलवाल मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्। तत्कालीन एमालेका ओलीनिकट खेलकर्मीहरू मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीमा आबद्ध छन्।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७६, सोमबार  ४ : ४५ बजे

‘सहकारीको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदन सार्वजनिक, कमजोर नियमनले जनविश्वास गुमेको निष्कर्ष 

काठमाडौं– सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वित्तीय अनियमितता, बचतकर्ताको रकम दुरुपयोग तथा

एक करोडमा अतिथि गृह निर्माण

पर्वत– समुद्री सतहदेखि तीन हजार ३०० मिटरको उचाइमा रहेको जिल्लाको

सामसङको ‘अपग्रेड टु ग्यालेक्सी’ अफर सार्वजनिक, आकर्षक एक्सचेन्ज, बोनस र इएमआई सुविधा

काठमाडौं– सामसङ नेपालले ग्राहकका ‘अपग्रेड टु ग्यालेक्सी’ अभियान घोषणा गरेको

आईपीएलमा सर्वाधिक रन बनाएका १५ वर्षीय वैभवले के के रेकर्ड बनाए ?

काठमाडौँ – इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल)मा देखिएको १५ वर्षीय किशोरको

‘लालीबजार’का केही संवाद हटाउन आदेश

काठमाडौँ- प्रदर्शनरत फिल्म ‘लालीबजार’मा समावेश केही संवाद हटाउन उच्च अदालत