सपथ लिएसँगै सिलवालले भने- जागिर खान राखेप सदस्य सचिव भएको होइन « Khabarhub

सपथ लिएसँगै सिलवालले भने- जागिर खान राखेप सदस्य सचिव भएको होइन


२३ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्यसचिवमा रमेशकुमार सिलवाल नियुक्त भएका छन्।

सिलवालले सोमबार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राखेपको जिम्मेवारी पाएका हुन्। गत असार ९ गते केशवकुमार बिष्टको ४ वर्षे कार्यकाल सकिएपछि रिक्त पदमा नियुक्त भएका सिलवालले सोमबार दिउँसो नै सपथ लिएका छन्।

उनलाई खेलकुद मन्त्री जगतबाहादुर विश्वकर्माले पद तथा गोपनियताको सपथ गराएका हुन्। सदस्यसचिवको जिम्मेवारी पाएपछि उनले आफू जागिर खान खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नभएको बताए।

१३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) नजिक आइरहेकाले भन्दै उनले आफूमाथि अवसर र चुनौती दुबै रहेको बताए । यसका लागि आफूले रुटिङ बनाएर काम गर्ने बताए ।

दुई पटक सरिसकेको साग आगामी मंसिर १५ देखि काठमाडौं र पोखरामा हुने तय छ। त्यसका लागि ठोस काम अघि बढेको छैन।

सिलवाल यसअघि २०७२ मा राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले गठन गरेको विवादित नेपाल क्रिकेट संघको तथर्द समितिका अध्यक्ष थिए। त्यसअघि २०६३ मा उनी क्यानको सदस्य थिए।

उनले तत्कालीन क्यानको क्षेत्र नम्बर २ को संयोजकको जिम्मेवारी समेत पाएका थिए। सिलवाल मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीका पूर्वअध्यक्ष समेत हुन्। तत्कालीन एमालेका ओलीनिकट खेलकर्मीहरू मदन भण्डारी स्पोर्ट्स एकेडेमीमा आबद्ध छन्।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७६, सोमबार  ४ : ४५ बजे

जानकी मन्दिरबाट अमरेशको मेची-महाकाली पदयात्रा सुरु, रविले गरे विदाई

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले मेची-महाकाली पदयात्रा सुरु

मंसिरमा पनि बैंकहरूले घटाए मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर

काठमाडौँ- बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त रहेपछि वाणिज्य

आगामी एक साता वर्षाको सम्भावना न्यून, देशभरको मौसम सफा रहने

काठमाडौं– नेपाल मौसम विज्ञान विभाग, मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले आगामी एक

प्रोटोन ई.मास ५ बन्यो मलेसियाको सर्वाधिक बिक्री हुने ईभी

काठमाडौं– मलेसियाको विद्युतीय सवारी बजारमा प्रोटोन ई.मास ५ ले अक्टोबर

सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमको बजेट विवादमा चेक गणतन्त्रमा प्रदर्शन

प्राग- सार्वजनिक रेडियो र टेलिभिजनको वित्तीय व्यवस्था परिवर्तन गर्ने सरकारको योजनाविरुद्ध