स्पेनको राजदूतका लागि पासाङ ल्ह्यामुकी छोरी दावाफुटी अनुमोदित | Khabarhub Khabarhub

स्पेनको राजदूतका लागि पासाङ ल्ह्यामुकी छोरी दावाफुटी अनुमोदित


२३ असार २०७६, सोमबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– स्पेनका लागि नेपाली राजदूत दावाफुटी शेर्पा बन्ने भएकी छिन् । सोमबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिले शेर्पासँगै अन्य तीन जनाको नाम पनि राजदूतमा अनुमोदन गरेको हो ।

दावाफुटी सगरमाथा आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली महिला पासाङ ल्ह्यामु शेर्पाकी छोरी हुन् । उनी प्रधानमन्त्री ओलीको कोटामा राजदूत सिफारिस भएकी हुन्।

‘राजदूत भनेपछि कपाल फुलेको मानिसको तस्बिर आउँछ। तपाईं त भर्खरको हुनुहुन्छ, जिम्मेवारी कसरी पूरा गर्नुहुन्छ,’ भन्ने एक सांसदको प्रश्नको जवाफमा दावाफुटीले आफूसँग अनुभव नभए पनि अग्रजहरूबाट सिक्दै जाने जवाफ दिएकी थिइन्।

२०३८ सालमा जन्मेकी दावाफुटी अमेरिकामा अध्ययन गरेर भर्खरैमात्रै नेपाल फर्किएकी हुन्। उनी पासाङ ल्ह्यामु शेर्पा फाउन्डेसनकी अध्यक्ष छन्।

सरकारले अष्ट्रेलिया, स्पेन, बंगलादेश र कतारसहित चार देशका लागि राजदूत सिफारिश गरेको थियो ।  जसमा अष्ट्रेलियाका लागि महेशराज दाहाल, स्पेनका लागि दावाफुटी शेर्पा, कतारका लागि नारद भारद्वाज र बंगलादेशका लागि वंशीधर मिश्र थिए । समितिले चारै जनाको नाम अनुमोदन गरेको हो ।

अनुमोदित चारै जना नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय  केपी शर्मा ओली,  पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) तथा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल निकटका हुन्।

प्रकाशित मिति : २३ असार २०७६, सोमबार  ७ : २९ बजे

कर्णाली प्रदेशमा बालबालिका खोजतलास केन्द्र सञ्चालन

कर्णाली– कर्णाली प्रदेश सरकारले बालबालिका खोजतलास प्रदेश समन्वय केन्द्र सञ्चालनमा

सगरमाथालाई नजिकैबाट नियाल्न गौरीटाप

गौरीटाप (सोलुखुम्बु)– बिहानको चिसो सिरसिर हावामा कालोचियाको चुस्की लिँदै गौरीटापमा

राष्ट्र बैंकको गभर्नर ‘काङ्ग्रेसले पाउन’ मिल्छ ?

काठमाडौं – केन्द्रीय बैंकमा गभर्नर नियुक्तिमा दलीय रस्साकस्सी चलिरहँदा नेपाली

जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथनको उपाधि कुँवर र बुढालाई

जुम्ला– जुम्ला–रारा अल्ट्रा म्याराथनको उपाधि दलबहादुर कुँवरले जितेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्छौंः मुख्यमन्त्री पाण्डे

ढोरपाटन– गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले प्रदेश र स्थानीय सरकारको