भारत सरकारको फैसलाले जम्मूका हिन्दू खुसी | Khabarhub Khabarhub

भारत सरकारको फैसलाले जम्मूका हिन्दू खुसी


२३ श्रावण २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– तारबारले घेरिएको जम्मू शहरका कतिपय स्थानमा पछिल्ला केही दिनदेखि सन्नाटा छाएको छ । पूरै शहरमा कर्फ्यु जस्तो अवस्था बनेको छ ।

भारत प्रशासित कश्मीरको रुपमा जम्मशू शहरमा धारा १४४ लागू गरिएको छ । कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिनका लागि ठाउँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मी राखिएको छ ।

सोमबार विहान जुन समयमा भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह संसदमा अनुच्छेद ३७० हटाउने फैसलाको घोषणा गरिरहेका थिए त्यस समयदेखि जम्मूमा मानिस आफ्नो घरमा कैद जस्तै बनेका छन् ।

बुधबार विहान जनतालाई राहत दिनका लागि अवस्था सामान्य बनाउने प्रयास गरिएको थियो । अन्य राज्यबाट आएका पर्यटक तथा श्रद्धालुले पनि मुस्किलको सामना गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ भाजपाका केही कार्यकर्ताले देशको झन्डा लिएर शहरमा देखा परेका थिए । उनीहरुले खुसीयालीमा ढोल बजाएर मिठाइपनि बाँडेका थिए ।

हिन्दू बहुल जम्मू क्षेत्रमा केही मानिसले फैसलाको स्वागत गरेका थिए । उनीहरुको भनाइ थियो ‘अनुच्छेद ३७० हटाउने फैसलाले जम्मूले आफ्नो हक पाएको छ र छिमेकी राज्यका लगानीकर्ता आएर यहाँ उद्योग खोल्ने र बेरोजगारी समस्या समाधान हुनसक्छ ।’

उनीहरुले केन्द्र सरकारले जम्मूलाई थप मद्दत गर्ने अनुमान पनि गरेका छन् ।

केही हिन्दूवादीले भने यो फैसलाले समस्या झन् जटिल बन्ने अनुमान गरेका छन् । यो फैसलाले कश्मीर घाटीका मानिस रिसाउने र समस्या अझ बढ्ने कतिपयको अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७६, बिहीबार  १ : २८ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको