भारत सरकारको फैसलाले जम्मूका हिन्दू खुसी « Khabarhub

भारत सरकारको फैसलाले जम्मूका हिन्दू खुसी


२३ श्रावण २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– तारबारले घेरिएको जम्मू शहरका कतिपय स्थानमा पछिल्ला केही दिनदेखि सन्नाटा छाएको छ । पूरै शहरमा कर्फ्यु जस्तो अवस्था बनेको छ ।

भारत प्रशासित कश्मीरको रुपमा जम्मशू शहरमा धारा १४४ लागू गरिएको छ । कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिनका लागि ठाउँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मी राखिएको छ ।

सोमबार विहान जुन समयमा भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह संसदमा अनुच्छेद ३७० हटाउने फैसलाको घोषणा गरिरहेका थिए त्यस समयदेखि जम्मूमा मानिस आफ्नो घरमा कैद जस्तै बनेका छन् ।

बुधबार विहान जनतालाई राहत दिनका लागि अवस्था सामान्य बनाउने प्रयास गरिएको थियो । अन्य राज्यबाट आएका पर्यटक तथा श्रद्धालुले पनि मुस्किलको सामना गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ भाजपाका केही कार्यकर्ताले देशको झन्डा लिएर शहरमा देखा परेका थिए । उनीहरुले खुसीयालीमा ढोल बजाएर मिठाइपनि बाँडेका थिए ।

हिन्दू बहुल जम्मू क्षेत्रमा केही मानिसले फैसलाको स्वागत गरेका थिए । उनीहरुको भनाइ थियो ‘अनुच्छेद ३७० हटाउने फैसलाले जम्मूले आफ्नो हक पाएको छ र छिमेकी राज्यका लगानीकर्ता आएर यहाँ उद्योग खोल्ने र बेरोजगारी समस्या समाधान हुनसक्छ ।’

उनीहरुले केन्द्र सरकारले जम्मूलाई थप मद्दत गर्ने अनुमान पनि गरेका छन् ।

केही हिन्दूवादीले भने यो फैसलाले समस्या झन् जटिल बन्ने अनुमान गरेका छन् । यो फैसलाले कश्मीर घाटीका मानिस रिसाउने र समस्या अझ बढ्ने कतिपयको अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७६, बिहीबार  १ : २८ बजे

२४ घण्टाको ट्राफिक कारबाही : १९ लाख ९५ हजार राजस्व सङ्कलन

काठमाडौँ – बितेका २४ घण्टामा दुई हजार १४४ सवारीचालक सवारी

नेपाल–थाइल्यान्ड सम्बन्ध सुदृढ बनाउन द्विपक्षीय सहकार्य विस्तारमा जोड

काठमाडौँ – थाइल्यान्डका लागि नेपालका राजदूत धनबहादुर ओलीले त्यहाँको परराष्ट्र

अन्तर्राष्ट्रिय परिवार दिवस मनाइँदै

काठमाडौँ – दिगो विकास, सामाजिक समावेशिता र परिवारको सशक्त भूमिकामा

पश्चिमी वायुको प्रभावः देशका विभिन्न स्थानमा वर्षा र हिमपातको सम्भावना

काठमाडौँ – हाल देशमा पश्चिमी र स्थानीय वायु तथा मुलुकको

यस्तो छ अर्थमन्त्रीले तयार पारेको बजेटको प्राथमिकता : डिजिटल रूपान्तरण र आर्थिक सुधार

काठमाडौँ – आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सूचना प्रविधिको अत्यधिक उपयोग