भारत सरकारको फैसलाले जम्मूका हिन्दू खुसी « Khabarhub

भारत सरकारको फैसलाले जम्मूका हिन्दू खुसी


२३ श्रावण २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– तारबारले घेरिएको जम्मू शहरका कतिपय स्थानमा पछिल्ला केही दिनदेखि सन्नाटा छाएको छ । पूरै शहरमा कर्फ्यु जस्तो अवस्था बनेको छ ।

भारत प्रशासित कश्मीरको रुपमा जम्मशू शहरमा धारा १४४ लागू गरिएको छ । कुनै पनि अप्रिय घटना हुन नदिनका लागि ठाउँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मी राखिएको छ ।

सोमबार विहान जुन समयमा भारतीय गृहमन्त्री अमित शाह संसदमा अनुच्छेद ३७० हटाउने फैसलाको घोषणा गरिरहेका थिए त्यस समयदेखि जम्मूमा मानिस आफ्नो घरमा कैद जस्तै बनेका छन् ।

बुधबार विहान जनतालाई राहत दिनका लागि अवस्था सामान्य बनाउने प्रयास गरिएको थियो । अन्य राज्यबाट आएका पर्यटक तथा श्रद्धालुले पनि मुस्किलको सामना गरिरहेका छन् ।

सत्तारुढ भाजपाका केही कार्यकर्ताले देशको झन्डा लिएर शहरमा देखा परेका थिए । उनीहरुले खुसीयालीमा ढोल बजाएर मिठाइपनि बाँडेका थिए ।

हिन्दू बहुल जम्मू क्षेत्रमा केही मानिसले फैसलाको स्वागत गरेका थिए । उनीहरुको भनाइ थियो ‘अनुच्छेद ३७० हटाउने फैसलाले जम्मूले आफ्नो हक पाएको छ र छिमेकी राज्यका लगानीकर्ता आएर यहाँ उद्योग खोल्ने र बेरोजगारी समस्या समाधान हुनसक्छ ।’

उनीहरुले केन्द्र सरकारले जम्मूलाई थप मद्दत गर्ने अनुमान पनि गरेका छन् ।

केही हिन्दूवादीले भने यो फैसलाले समस्या झन् जटिल बन्ने अनुमान गरेका छन् । यो फैसलाले कश्मीर घाटीका मानिस रिसाउने र समस्या अझ बढ्ने कतिपयको अनुमान छ ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७६, बिहीबार  १ : २८ बजे

विश्वमै अनुपम नेपाल-भारत सैन्य सम्बन्ध

नेपाल र भारतबीचको परम्परागत बहुआयामिक सम्बन्धको एउटा बलियो स्तम्भ यी

पोखरा बसपार्कका ३२५ परिवार भूमिहीन, बस्ती स्थानान्तरण अर्को हप्ता

कास्की– पोखरा महानगरपालिका–९ पृथ्वीचोकस्थित प्रस्तावित पोखरा बसपार्क क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका

भरतपुरको गेस्ट हाउस चौरमा ‘शहीद मैदान’ बनाइँदै

चितवन– चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित गेस्ट हाउस चौरमा ‘शहीद मैदान’

पाँच वर्षे छोरालाई आमाको आशीर्वाद- ‘सरी’ भन्ने बानी कहिल्यै नत्याग्नू !

चिठ्ठी साहित्य प्रिय बाबु आयान्स,असीम माया !तिमी अहिले पाँच वर्षका

मधेस प्रदेश सरकारले प्रहरीलाई १२ पिकअप हस्तान्तरण

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेशको गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई