राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने प्रावधान हटाउन सांसदहरुको माग « Khabarhub

राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने प्रावधान हटाउन सांसदहरुको माग


२३ श्रावण २०७६, बिहिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले राजनीतिक आस्थाका आधारमा कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने प्रावधान राख्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

सत्तारुढ दल नेकपाका सांसद जनार्दन शर्मा र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ मा राजनीतिक आस्थाको आधारमा कर्मचारी सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै हटाउन माग गरेका हुन् ।

सहमतिको आधारमा स्थानीय तहको कर्मचारीलाई प्रदेश भित्रको अन्य स्थानीय तहमा सरुवा गर्न सकिने प्रावधान विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ ।

कांग्रेस सांसद कँडेलले बिहीबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सो विधेयकमाथिको दफावार छलफलमा भाग लिँदै सहमति भनेपछि त्यसमा काँग्रेस, कम्युनिष्ट र मधेशी दल भनेर राजनीतिक आस्थालाई हेरिने भएकाले सो प्रावधान हटाउन सरकारसँग माग गरे ।

त्यसैगरी सत्तारुढ नेकपाका सांसद शर्माले पनि सहमतिको नाममा कर्मचारीहरुलाई सरुवाका लागि बाध्य पार्ने ढंगले सो प्रावधान राखिएको उल्लेख गर्दै मान्य नहुने स्पष्ट पारे । उनले योग्यता, क्षमताको आधारमा कर्मचारीहरुले सरुवा हुन पाउने व्यवस्था गरेर अघि बढन पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

समितिका सदस्यहरुले कर्मचारीहरुको सरुवा आवश्यक्ताको आधारमा हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७६, बिहिबार  २ : १८ बजे

माईखोलाको बगरमा बदामखेती

झापा– सानो माईखोलामा गत वर्षको बाढीले झापा गाउँपालिका–१ का ६५

कांग्रेस पदाधिकारीहरुको बैठक बस्दै

काठमाडौँ– प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीहरूको बैठक आज बस्दै

पासाङले चौँरीगोठमै भेटे विदेशभन्दा राम्रो अवसर

रसुवा- रोजगारीको खोजीमा विदेशिने युवाको सङ्ख्या बढिरहेका बेला रसुवाका एक

दाङमा दैनिक दुई हजार ५०० कार्टुन अण्डा उत्पादन

दाङ- दाङमा पछिल्लो समय अण्डा उत्पादन बढ्दै गएको छ ।

बाख्रापालनको तरिका सिकाउँदै तनहुँ जलविद्युत् आयोजना

तनहुँ– तनहुँ जलविद्युत् आयोजनाबाट प्रभावित परिवारका सदस्यको आयआर्जन क्षमता अभिवृद्धि