काठमाडौं– संघीय संसद प्रतिनिधिसभाले ‘राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण पहिलो संशोधन विधेयक २०७५’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट(अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई पारित गरियोस् भनी गरेकोे प्रस्तावलाई बैठकले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको हो । यसअघि प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थ समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विधेयकका १ देखि १४ सम्मका संसोधनका बुँदालाई बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको थियो ।

यसअघि छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै अर्थमन्त्री डाक्टर खतिवडाले कानुनले अपराधको प्रकृति हेरेर दण्ड, सँजाय र न्याय दिने भएकाले कानुनले सबैलाई समान व्यवहार गर्नेमा ढुक्क रहने आग्रह गरे । उनले राजश्व चुहावट नहोस् भन्ने तर्फ तीनै तहको सरकारले ध्यान दिनुपर्ने भन्दै उहाँले सरकार व्यवसायीको सिल्पिङ्ग पार्टनर नभएको स्पष्ट पारे ।

मन्त्री खतिवडाले भने “सरकार व्यवसायीको लागि प्रर्वद्धक हो । सहयोगी हो । नियमक हो । सिल्पिङ्ग पार्टनर चाँही होइन । सरकारले सहयोग गर्छ व्यवसाय गर्नेलाई । उत्साहित गर्छ । प्रोत्साहित गर्छ । ”

उनले राजश्व चुहावट दुवै तर्फबाट हुन सक्ने भएकाले राजश्व प्रशासनका कर्मचारीलाई पनि राजश्व तिर्ने व्यक्ति सरह नै जिम्मेवार बनाईएको तथा कसैलाई पनि दण्डहिनता र उन्मुक्तिको स्थिति विधेयकमा नरहेको स्पष्ट पारे ।

सिमावर्ती क्षेत्रको सवारी साधनको व्यापारका बारेमा सासदहरुले राखेको जिज्ञासामा उनले शुल्क मात्रै तिरेर ल्याएका आयातित विदेशी सवारी साधन र भंसार तथा मुल्य अभविृद्धि कर तिरेर ल्याएका नेपाली सवारी साधनले प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने र केही शुल्क तिरेकै आधारमा बर्ष भरी नेपालभरी सवारी साधन चलाउन दिन नसकिने बताए ।

उनले एनसेल करका सम्बन्धमा भने अदालतको आदेश अनुसार नै सरकारले कर उठाउने स्पष्ट पारे । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक मंगलबार अपरान्ह १ बजेका लागि बोलाईएको छ ।