काठमाडौं–सरकारले नेपाली औषधी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिए पनि त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्न सरकार चुकेको राजधानी दैनिकमा खबर छ । नेपालमै उत्पादन हुने ३० प्रकृतिका औषधि विदेशबाट ल्याउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाएका थियो ।

तर, आफ्नै निर्णय कार्यान्वयनमा सरकार असफल भएपछि नेपालमा विदेशी औषधीको रजाइँ बढेको पाइएको छ । सरकारले २०७४ जेठमा ३० प्रकृतिका औषधिका लागि कच्चा पदार्थ मात्रै ल्याउने र ती औषधि विदेशबाट आयात गर्न नपाइने गरी निर्णय गरेको थियो ।

सीके राउतसमूहसँग सरकारको सहमतिपछि उठेका प्रश्नलाई राजधानीले बुँदागत रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । ति निम्न छन्ः

–के सीके राउत राजनीतिक दल खोलेर भोलिका दिनमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा सहभागि हुन सक्लान्?

-यो सहमति राउतको छलछामको रणनीति त होइन ?

-सहमतिका नाममा उनले छद्म रुपमा आफ्नो योजना बलियो बनाएर भोलि फेरि पुरानै अडान त राख्ने होइनन्?

-सहमतिमा भएको जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिको विषयलाई उनले जनमत संग्रह भनेर किन झुट बोले ?

-अघिल्लो दिन सर्वोच्च अदालतले छोड्ने र भोलिपल्ट सरकारले अप्रत्यासित रुपमा सहमति गर्नाले शक्तिसन्तुलनमा प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।

-सरकार पक्षबाट किन सीके राउतलाई यति धेरै महत्व दिइयो ?

-सीके राउतले सम्बोधनको क्रममा किन नेपाललाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न र अखण्ड मुलुक बन्न सकेनन?

त्यस्तै दुई लाख सेक्युरिटी गार्डको अधिकार नै असुरक्षित, खाद्य संस्थानको गोदाममा निजी अस्पताल, नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङको घरमा बम विस्फोटलगायतका समाचार छन् ।