‘प्रधानमन्त्रीले सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाको झल्को दिए’ « Khabarhub

‘प्रधानमन्त्रीले सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाको झल्को दिए’


२५ फाल्गुन २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वसत्तावादी शासन व्यवस्थाको झल्को दिन थालेको बताएका छन् ।

प्रजातन्त्रवादी प्राध्यापक संघ गण्डकी प्रदेशले पोखरामा आयोजना गरेको अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा नेता कोइरालाले वाईडबडी खरिद प्रकरणमा रवीन्द्र अधिकारी निर्दोष छन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर यस्तो झल्को दिएको आरोप लगाए ।

‘रवीन्द्र अधिकारीको दाहसंस्कार नहुँदै उनी निर्दोषी भनेर फैसला गर्ने प्रम न्यायाधीश ? यो अधिकार उहाँलाई कसले दियो?’ निक्कै आक्रोशित देखिएका कोइरालाले भने, ‘चाहे जतिसूकै ठूला नेता हून वाइडबडी, बुढीगण्डकी अथवा एनसेल प्रकरणमा दोषी छ भने कानूनी कठघरामा ल्याईनूपर्छ। पदमा बसेको व्यक्ति जिम्मेवार हुनुपर्छ । जथाभावी बोल्न मिल्दैन ।’

कोइरालाले समयमै पार्टीको १४औं महाअधिवेशन गरिनुपर्ने बताएका छन् । उनले महाधिवेशन गर्न ढिला भए पार्टी कमजोर बन्ने बताए ।

कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रिय सदस्य गुरुराज घिमिरेले विधान अनुसार हिंड्न नसकेकाले पार्टी संकटमा पूगेको बताए। घिमिरेले ३२ बर्षे उमेर हद लगाएर नेबिसंघको केन्द्रिय समिति बनाइनुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको सुनाए ।

प्रकाशित मिति : २५ फाल्गुन २०७५, शनिबार  ८ : ४७ बजे

रास्कोट नगरपालिकालाई अब ‘डिजिटल पालिका’ बनाइने

मान्म– रास्कोट नगरपालिकालाई ‘डिजिटल पालिका’ बनाइने भएको छ । कर्णाली

सरकारका नीतिगत सुधारप्रति उद्योग परिसङ्घको स्वागत, निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा जोड

काठमाडौं- नवगठित सरकारले पुराना तथा असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्न प्रक्रिया

तस्बिरमा हेर्नुहाेस्, सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथयात्रा

काठमाडौं– वर्षा र सहकालका देवता सेतो मच्छिन्द्रनाथको रथ लगनटोल पुर्‍याइएसंगै

ओली-लेखक पक्राउ गर्दा सरकारले संयमता गुमायो, प्रहरीको व्यवहार परिपक्व भएन : प्रा.डा. संग्रौला

काठमाडौं- पूर्वन्यायाधिवक्ता प्रा. डा. युवराज संग्रौला पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली

अर्थसंक्षेप : बजारले पत्याएन बालेन सरकारलाई, वीरगञ्जबाट सात महिनामा ६६ अर्ब ४८ करोडको निर्यात र भवनको अलपत्र छाडेपछि निर्माण कम्पनीलाई सवा करोड जरिवाना

‘सरकारद्वारा सार्वजनिक ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजना स्वागतयोग्य’ स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था