काठमाडौं– भारतको सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टी(भाजपा)ले अगामी शासनकालका लागि सुशासन, राष्ट्रिय सुरक्षा र समृद्धिको प्रतिबद्धतासहितको चुनावी घोषणा पत्र जारी गरेको छ । नयाँ दिल्लीस्थित पार्टीको मुख्यालयमा मोदीले चुनावी घोषणापत्र जारी गरे ।

चुनावी घोषणापत्रमै भारजपाले दाजिलिङ र सिक्किम क्षेत्रका नेपाली भाषीको मत लिने गरी नयाँ नीति बनाएको छ । भाजपाले भारतीय गोर्खा अन्तर्गतका ११ जातिलाई जनजातिको मान्यता दिलाउने घोषणा गरेको छ । भाजपाले सन २०१४ को चुनावमा पनि यस्तै प्रतिबद्धता जनाएको थियो । यही प्रतिबद्धताकै आधारमा सन् २०१४ को चुनावमा दार्जिलिङको एकमात्र लोकसभा सिटका लागि गोर्खामुक्ति मोर्चा (गोमुमो)लगायतका संगठनले भाजपालाई समर्थन गरेका थिए । उक्त सिटमा भाजपाका एससएस अहलुलिबालिया निर्वाचित भएका थिए ।

तर, पाँच वर्षीभत्र पनि आफ्नो नेतृत्वको सरकारले भुजेल, गुरुङ, मगर, नेवार, जोगी, खस, राई, सुनार, थामी, याखा (देवान) र धिमाल गरी ११ जातिलाई जनजातिको मान्यता दिनेसम्बन्धी विधेयक लोकसभामा नलगेको भन्दै दार्जिलिङमा भाजपाको चर्को विरोध हुँदै आएको छ । गोमुमो लगायतका संगठनले त भाजपामाथि दाजिलिङलाई धोका दिएको आरोपसमेत लगाएका छन् । उक्त विरोधपछि दाजिलिङमा राजपाको उपस्थिति कमजोर हुने आँकलन गरिएको थियो । यही बेला राजपाले दाजिलिङबासीलाई फकाउन चुनावी घोषणापत्रमै यो व्यवस्था गरेको हुनसक्ने खबर कान्तिपुरले छापेको छ ।

प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासकै जग्गा व्यक्तिका नाममा शीर्षकको समाचारमा प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रैको जग्गा ‘भूमाफिया’ र भूमिसुधार कार्यालय, डिल्लीबजारका कर्मचारीको मिलेमतोमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरेको पाइएको छ। ३४ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गामा फैलिएको प्रधानमन्त्री निवासभित्रको ३ रोपनी १० आना जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भइसकेको उल्लेख गरिएको छ।

१४ रोपनी १० आना क्षेत्रफलमा रहेको प्रधानन्यायाधीश निवासभित्रको २ रोपनी १४ आना जग्गा पनि व्यक्तिका नाममा छ। पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा गठित समितिले बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीश निवासभिक्रको जग्गा व्यत्तिका नाममा दर्ता भइसकेको फेला पारेको हो। समितिको प्रतिवेदनअनुसार बालुवाटार र वरपरको ११३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा अतिक्रमणमा परिसकेको छ ।

सरकारी, सार्वजनिक, गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएको जग्गाको हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिले गत माघ २६ मा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट आफ्ना ‘चाकरीदार’ लाई साढे १२ रोपनी बाँडेको र नक्कली गुठीका नाममा साढे ३ रोपनी अतिक्रमण भएकाले ललिता निवासमा सरकारले अधिग्रहण गरेको जग्गा थप साँघुरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यस्तै ओली–नेपाल तानातान एकतामा गाँठो शीर्षकको समाचारमा पार्टी एकीकरणबारे प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको अनौपचारिक सहमतिमा माधव नेपाल समूहले कडा आपत्ति जनाएपछि नेकपाको एकता प्रक्रियामा गाँठो परेको छ।

जिल्ला कमिटीको नेतृत्व सुम्पने कुरामा पूर्वएमालेभित्रका ओली र नेपाल समूहबीच विवाद चर्केको हो। दुवै अध्यक्षले दिनहुँ कुराकानी गरिरहे पनि सहमति जुट्न सकेको छैन।

नेपाल समूहले अहिले प्रस्तावित नाम जस्ताको तस्तै अनुमोदन गर्न खोजिए समानान्तर कमिटी बनाउनेसम्मको चेतावनी दिएपछि अध्यक्ष ओली र दाहाल झस्किएका छन् । मापदण्ड तय गरेर त्यसैका आधारमा व्यक्ति छनोट हुनुपर्ने नेपाल समूहको अडान छ ।

विगतमा एमालेको कार्यसमिति निर्वाचित भएकाले त्यसैको नेतृत्वलाई मान्यता दिनुपर्ने उक्त पक्षको धारणा हो । ‘अधिवेशनहरूबाट निर्वाचितलाई पाखा लगाउनु हुँदैन । जो वरिष्ठ छ त्यसैलाई राख्दै जानुपर्छ,’ नेपालनिकट स्थायी समिति सदस्य वेदुराम भुसालले भने, ‘एउटै मापदण्डका आधारमा कमिटीहरू बनाउनुपर्छ ।’

यो अडानलाई ओली समूहले भने नेपाल समूहको गुटगत स्वार्थका रूपमा बुझेको छ । दुवै पार्टीको एकता भएकाले निर्वाचितलाई मात्र नेतृत्व दिनुपर्ने तर्कले सबैलाई समेट्न नसकिने बुझाइ ओली पक्षको छ । नेपाल समूहमा आफ्ना मान्छे मात्र घुसाउने प्रवृत्ति देखिएको ओली पक्षधरको आरोप छ । ओलीसँग निकट मानिने प्रदेश २ का इन्चार्जसमेत रहेका स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले शीर्ष नेताहरूको स्वार्थकै कारण एकता लम्बिएको बताए । ‘यो मान्छे र त्यो मान्छे भन्दै हिँड्नुहुन्छ अनि नेतृत्वलाई दोष दिन खोज्नुहन्छ, यही प्रवृत्तिले एकता हुन सकेको छैन,’ उनले भने ।