कोरियामा सन् २०२१ देखि माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क « Khabarhub

कोरियामा सन् २०२१ देखि माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क


२६ चैत्र २०७५, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

सियोल- दक्षिण कोरियामा सन् २०२१ देखि माध्यमिक तहको शिक्षा पूर्ण रुपमा निःशुल्क गरिने भएको छ । राष्ट्रपतिको कार्यालय, सरकार र सत्तारुढ डेमोक्रेटिक पार्टी (डिपी) बीच माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क गर्न मङ्गलबार सहमति भएको हो ।

यसका निम्ति, अधिकारीहरुले विद्यालय शिक्षालाई सन् २०२१ सम्ममा निःशुल्क गर्ने गरी आगामी शैक्षिक सत्रदेखि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्ने जनाएका छन् ।

हाल दक्षिण कोरियाले प्राथमिक र निम्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीका लागि निःशुल्क अध्ययनको व्यवस्था गरेको छ ।

वर्तमान राष्ट्रपति मून जाए–इनको एउटा प्रमुख प्राथमिकताको कार्यक्रममा माध्यमिक शिक्षासम्म निःशुल्क गर्ने रहेको छ । उनले समावेशी मुलुक बनाउने उद्देश्यका साथ माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क बनाएका हुन्।

“शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार आधारभूत हक हो र यसलाई कोरियाली संविधानमै उल्लेख गरिएको छ । प्राथमिक र निम्नमाध्यमिक तहसँगै माध्यमिक तहलाई पनि निःशुल्क गर्नु आधारभूत अधिकार नै हो भन्ने सरकारको ठम्याई छ,” डिपीका प्रभावशाली सांसद होङ योङ–प्योले भने।

सत्तारुढ दल डिपीले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क गर्दा वार्षिक करिब एक अर्ब ७५ करोड डलर अतिरिक्त व्ययभार पर्ने जनाएको छ । निःशुल्क शिक्षाका लागि हुने खर्च केन्द्र सरकार र क्षेत्रीय शिक्षा कार्यालयहरुले व्यहोर्नेछन् ।

संसदमा यसबारेमा भएको छलफलमा सांसद होङले निःशुल्क शिक्षासँगै न्यून आय भएका परिवारको आयलाई पनि एक लाख ३० हजार वोन (कोरियाली मुद्रा) ले वृद्धि गरिएको जानकारी दिए।

एकजना उप अर्थमन्त्री कू यून–चिओलले निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्धबाट एक जना विद्यार्थीका लागि कुनै घरपरिवारको वार्षिक करिब १५ लाख ८० हजार वोन बचत हुने जानकारी दिए ।

सत्तारुढ दल डिपीले शिक्षासम्बन्धी सरकारी विधेयकलाई जतिसक्दो चाँडो पारित गर्न नेसनल एसेम्ब्ली समक्ष आग्रह पनि गरेको छ ।

प्रकाशित मिति : २६ चैत्र २०७५, मंगलबार  २ : ०८ बजे

उत्तरी नाइजेरियामा सशस्त्र समूहको आक्रमण, ८७ जनाभन्दा बढी अपहरण

अबुजा- उत्तरी नाइजेरियामा शनिबारदेखि जारी सशस्त्र समूहको आक्रमणमा ८७ जनाभन्दा बढी

नेसनल मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकको आन्दोलनबारे संघद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई पत्र

काठमाडौं– नेसनल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पतालमा कार्यरत प्रथम वर्षका आवासीय

मधेस प्रदेशको पहिलो पेफा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन सार्वजनिक, समग्र प्राप्ताङ्क ‘डी प्लस’

काठमाडौं– मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीको मूल्याङ्कन

टिमुरेको टेलिफोन टावरमा सोलार प्रणाली जडान, डिजेल ढुवानीको बाध्यता हट्यो

काठमाडौं– रसुवाको टिमुरेमा डिजेल जेनेरेटरबाट सञ्चालन हुँदै आएको नेपाल टेलिकमको टेलिफोन

बाढीपहिरोले राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीमा १ हजार मेगावाट उत्पादन अवरुद्ध : ऊर्जामन्त्री

काठमाडौं– ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले यस वर्षको बाढी