काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको लाभकर ३ महिनाभित्र असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको छ ।

एनसेल लाभकर प्रकरणमा गत माघ २३ गते गरिएको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले ३ महिनाभित्र एनसेलसँग सबै कर असुल गसिसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

गत माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा तथा न्यायाधीशहरु मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, डा। आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको पूर्ण इजलाशले एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर बिक्रेता एनसेल र खरिदकर्ता एक्जियटाबाट असुल गर्न भनेको थियो ।

साथै एनसेलले लाभकरको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिन पनि सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पत्रमा एनसेलबाट जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ लाभकर असुल गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

जसमध्ये अहिलेसम्म पूँजीगत लाभकर वापत अग्रिम २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय रुपैयाँ र विलम्व शुल्क वापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ असुल भएको भन्ने बुझिन आएको सर्वोच्चले फैसलामा उल्लेख गरेको छ ।

सर्वोच्चले अहिलेसम्म असुल भइसकेको रकमलाई समेत दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुल उपर गर्ने सम्बन्धमा आदेश जारी भएको ३ महिनाभित्र कानून बमोजिम आवश्यक निर्णय गर्न ठूला करदाता कार्यालयका नाममा फैसला सुनाएको छ ।

टेलियासोनेरा कम्पनीबाट लाभकरको ब्याजसमेत गरी ६० अर्ब ७१ करोड २५ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ गर्न बाँकी रहेको ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्चमा पेश गरेको पत्रमा उल्लेख छ ।

तत्कालीन एनसेल प्रालिको सेयरहोल्डरमध्येको एक रिनोल्ड्स होल्डिङ्स लिमिटेड, एनसेल प्रालि, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जना र अधिवक्ता भवेश गौतमसमेत २ जनाले दायर गरेको ४ वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले माघ २३ मा परमादेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चले एनसेल कर विवाद प्रकरणका ३ वटा रिट निवेदन खारेज गर्ने फैसला गरेको थियो भने भने पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित ५ जनाले दायर गरेको सार्वजनिक सरोकारको रिटमा एनसेल र एक्जियटाबाट लाभकर असुल गर्न परमादेश जारी गरेको थियो ।