काठमाडौं-उपत्यकाका नगरप्रमुखहरूले उपत्यका विकास प्राधिकरण खारेजीको माग अघि सारेका छन्। वर्तमान संविधानविपरीत गठित र स्थानीय सरकारको मर्म नबुझी कार्य गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले प्राधिकरण खारेज हुनुपर्ने बताएको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।

बुधबार उपत्यका नगरपालिका फोरमले चौथो विस्तारित बैठकका निर्णय सुनाउन गरेका पत्रकार सम्मेलनमा फोरमका सचिव तथा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले आफूहरूको कामकारबाहीमा प्राधिकरणले हस्तक्षेप गरेको उल्लेख गर्दै खारेज हुनुपर्ने बताए।फोरममा उपत्यकाका १८ वटा नगरपालिका सदस्य छन्।

‘उपत्यका विकास प्राधिकरण अहिलेको संविधानले चिनेको संस्था होइन,’ श्रेष्ठले भने, ‘तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले लालमोहर लगाएको ऐनका आधारमा चलेको संस्थाका कारण स्थानीय सरकारको अवहेलना गर्नुका साथै कामहरू दोहोरिने र पूरा नहुने भएको छ।’ गाउँपञ्चायतबाट गाविस हुँदै नगरपालिका भइसक्दा पनि ऐन परिवर्तन नभएको र उक्त ऐनका विभिन्न दफा स्थानीय सरकार ऐन २०७४ सँग बाझिएकाले संवैधानिक अस्तित्व नभएकाले निकाय खारेज हुनुपर्ने माग फोरमले राखेको हो।

जन्मका आधारमा नागरिकता वितरण रोकियो शीर्षकको अर्को समाचारमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानले पाउन थालेको नागरिकता वितरण रोकिएको छ। प्रक्रिया पूरा गरेर नागरिकता लिन लाम बसेका युवायुवती बुधबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट निराश भएर फर्किएका छन्।

अन्तरिम संविधान २०६३ र नागरिकता ऐन २०६३ अनुसार जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार वंशज नागरिकता दिन गृह मन्त्रालयले चैत १९ गते सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो। त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पटक-पटक रिट परेका थिए।

त्यस्तै पत्रिकाले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक नेतृत्व हावी गराइँदै, वाइडबडी प्रतिवेदन समितिमा, राष्ट्रसंघको सीएनडीमा नेपाल निर्वाचित लगायतका खबर छापेको छ ।