ट्रम्पका छोरालाई गुप्तचर समितिले बयानका लागि बोलायो « Khabarhub

ट्रम्पका छोरालाई गुप्तचर समितिले बयानका लागि बोलायो


२६ बैशाख २०७६, बिहीबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– रुसले सन् २०१६ मा भएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने विषयमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका छोरा डोनाल्ड ट्रम्प जुनियरलाई अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटको गुप्तचर समितिले बयानका लागि डाकेको छ ।

सन् २०१७ मा सिनेटको न्याय समितिलाई उनले दिएको बयान र ट्रम्पका पूर्व अधिवक्ता माइकल कोहेनले सार्वजनिक रुपमा दिएको बयान आपसमा बाझिएकाले उनलाई डाकिएको अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

सिनेटको गुप्तचर समिति रुसले गरेको भनिएको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा हस्तक्षेप तथा ट्रम्प र रुसबीच भएको भनिएको साँठगाँठबारे निकै सक्रियतापूर्वक अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यो समितिले यसअघि दुईपटक राष्ट्रपति ट्रम्पका ज्वाई तथा सल्लाहकार जारेड कुश्नेरलाई समेत बयानका लागि डाकेको थियो ।

यसअघि न्याय समितिलाई दिएको बयानका क्रममा ट्रम्प जुनियरले रुसको राजधानी मस्कोमा बनाउन लागिएको ट्रम्प टावरको योजनाबारे आफू जानकार नरहेको जनाएका थिए । तर, कोहेनले भने तल्लो सदन ‘ओभरसाइट’ समितिलाई दिएको बयानमा ट्रम्प परिवार यो योजनामा निकै गहिरोसँग सहभागी रहेको जनाएका थिए ।

यो विषयमा कोहेन र ट्रम्प जुनियरको कुरा बाझिएकाले बयानका लागि डाक्नु परेको जनाइएको छ ।

कोहेन कर छली गरेको अभियोगमा हाल जेलमा छन् ।

यसअघि रुसले चुनावमा हस्तक्षेप गरेको विषयमा अनुसन्धान गरेका अमेरिकी न्याय मन्त्रालयका विशेष अभियोजनकर्ता रोबर्ट मुल्लरले आफ्नो अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ट्रम्प जुनियरले केही वित्तीय नियम पालना नगरेको उल्लेख गरेका थिए । तर, उनको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा ट्रम्पको चुनावी अभियान तथा रुसबीच साँठगाँठ रहेको विषयमा पर्याप्त प्रमाण फेला नपरेको जनाइएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २६ बैशाख २०७६, बिहीबार  ३ : १३ बजे

वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल, अर्थतन्त्र संकटग्रस्त : आजपा 

काठमाडौं– आम जनता पार्टी (आजपा)ले वर्तमान सरकार चौतर्फी असफल भएको निश्कर्ष

उपत्यका डुबान : मुख्य निकास साँघुरिँदा बढ्दो सास्ती

काठमाडौं– अनामनगर, नयाँ बानेश्वर, जमल, रानीवन तथा सिंहदरबारलगायत आसपासको क्षेत्र

मधेस प्रदेश सरकारद्वारा ५६.३१ प्रतिशत बजेट खर्च

जनकपुरधाम– मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कुल बजेटको

‘रासायनिक मलको दीर्घकालीन समाधान गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक’

काठमाडौं– कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले रासायनिक मलको दीर्घकालीन

सुदूरपश्चिममा राजस्व सङ्कलन नरोकिने

सुदूरपश्चिम– सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को