ट्यूनिटसियामा सात आतंकवादीलाई आजीवन कारावास « Khabarhub

ट्यूनिटसियामा सात आतंकवादीलाई आजीवन कारावास


२६ माघ २०७५, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

एजेन्सी– ट्यूनिटसियाको अदालतले सात जना आतंकवादीलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाएको छ । ६० जनाको ज्यान जानेगरी सन् २०१५ मा विभिन्न स्थानमा भएको आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपमा उनीहरुलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको हो ।

आक्रमणमा संलग्न भएको आरोप लागेका अन्यलाई भने कम सजाय सुनाइएको जनाइएको छ । त्यसैगरी २७ जना भने रिहा भएका छन् ।

सन् २०१५ को मार्च महिनामा मा ट्यूनिसियाको राजधानी ट्युनिस रहेको ब्राडो सङ्ग्रहालयमा भएको आक्रमणमा अधिकांश पर्यटकसहित २२ जनाको ज्यान गएको थियो भने अरु दर्जनौं घाइते भएका थिए ।

त्यसको तीन महिनापछि तटीय शहर सुसाको समुद्र किनारामा भएको अर्को आक्रमणमा पनि अधिकंश पर्यटकसहित ३८ जनाको ज्यान गएको थियो । आक्रमणका क्रममा सुरक्षा फौजको जवाफी कारबाहीमा ब्राडो सङ्ग्रहालयमा दुई र सुसा किनारामा एक आक्रमणकारीको ज्यान गएको थियो ।

आक्रमणपछि अदालतले दुई बेग्लाबेग्लै इजलास गठन गरेर कानूनी प्रकृया शुरु गरेको थियो । आक्रमणको जिम्मा आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेटले लिएको थियो ।
आक्रमणको मुख्य योजनाकार मानिने समसद्दिन अल सन्दी हालसम्म फरार रहेपनि उनी लिबियामा अमेरिकी हवाई कारबाहीमा मारिएको विश्वास गरिन्छ ।
आक्रमणपछि ट्यूनिशियामा जारी संकटकाल अझै हटेको छैन । उसै पनि धराशायी रहेको ट्युनिशियाका पर्यटन उद्योग यी आक्रमणपछि अझ ओरालो लग्दै आएको बताइन्छ ।

प्रकाशित मिति : २६ माघ २०७५, शनिबार  १० : २५ बजे

समानुपातिक सिट बाँडफाँट, रास्वपालाई ५७ सिट मिल्दा श्रमसंस्कृति र राप्रपालाई ४-४ सिट

काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन मतगणनाकार्य

सुर्खेतकी इनिसाको मृत्यु ‘जबरजस्ती करणी’बाटै, सीआईबीको टोली पनि पुग्यो

वीरेन्द्रनगर- सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका निवासी १६ वर्षीया किशोरी इनिसा विकको

होर्मुजको जलक्षेत्र बन्द नै रहनेछ, शहीदका रगतको बदला लिइनेछ : सर्वोच्च नेता खामेनी

काठमाडौं– इरानका नवनियुक्त सर्वोच्च नेता आयातोल्लाह मोज्ताबा खामेनीले होर्मुजको जलडमरुमध्य

विधान संशोधन गरेर रास्वपा दलको नेता बन्दै बालेन्द्र, रविले पार्टी चलाउने

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले केन्द्रीय समिति बैठकमार्फत् विधान संशोधन गरेर