पेप्सीकोला–सल्लाघारी सडक निर्माणमा स्थानीयकै अवरोध « Khabarhub

पेप्सीकोला–सल्लाघारी सडक निर्माणमा स्थानीयकै अवरोध


२४ श्रावण २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पेप्सीकोलाबाट सल्लाघारीसम्मको सडक विस्तार २ वर्षमा जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । स्थानीयवासीको अवरोध र सडकमा रहेका संरचना नहट्दा सो सडकमा भैतिक प्रगति कम भएको हो ।

भक्तपुरको पुरानो बाटो भनिने सो सडकमा चिह्न लगाएर मापदण्डअनुसार सडक खाली गर्ने काम काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र सडक निर्माणको जिम्मेवारी काठमाडौँ सडक विस्तार आयोजनाको हो । स्थानीयवासीले घर र जग्गा दुवैको मुआब्जा मागेर अवरोध गरिरहेकाले प्राधिकरणले सडक खाली गराउन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । मापदण्डअनुसार सडक खाली नहुँदा भौतिक प्रगति न्यून रहेको इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए ।

‘सडक खाली गर्ने वा सरकारले अर्काे निर्णय गरेर यसरी अघि बढ्ने नभनेसम्म निर्माणको काम अघि बढ्न सक्दैन,’ इन्जिनियर श्रेष्ठले भने, ‘यस सडकमा बाहखा बजारबाट सल्लाघारीतर्फ सडक निर्माणका लागि घर भत्काउनुपर्ने भए पनि स्थानीयवासीको अवरोध छ । स्थानीयवासीले घरको मात्रै नभएर जग्गाको समेत मुआब्जा माग गरिरहेका छन् ।  जग्गाको मुआब्जा दिने सरकारको व्यवस्था नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’

चार दशमलव पाँच किलोमिटर लम्बाइको यो सडकको ठेक्का सम्झौता २०७४ असारमा भएको थियो । सडकको ठेक्का सम्झौता अवधि आगामी पुसमा सकिँदैछ । यो सडक निर्माणको ठेक्का कान्छाराम पिआर उमा कम्पनी एण्ड जेभीले लिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०७६, शुक्रबार  ३ : १५ बजे

पत्रकारको प्रश्नले रिसाएका प्रचण्डले भने : मरेपछि स्थिरता हुन्छ

काठमाडौं- नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सोमबार २४

सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका चलचित्रलाई साढे तीन करोड अनुदान

काठमाडौं– सांस्कृतिक तथा राष्ट्रिय महत्वका विषयवस्तुमा आधारित चलचित्र निर्माणलाई प्रोत्साहन

‘हिमालयन गोल्ड’को टिजर : कर्माको रहस्यमयी लुक्स र सुनीलको डाइलग मुख्य आकर्षण

काठमाडौं – देशको सबैभन्दा ठूलो मल्टिप्लेक्सन चेन क्यूएफएक्सका हलहरूमा हिमालमा

उद्योग वाणिज्य महासङ्घका थप तीन विषयगत समिति गठन

काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घअन्तर्गत थप तीन वटा विषयगत समितिले

राष्ट्र बैंक ऐनमा ‘डिजिटल करेन्सी’

काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’लाई