पेप्सीकोला–सल्लाघारी सडक निर्माणमा स्थानीयकै अवरोध « Khabarhub

पेप्सीकोला–सल्लाघारी सडक निर्माणमा स्थानीयकै अवरोध


२४ श्रावण २०७६, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– पेप्सीकोलाबाट सल्लाघारीसम्मको सडक विस्तार २ वर्षमा जम्मा १२ प्रतिशत मात्रै सकिएको छ । स्थानीयवासीको अवरोध र सडकमा रहेका संरचना नहट्दा सो सडकमा भैतिक प्रगति कम भएको हो ।

भक्तपुरको पुरानो बाटो भनिने सो सडकमा चिह्न लगाएर मापदण्डअनुसार सडक खाली गर्ने काम काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र सडक निर्माणको जिम्मेवारी काठमाडौँ सडक विस्तार आयोजनाको हो । स्थानीयवासीले घर र जग्गा दुवैको मुआब्जा मागेर अवरोध गरिरहेकाले प्राधिकरणले सडक खाली गराउन नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । मापदण्डअनुसार सडक खाली नहुँदा भौतिक प्रगति न्यून रहेको इञ्जिनीयर विश्वविजयलाल श्रेष्ठले बताए ।

‘सडक खाली गर्ने वा सरकारले अर्काे निर्णय गरेर यसरी अघि बढ्ने नभनेसम्म निर्माणको काम अघि बढ्न सक्दैन,’ इन्जिनियर श्रेष्ठले भने, ‘यस सडकमा बाहखा बजारबाट सल्लाघारीतर्फ सडक निर्माणका लागि घर भत्काउनुपर्ने भए पनि स्थानीयवासीको अवरोध छ । स्थानीयवासीले घरको मात्रै नभएर जग्गाको समेत मुआब्जा माग गरिरहेका छन् ।  जग्गाको मुआब्जा दिने सरकारको व्यवस्था नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन ।’

चार दशमलव पाँच किलोमिटर लम्बाइको यो सडकको ठेक्का सम्झौता २०७४ असारमा भएको थियो । सडकको ठेक्का सम्झौता अवधि आगामी पुसमा सकिँदैछ । यो सडक निर्माणको ठेक्का कान्छाराम पिआर उमा कम्पनी एण्ड जेभीले लिएको थियो ।

प्रकाशित मिति : २४ श्रावण २०७६, शुक्रबार  ३ : १५ बजे

चीनसँग विज्ञान–प्रविधि सहकार्य अघि बढाउने तयारी, मन्त्री पुन र चिनियाँ राजदूतबीच छलफल

काठमाडौं– विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुन र नेपालका

रविलाई जिम्मा लगाएर हिँडे बालेन, केन्द्रीय सदस्यको निर्वाचनपछि सचिवालय र पदाधिकारीको निर्णय हुने

काठमाडौं- यही आइतबारदेखि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अधिकांश नेता चितवनमा

पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष गजुरेलको केन्द्रीय सदस्यमा उम्मेदवारी, पाँच एजेन्डा अघि सारे

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का पूर्वाधार विकास समितिका अध्यक्ष

आप्रवासन अदालत परिसरमा पक्राउ नगर्न ट्रम्प प्रशासनलाई अदालतको आदेश

एजेन्सी– अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यका एक सङ्घीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई देशभरका