प्रभु बैंकको १ अर्ब बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला « Khabarhub

प्रभु बैंकको १ अर्ब बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला


२३ कार्तिक २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रभु बैंकको १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला भएको छ । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँ दरमा १० लाख इकाई ऋणपत्र बिक्री खुला गरिएको हो । यसमध्ये ४ लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ ।

सामूहिक लगानी कोषलाई ५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यस आधारमा सामूहिक लागानी कोषहरुले कुल २० हजार इकाई पाउनेछन् । बाँकी ६ लाख इकाई भने बैंकले आफ्नै पहलमा अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले १० वर्ष अवधिको ‘१०.२५ प्रतिशत प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८६’ नाममा ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । यस ऋणपत्रमा वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याजदर पाइनेछ ।

आवेदनकर्ताले न्यूनतम २५ इकाईदेखि अधिकतम ४ लाख इकाईसम्म आवेदन दिन पाइनेछ । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम सनराइज क्यापिटलले गर्नेछ । यो ऋणपत्रलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले मध्यम कर्जा जोखिम जनाउने एलबीबीबी रेटिङ दिएको छ ।

यस ऋणपत्रमा छिटोमा कात्तिक २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस अवधिमा आवश्यक मात्रामा बिक्री नभएमा भने मंसिर २० गतेसम्म भर्न पाइनेछ ।

यस ऋणपत्रमा सनराइज क्यापिटल, कमलपोखरी, काठमाडौै र प्रभु बैंकका सम्पूर्ण शाखाबाट फारम पाइनेछ । यस्तै, सी–आस्वामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७६, शनिबार  ९ : २४ बजे

प्रदीप पौडेलले भने- सरकारले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ

काठमाडौं– नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले तत्काल भदौ २३ र

दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा हिंसात्मक चरणमा विश्व : संयुक्त राष्ट्र

एजेन्सी– विश्व अहिले दोस्रो विश्वयुद्धपछि कै सबैभन्दा हिंसात्मक चरणबाट गुज्रिरहेको

निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड : राष्ट्रपति

काठमाडौं– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमार्फत जनताले प्रकट गरेको अभिमतले जनप्रतिनिधिको

ट्रम्पको दाबी- इरान अमेरिकासँग सम्झौता गर्न तयार छ

काठमाडौं– अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको वार्तामा महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव आएको

बजेट अभावमा म्याग्दीका बहुवर्षीय सडक आयोजना प्रभावित

म्याग्दी– बजेट अभावका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत जिल्लामा सञ्चालित रणनीतिक