प्रभु बैंकको १ अर्ब बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला « Khabarhub

प्रभु बैंकको १ अर्ब बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला


२३ कार्तिक २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रभु बैंकको १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला भएको छ । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँ दरमा १० लाख इकाई ऋणपत्र बिक्री खुला गरिएको हो । यसमध्ये ४ लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ ।

सामूहिक लगानी कोषलाई ५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यस आधारमा सामूहिक लागानी कोषहरुले कुल २० हजार इकाई पाउनेछन् । बाँकी ६ लाख इकाई भने बैंकले आफ्नै पहलमा अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले १० वर्ष अवधिको ‘१०.२५ प्रतिशत प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८६’ नाममा ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । यस ऋणपत्रमा वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याजदर पाइनेछ ।

आवेदनकर्ताले न्यूनतम २५ इकाईदेखि अधिकतम ४ लाख इकाईसम्म आवेदन दिन पाइनेछ । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम सनराइज क्यापिटलले गर्नेछ । यो ऋणपत्रलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले मध्यम कर्जा जोखिम जनाउने एलबीबीबी रेटिङ दिएको छ ।

यस ऋणपत्रमा छिटोमा कात्तिक २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस अवधिमा आवश्यक मात्रामा बिक्री नभएमा भने मंसिर २० गतेसम्म भर्न पाइनेछ ।

यस ऋणपत्रमा सनराइज क्यापिटल, कमलपोखरी, काठमाडौै र प्रभु बैंकका सम्पूर्ण शाखाबाट फारम पाइनेछ । यस्तै, सी–आस्वामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७६, शनिबार  ९ : २४ बजे

एन्फा निलम्बनका कारण साफमा नेपालको सहभागिता अन्योल

काठमाडौं– फिफा निलम्बनका कारण नेपाली फुटबल क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको भन्दै

भारतमा १० जना माओवादीलाई मृत्युदण्डको सजाय

नयाँदिल्ली– भारतको एक विशेष अदालतले सन् २०१३ मा कङ्ग्रेस पार्टीका

देशले प्राकृतिक विपद्बाट ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्यो : बिजुक्छे

भक्तपुर– नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान बिजुक्छेले देशले विभिन्न

बाढीपीडितका लागि हिमालय एयरलाइन्सका कर्मचारीको १३ लाख सहयोग

काठमाडौं– भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा पुनःस्थापनामा

सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाबाट ‘संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय सामुद्रिक कानुनसम्बन्धी महासन्धिअन्तर्गतको राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा