प्रभु बैंकको १ अर्ब बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला « Khabarhub

प्रभु बैंकको १ अर्ब बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला


२३ कार्तिक २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रभु बैंकको १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला भएको छ । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँ दरमा १० लाख इकाई ऋणपत्र बिक्री खुला गरिएको हो । यसमध्ये ४ लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ ।

सामूहिक लगानी कोषलाई ५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यस आधारमा सामूहिक लागानी कोषहरुले कुल २० हजार इकाई पाउनेछन् । बाँकी ६ लाख इकाई भने बैंकले आफ्नै पहलमा अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले १० वर्ष अवधिको ‘१०.२५ प्रतिशत प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८६’ नाममा ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । यस ऋणपत्रमा वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याजदर पाइनेछ ।

आवेदनकर्ताले न्यूनतम २५ इकाईदेखि अधिकतम ४ लाख इकाईसम्म आवेदन दिन पाइनेछ । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम सनराइज क्यापिटलले गर्नेछ । यो ऋणपत्रलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले मध्यम कर्जा जोखिम जनाउने एलबीबीबी रेटिङ दिएको छ ।

यस ऋणपत्रमा छिटोमा कात्तिक २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस अवधिमा आवश्यक मात्रामा बिक्री नभएमा भने मंसिर २० गतेसम्म भर्न पाइनेछ ।

यस ऋणपत्रमा सनराइज क्यापिटल, कमलपोखरी, काठमाडौै र प्रभु बैंकका सम्पूर्ण शाखाबाट फारम पाइनेछ । यस्तै, सी–आस्वामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७६, शनिबार  ९ : २४ बजे

ओली पक्राउ परेको विरोधमा युवा संघले निकाल्यो मसाल जुलुस (तस्बिरहरू)

काठमाडाैं – आज पक्राउ परेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको

बालेन सरकारको योजना : पासपोर्ट, नागरिकता र लाइसेन्स घर घरमै पुर्‍याउने

काठमाडौं – बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागरिकलाई सरकारी सेवा घरमै

बालेन सरकारले सात दिनभित्र संविधान संशोधन सम्बन्धी बहस सुरु गर्ने

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले शुक्रबार स्वीकृत गरेको

बालेन सरकारको घोषणा : विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने

काठमाडौं – सरकारले आगामी ६० दिनभित्र देशभरका विद्यालय र विश्वविद्यालयबाट

महिलाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारले निःशुल्क ‘ब्लु बस’ सेवा सञ्चालन गर्ने

काठमाडौं – सरकारले महिला यात्रुहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा