प्रभु बैंकको १ अर्ब बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला « Khabarhub

प्रभु बैंकको १ अर्ब बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला


२३ कार्तिक २०७६, शनिबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


3
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- प्रभु बैंकको १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला भएको छ । बैंकले प्रतिइकाई १ हजार रुपैयाँ दरमा १० लाख इकाई ऋणपत्र बिक्री खुला गरिएको हो । यसमध्ये ४ लाख इकाई सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएको छ ।

सामूहिक लगानी कोषलाई ५ प्रतिशत छुट्याइएको छ । यस आधारमा सामूहिक लागानी कोषहरुले कुल २० हजार इकाई पाउनेछन् । बाँकी ६ लाख इकाई भने बैंकले आफ्नै पहलमा अन्य संघसंस्थालाई बिक्री गर्ने बैंकले जनाएको छ ।

बैंकले १० वर्ष अवधिको ‘१०.२५ प्रतिशत प्रभु बैंक डिबेन्चर २०८६’ नाममा ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो । यस ऋणपत्रमा वार्षिक १०.२५ प्रतिशत ब्याजदर पाइनेछ ।

आवेदनकर्ताले न्यूनतम २५ इकाईदेखि अधिकतम ४ लाख इकाईसम्म आवेदन दिन पाइनेछ । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम सनराइज क्यापिटलले गर्नेछ । यो ऋणपत्रलाई रेटिङ एजेन्सी इक्रा नेपालले मध्यम कर्जा जोखिम जनाउने एलबीबीबी रेटिङ दिएको छ ।

यस ऋणपत्रमा छिटोमा कात्तिक २५ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । त्यस अवधिमा आवश्यक मात्रामा बिक्री नभएमा भने मंसिर २० गतेसम्म भर्न पाइनेछ ।

यस ऋणपत्रमा सनराइज क्यापिटल, कमलपोखरी, काठमाडौै र प्रभु बैंकका सम्पूर्ण शाखाबाट फारम पाइनेछ । यस्तै, सी–आस्वामा सहभागी बैंक तथा वित्तीय संस्था र तिनका शाखा कार्यालयबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।

प्रकाशित मिति : २३ कार्तिक २०७६, शनिबार  ९ : २४ बजे

जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिका लागि विश्व समुदायले नेपाललाई साथ दिनुपर्छ: महासचिव पोखरेल

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले भोटेकोशी बाढीको समस्या

मानव बेचबिखनमुक्त समाजका लागि तिनै तहका सरकारबीच सहकार्य आवश्यक छ: प्रधानमन्त्री बालेन

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमुक्त समाज

उद्धारमा सात हजारभन्दा बढी प्रहरी परिचालन

काठमाडौँ – रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा गएको भीषण बाढीपछि नेपाल प्रहरीले

तीजका गीतमा भ्युजको भोक: कहाँ हरायो मौलिकता ?

रातो सारी, हरियो चुरा र माइतीको आँगनमा गुञ्जिने तीजका भाका-कुनै

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत पुर्‍याउन चिनियाँ ड्रोन (फिटो फिचर)

काठमाडौँ – बाढी प्रभावित दुर्गम क्षेत्रमा खाद्यान्न तथा आपत्कालीन राहत