संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ ले नेपाली नागरिकलाई ३१ वटा मौलिक हक प्रदान गरेको छ । यी मध्ये कतिपय मौलिक हकहरु विश्वमै पुराना तथा कहलिएका कयौं लोकतान्त्रीक देशहरुका संविधानले पनि दिएका छैनन् । उदाहरणको लागी नेपालको संविधानको धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हक दिएको छ तर संयुक्त राज्य अमेरिकामा स्वच्छ पानी ऐन, स्वच्छ हावा ऐन जस्ता ऐनहरु भएता पनि स्पष्ट रुपले उल्लेख गरिएको स्वच्छ वातावरणको हक भने छैन ।

यदि कुनै व्यक्तिको हकमा अर्को कुनै व्यक्ति, समूह, संस्था, समाज, वा सरकारले अतिक्रमण गरेमा अतिक्रमित व्यक्ति अदालत जान सक्ने र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न सक्ने कुराको प्रत्याभूती मौलिक हकले प्रदान गर्दछ । यस अर्थमा मौलिक हकले न्यायपूर्ण, समतामूलक, र व्यवस्थित समाजको निर्माण गर्दछ जहाँ साधन र अवसरको अभावकै कारणले कुनै पनि व्यक्ति सम्मानपूर्ण जीवन व्यतित गर्नबाट वञ्चित हुँदैन । तर एउटा लोकतान्त्रिक समाज निर्माणमा मौलिक हकहरु जति आवश्यक छन्, ति मौलिक हकहरु कार्वान्यन गर्नु त्यत्तिकै चुनौतिपूर्ण पनि छ । मौलिक हकको उच्च लागत, यसको निगरानी र निरुपणमा जटिलता, एउटै घटनामा दुई वा बढी मौलिक हकहरु आकर्षित भएमा प्रथमिकता निर्धारणमा जटिलता जस्ता कुराहरु मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनमा देखिने केहि चुनौतीहरु हुन् । यो लेखमा स्वच्छ वातावरणको हकलाई उदाहरणको रुपमा लिएर यसको कार्यान्वयनमा आई पर्ने समस्या र सरकारले गर्नु पर्ने कार्यहरुको संक्षेपमा वर्णन गरिने प्रयास गरिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको वायु प्रदुषणको अवस्था हामी सबैलाई थाहा छ । नेपाल विश्वमै सवैभन्दा बढी वायु प्रदुषण हुने देश मध्ये पर्दछ । एयर भिजोलको पछिल्लो रिपोर्ट अनुसार काठमाडौं विश्वको ९९ औं नम्बरमा पर्छ ।

मौलिक हकको उच्च लागत, यसको निगरानी र निरुपणमा जटिलता, एउटै घटनामा दुई वा बढी मौलिक हकहरु आकर्षित भएमा प्रथमिकता निर्धारणमा जटिलता जस्ता कुराहरु मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयनमा देखिने केहि चुनौतीहरु हुन्

वायु प्रदुषणले मानिसको स्वास्थ्यमा निकै धेरै नकारात्मक असर पार्दछ । वायु प्रदुषण स्वास प्रश्वास सम्बन्धि रोगको मात्र कारक होइन, यो त क्यान्सर, स्मरण शक्तिमा ह्रास, बर्थ डिफेक्ट जस्ता रोगहरुको पनि कारक हुन सक्छ । यी रोगहरुको कारणले गर्दा आम मानिसहरुको उपचारमा लाग्ने खर्च मात्र बढ्ने होइन की उनीहरुको काम गर्ने क्षमता घट्ने, काममा जान नसक्ने र उनीहरुको आयू नै पनि घट्ने हुन्छ । यी सबै कुराहरु अर्थात रोग लाग्ने, काम गर्ने क्षमता घट्ने आदी एउटा व्यक्तिको लागि मात्र होइन की पूरै समाजको लागि पनि एक प्रकारको लागत हो । यस अर्थमा व्यक्ति र समाजले वायु प्रदुषको मूल्य चुकाउनु पर्दछ ।

नागरिकलाई संविधानले स्वच्छ वातावरणको हक प्रदान गरिसके पछि माथिको समस्यामा दुई प्रकारका समाधान हुने गर्दछन् : पहिलो, वायु प्रदुषण नै नहुने वातावरण तयार गर्ने र दोश्रो, पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिने । दुवै कुराहरु त्यति सजिला र सस्ता छैनन् । दुवै कुरा लागू गर्न स्पष्ट कानून, उच्च प्रविधि,  कुशल संस्था (इफिसियन्ट इन्स्टीच्यूसन) र वैज्ञानिक ज्ञान आवश्यक पर्दछ ।

अब जाऔं पहिलो समाधान अर्थात वायु प्रदुषणको समस्यालाई नै निमिट्यान्न पार्ने तर्फ । वायु प्रदुषणको समस्या पूर्ण रुपमा निमिट्यान्न त नहोला तर कम गर्न भने सकिन्छ । यसको लागि सर्वप्रथम त हाम्रा सडकहरुको स्तरोन्नती गर्नु पर्दछ । सडकमा धुलो कम गर्न हरेक सडकमा सिमेन्ट लगाइएका पेटीहरु बनाउने, पेटीसंग जोडेर दुबो र ससाना बोट विरुवा लगाउने, फोहरमैला सडकमा फाल्न पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाउने, ब्रुमर जस्ता यन्त्र प्रयोग गरि सडकको धुलो उठाउने, आवश्यक परे दैनिक सडक पखाल्ने जस्ता काम गर्न सकिन्छ । विश्वका प्रदुषण रहित सहरहरुमा यी सबै कामहरु गरिन्छ र यी कामहरुको लागी मनग्यै खर्च पनि गर्नु पर्दछ ।

वायु प्रदुषणको समस्या पूर्ण रुपमा निमिट्यान्न त नहोला, तर कम गर्न भने सकिन्छ

धुवाँबाट हुने प्रदुषण कम गर्न दुई तरिका अपनाउन सकिन्छ । पहिलो, गाडी वा उद्योगहरुले गर्ने उत्सर्जनको मात्राको आधारमा कर लगाउने । कस्तो र कति कर लगाउने भन्ने बारेमा विभिन्न सिद्धान्तहरु छन् । यी सिद्धान्तहरुको आधारमा हाम्रो सहरहरुमा कतिसम्म उत्सर्जन हुँदा वातावरण हानिकारक हुँदैन भन्ने निक्र्यौल गरेर कर निर्धारण गर्न सकिन्छ ।

धुवाँबाट हुने प्रदुषण कम गर्ने दोश्रो तरिका प्रविधिको प्रयोग गर्ने हो । उदाहरणको लागि सिमेन्ट उद्योग देशको चौतर्फी विकासको लागि अत्यावश्यक उद्योग हो तर यो उद्योग अति धेरै वायुप्रदुषण गर्ने उद्योग पनि हो । यसबाट कार्वन डाइअक्साइड, नक्स, सक्स जस्ता ग्यास र धुलो उत्पादन भई वातावरण प्रदुषित हुन्छ । संसारभर विभिन्न प्रविधिहरु मार्फत यी ग्यास र धुलोलाई नियंत्रण गर्ने गरिन्छ । उच्चस्तरका प्रविधि प्रयोग गर्दा खर्चिलो हुन्छ र आम मानिस खर्चिलो प्रविधि प्रयोग गर्न अनिच्छुक हुन्छन् । अतः सरकारले ऐन नियम मार्फत यस्ता प्रविधिहरु प्रयोग गर्न लगाउनु पर्दछ ।

यस्तै, गाडीबाट हुने वायुप्रदुषण कम गर्न कम उत्सर्जन गर्ने गाडीहरु (लो इमिसन भेहिकल) प्रयोग गर्ने वातावरण तयार गर्ने, उच्च गुणस्तरका इन्धन मात्र प्रयोग गर्ने, नियमित रुपमा गाडी मरम्मत संभार गर्ने नियम बनाउने जस्ता काम गर्न सकिन्छ । तरिका जे सुकै अपनाइयोस, अहिलेको प्रदुषणको स्तर सुरक्षित न्यूनतम मानकसम्म ल्याउन सरकारी र नीजि स्तरमा धेरै खर्च गर्नु पर्दछ ।

अब जाऊँ अर्को उपायतर्फ, यदि प्रदुषणको स्तर हामीले घटाउनै सकेनौ र वायु प्रदुषणले गर्दा कुनै व्यक्तिलाई स्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लाग्यो रे ! यस्तो अवस्थामा स्वच्छ वातावरण सो व्यक्तिको मौलिक हक भएको कारणले उसले रोग लागे वापत क्षतिपुर्ति पाउनु पर्यो । तर यक्ष प्रश्न क्षतिपूर्ति कसरी निर्धारण गर्ने र कसले तिर्ने भन्ने हो ।

सर्वप्रथम त असर परेको व्यक्तिमा उक्त असरको क्षतिपूर्ति पाउने उसको हक हो भन्ने ज्ञान हुनु पर्यो र अदालत जानु पर्यो । नागरिकमा यो चेतनाको जागरण गर्ने जिम्मेवारी सरकार, मिडिया, नागरिक समाज, र गैर सरकारी संस्थाहरुको हो । मानौ उक्त व्यक्ति क्षतिपूर्तिको लागि आदालत गयो रे । अब अदालतले सो व्यक्ति वायुप्रदुषणको कारणले नै बिरामी भएको हो वा उक्त बिरामी वायु प्रदुषणको भूमिका कति छ भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्नु पर्यो । यो निकै जटिल काम हो र अदालतले विशेषज्ञको सहायता लिनुपर्ने हुनसक्छ ।

मानौ अदालतले उक्त व्यक्ति प्रदुषणको कारणले नै बिरामी भएको हो भने क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा विभिन्न कुरालाई आधार मान्नु पर्ने हुन्छ । जस्तै उसको उपचारमा कति खर्च भयो, उसले कति दिन काम गर्न सकेन, उसको भविष्यको काम गर्ने क्षमतामा ह्रास आयो की आएन, यदि आयो भने त्यसले उसको जीवनभरको कमाईमा कति असर गर्यो, उसलाई मानसिक बोझ भयो की भएन आदि । यी कुराहरुको मूल्याङ्कन कसरी र कति गर्ने भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो । यस सन्दर्भमा स्वच्छ वातावरणको हक ईमान्दारिता पूर्वक लागू गर्ने हो भने यो कति महङ्गो पर्दछ भन्ने कुरा मेक्सिकोको खाडीमा अप्रिल १०, २०१० मा भएको दुर्घटनामा जिम्मेवार ब्रिटिस पेट्रोलीयम (बी.पी.आयल) नामक कम्पनीले तिर्नु परेको क्षतिपूर्ति रकमबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ । उक्त दुर्घटनामा ४९ लाख व्यारेल तेल समुद्रमा पोखिएको थियो र यसले स्थानीय वासिन्दाको स्वस्थ्य तथा प्राकृतिक वातावरणलाई असर गरेको थियो । यस वापत बी.पी.आयलले कम्तीमा ६० बिलियन डलर क्षतिपूर्ति तिर्नु परेको थियो र यो मुद्दाका अन्य विभिन्न पाटाहरुमा अझै बहस जारी छ ।

स्वच्छ वातावरणको हक लागू गर्दा आइपर्ने अर्को समस्या अन्य हकहरुसँग यो हक बाझ्नु हो । उदाहरणको लागी मेरो घर संगै एक जनाले कपास फिटेर सिरक, डसना बनाउने व्यापार गर्दछन् । उनले यो काम गर्दा उड्ने धुलोले मेरो बुवाको स्वस्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ । अब मेरो बुवाको स्वच्छ वातावरणको हक (संविधानको धारा ३०) र उक्त व्यापारीको स्वतन्त्रता पूर्वक व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने हक (संविधानको धारा १७ को उपधार २(च)) मध्ये कुन चाहीले प्राथमिकता पाउने भन्ने निक्र्यौल गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

अन्तमा,

नेपालको संविधानले निकै राम्रा मौलिक हकहरुको व्यवस्था गरेको छ । तर यसको कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण छ । यी हक लागू गर्ने ऐन, नियम बनाउने तीन वर्षको समय सकिइ सकेको छ तर सबै ऐन नियम बनि सकेका छैनन् । ऐन नियम बनाऊँदा यी हकहरुको सामाजिक लागत पनि ख्याल गरिनु पर्दछ । यसका साथै यी लागत कसले व्यहोर्ने, लागत निर्धारण कसरी गर्ने भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अर्को तर्फ आम नागरिक यी हकहरुको बारेमा जानकार हुनु पनि आवश्यक छ ।

लेखक  डा . अधिकारीले श्रोत तथा वातावरण अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधी गरेका छन् । लेखकलाई [email protected] मा सपर्क गर्न सकिन्छ ।