आजको राजधानी दैनिकले नेपालमा अपराध गरेर फरार रहेका विदेशबाट नेपालले कैद सँगै अर्बो रुपैयाँ बराबरको जरिवाना र विगो असुल गर्न बाँकी छ ।

‘विदेशी अपराधीलाई पक्राउ गर्ने सक’ शीर्षकको समाचारमा राजधानी देनिक लेख्छ– काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ५५ वर्षअघिदेखि विभिन्न अपराधमा संलग्न भएका सयौं अपराधीको कैद र दण्ड जरिमाना असुल हुन नसकेको देखिएको छ । २०१९ साल यता ३६० जना विदेशी अपराधी फरार रहेका छन् । अपराध गरी फरार हुनेमा नेपाल घुम्न आउनेदेखि विभिन्न कम्पनीमा आबद्धता रहेर घोटाला गर्नेसम्मका छन् ।

वन्यजन्तुका अन्तर्राष्ट्रिय गिरोहमा संलग्न इयान बेकर विगत पाँच वर्षदेखि फरार सूचीमा छन् । राजधानीमै वन्यजन्तुको ओखेटोपहारको भण्डारण गरी तस्करी गर्दै आएका उनीविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ गर्नका लागि फरार अपराधीको सूचीमा राख्दै इनटरपोल जारी ग¥यो । तर, उनी पक्राउ पर्न सकेनन् । ‘गोल्डक्वेस्ट’ खेलाउने हङकङ नागरिक डोन्ना मारिइ ग्लेन इम्सन र भारतीय नागरिक तनवीर निजामबाट ५३ करोड ६० लाख रुपैयाँ असुल गर्न सर्वोच्चबाट २६ माघ २०६५ मा ती अभियुक्तलाई सजाय हुने गरी अन्तिम फैसला भएको थियो । तर, फैसलाअगावै उनीहरू नेपालबाट बाहिरिए । सम्पत्ति शुद्धीकरण अभियोगमा चिनियाँ नागरिक उली साङबाट ६ करोड ७४ लाख ५० हजार रुपैयाँ उठाउनुपर्नेछ तर उनी मुद्दा लाग्नुअगावै फरार भएका छन् ।

कर्तव्यज्यान, लागूऔषध, अवैध मुद्रा निकासी, जाली राहदानी, भ्रष्टाचार, डकैती, मूर्ति चोरी, बलात्कार, मानव ओसारपसार, हातहतियार खरखजाना, खोटा चलन, विदेशी विनिमय, वैदेशिक रोजगार, अवैध कारोबारलगायत मुद्दाको अदालतमा चाङ छन् ।

बेलायतस्थित एस्योर्ड रिक्स कम्पनीका ठेकेदार माइकल राइडरबाट ४२ करोड ६० लाख २४ हजार असुल गर्नुपर्नेछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको उक्त मुद्दामा १ फागुन २०६८ मा विशेष अदालतबाट प्रमुख ठेकेदार रहेका राइडरलाई दुई वर्ष कैद, २८ करोड ४० लाख जरिमाना र राइडरको एस्योर्ड रिस्क कम्पनीबाट १४ करोड २० लाख ८ हजार रुपैयाँ बिगो असुल गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

भ्रष्टाचारको अभियोगमा जेल सजाय भएका भारतीय नागरिक राजेशकुमार र सुनीत माथुरबाट ९ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बिगो र दुई वर्ष कैद असुल्न बाँकी छ । ओमविक्रम राणा र नेपालस्थित ठेकेदार प्रतिनिधि शम्भु भारतीसँग मिलेर राइडरले सामान डेलिभरी एवं रकम भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको ठहर विशेष अदालतको छ । राइडरले विशेष अदालतबाट हाजिर हुन जारी गरेको म्याद पनि गुजारेको र सर्वोच्चमा पनि पुनरावेदन नगरेका कारण कानुनतः उनका लागि यही फैसला नै अन्तिम भएको छ ।

सर्वोच्चबाट १६ मंसिर २०६७ मा राजेशकुमार र माथुरलाई जेल सजायसहित बिगो असुल्ने फैसला भएको थियो । भ्रष्टाचारकै अभियोगमा भारतीय नागरिक एपाची गाउन्डर चन्दन र यूएईका नागरिक पुलिकन रवीन्द्रनबाट १३ कात्तिक २०६२ मा भएको अन्तिम फैसलाअनुरूप १ करोड ४६ लाख रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ । यता १५ चैत २०७३ मा भएको फैसलाअनुसार ट्रान्सफर्मर खरिदमा भ्रष्टाचार ठहर भएका चिनियाँ नागरिक चुआन डोङफेङबाट ५ करोड ८७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ । सोही मितिको फैसलाअनुरूप ट्रान्सफर्मर खरिदसम्बन्धी भ्रष्टाचारमा अर्का चिनियाँ ठेकेदारबाट पनि ११ करोड ५१ लाख ४४ हजार रुपैयाँ असुल्न बाँकी छ । यता अमेरिकी डलरको अवैध कारोबार ठहर भई ८६ लाख ८४ हजार जरिमाना तोकिएका नयाँ दिल्लीका मोहन धारीवाल पनि उतै छन् ।

पारस्परिक कानुनीसम्बन्धी ऐन भए पनि दुई देशबीच सुपुर्दगी सम्झौता नहुदाँ ठूलो अपराधमा मुछिएकालाई पक्राउ गरेर नेपाल ल्याउन समस्या भएको विषय समाचारमा उल्लेख छ ।