बेला न कुबेला भेनेजुएला !, भ्रष्टाचारको दलदलमा स्थानीय तह « Khabarhub

बेला न कुबेला भेनेजुएला !, भ्रष्टाचारको दलदलमा स्थानीय तह


२७ माघ २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– आजको अन्नपूर्ण पोस्टले बेला न कुबेल भेनेजुएला शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । जसले नेकपा र सरकारमा तरंग मात्र ल्याएन, दूई अध्यक्षको मित्रतालाई समेत खल्बल्याएको छ । सामाजिक सञ्जाल र केही मिडियामा पनि यो भेनेजुएला लोकप्रिय हुँदै गएको छ । कुनै साइनो–सम्बन्ध नभएको भेनेजुएला नेकपा र सरकारमा अहिले टाउको दुखाईको विषय पनि बनेको छ ।

त्यस्तै अन्नपूर्णले महिना ६, उजरी २७१६ शीर्षकमा अर्को समाचार पहिलो पृष्ठमा छापेको छ । स्थानीय तह भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेका छन् । पछिल्लो ६ महिनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सवैदन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहकै परेको पाइएको छ ।

केन्द्रमा १,४०९, प्रदेश १ मा ३२८, प्रदेश २ मा ५२२, प्रदेश ३ मा १४६, गण्डकी प्रदेशमा ९६, प्रदेश ५ मा २०४, कर्णाली प्रदेशमा १४३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ११३ गरी जम्मा २ हजार ७ सय १६ उजुरी परेका छन् ।

त्यस्तै अन्नपूर्णले मेलम्चीमा महाभूल शीर्षकमा सम्पादकीय छापेको छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनः एकपटक कुशासनको सिकार भएको जनाएको छ । खानेपानीमन्त्री बिना मगरको अक्षमताका कारण उपत्यकामा यही वर्ष आइसक्ने मेलम्चीको पानी अब ठेक्का रद्द गराएर अनिश्चित तुल्याइएको जनाइएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७५, आइतबार  ७ : २७ बजे

सभामुखले आग्रह गर्दा पनि संसद् जान मानेनन् वालेन्द्र

काठमाडौं- प्रतिपक्षी दलहरूले निरन्तर अवरोध गरिरहेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्याल सिंहदरबारभित्रै बसिरहेका

विपक्षीको नाराबाजीबीच सभामुखले अगाडि बढाए संसद्

काठमाडौं– १५ मिनेटका लागि रोकेको प्रतिनिधिसभा बैठक २ घण्टापछि सुचारु

भाजपा र कांग्रेसलाई पछि पार्दै सामाजिक सञ्जालमा ककरोच जनता पार्टीको कीर्तिमान

काठमाडौं- पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा ‘ककरोच जनता पार्टी’ नामक

अख्तियारको निर्देशनपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले माग्यो फार्मेसी कर्मचारीको विवरण

काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालयले आफ्ना मातहतका विभिन्न विभाग,

अर्थ प्रशासन सुधार र भ्याट प्रणालीमा एकल दरको सुझाव

काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको बैठकमा अर्थविद्हरूले कर प्रशासनको पुनःसंरचना, सार्वजनिक