पश्चिम बंगालको इ-कमर्समा एक खर्ब लगानी थप्दै अम्बानी « Khabarhub

पश्चिम बंगालको इ-कमर्समा एक खर्ब लगानी थप्दै अम्बानी


२७ माघ २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

मुम्बइ, भारत- भारतका सर्वाधिक धनी व्यक्तिको सूचीमा शीर्ष स्थानमा रहेका व्यापारी मुकेश अम्बानीले भारतीय इ-कमर्श क्षेत्रमा करिब डेढ अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने भएका छन्। उनले नेपालसँग सीमाना जोडिएको भारतको उत्तर पूर्वी राज्य पश्चिम बंगालमा एक सय अर्ब भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने भएका हुन्। यो योजना गत बिहिबार सार्वजनिक भएको हो।

भारतीय व्यापारिक घरानाका अम्बानीले रिलायन्स सिमन्टमार्फत् इ-कमर्स भेन्चरमा लगानी गर्ने योजना तय गरेको हो। उर्जा तथा दूरसञ्चार व्यवसायिक घरानाले यसअघि नै भारतीय बजारमा रिटेल स्टोर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। यसका साथै यो सिमेन्ट कम्पनीले इ-कमर्स व्यापार विविधीकरण गर्न अमेजन र वालमार्ट फ्लिपकार्ट कम्पनीसँग सहकार्य गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ।

अम्बानीको इ-कमर्स भेन्चरले साना व्यवसायी, रिटेल नेटवर्क र वेयरहाउस सञ्चालकलाई जोड्ने र यिनको व्यवस्थापनमा जोड दिने बताइएको छ। करिब ५ सय बढी रिटेल स्टोर सञ्चालन गरेको सो भेन्चरले लत्ताकपडादेखि किराना सामग्रीसम्म बिक्री गर्दै आएको छ।

नयाँ इ-कमर्स प्लेटफर्मको व्यवसायमा लगानी थप गर्ने विषयलाई पुष्टि गर्दै अम्बानीले भने, ‘यसले उपभोक्ता, रिटेलर र उत्पादकलगायत सम्बन्धित सबै पक्षलाई जोड्ने र विन-विनको अवस्था सिर्जना गर्नेछ। यसले करिब ३ करोड साना पसलेलाई जोड्ने छ।’

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७५, आइतबार  ९ : ३६ बजे

रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन स्थल फेरियो

काठमाडौं– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको स्थल

इरानसँग सम्झौताले समस्यामा ट्रम्प, आफ्नै पार्टी र मन्त्रीहरू साथ दिन तयार भएनन्

वाशिङ्टन- इरानसँग गरेको प्रारम्भिक शान्ति समझौतालाई लिएर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड

उद्यमशीलता एवम् पर्यटनसँग जोडिँदै मकवानपुरको दारको ठेकी

बागमती– मकवानपुरको पहिचानका रुपमा रहेको दारको ठेकी यहाँका स्थानीयको उद्यमशीलता

गुरुकुलमा यौन अपराध : ‘अपवित्र’भएँ भन्दै नाबालिग रोएपछि बाहिरियो घटना

काठमाडौं- बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–५ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कोन) मा हुने

सरकारी कार्यालय परिसरबाट कर्मचारी संघ-संगठनका कार्यालय हटाउन सात दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं- जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले सरकारी तथा सार्वजनिक निकायभित्र सञ्चालनमा