सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन « Khabarhub

सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन


२७ माघ २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ।

महाप्रबन्धक रोभशकुसम सुवेदीले पुस ८ गते राजीनामा दिएपछि लिमिटेड नेतृत्वविहीन बनेको हो। औषधि लिमिटेड नेतृत्वविहीन बनेको डेढ महिना भइसकेपनि लिमिटेडमा नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्ति गरिएको छैन ।

लिमिटेड महाप्रबन्धकविहीन भएपछि नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु भने सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

लिमिटेडमा नयाँ महाप्रबन्धक व्यवस्थापनका लागि उद्योग मन्त्रालयले माघ ६ गते उक्त पदमा आवेदनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
लिमिटेडका रिक्त पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि आवदेन दिन फागुन २ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ ।

उद्योगमन्त्री मातृका प्रसाद यादवले नयाँ महाप्रबन्धक नियक्ति नहुँदासम्म निमित्त महाप्रबन्धको जिम्मेवारी लिमिटेडका जेष्ठ कर्मचारी श्रीरत्न बज्राचार्यलाई दिएका छन् । उनी विगत २३ वर्षदेखि लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

वि. सं २०२९ सालमा स्थापना भएको नेपाल औषधि लिमिटेड २०६६ सालमा बन्द भएको थियो । उद्योगमा महाप्रबन्धका रुपमा रोभश कुसम सुवेदी २०७४ सालमा पुनः उत्पादन सुरु भएको थियो ।

लिमिटेडले जीवनजल, सिटामोल, सिटाप्लस ग्लिसिरिन, डिस्टिल वाटरलगायतका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७५, आइतबार  १२ : १६ बजे

अविरल वर्षा र बाढीपहिरोले कर्णालीका दुई राजमार्ग पूर्ण रूपमा अवरुद्ध

काठमाडौं – अविरल वर्षासँगै देशका विभिन्न क्षेत्रमा बाढी तथा पहिरोका

काठमाडौंसहित विभिन्न क्षेत्रमा मुसलधारे वर्षा

काठमाडौं – मनसुनी प्रणाली सक्रिय हुँदा आज काठमाडौँलगायत विभिन्न क्षेत्रमा

एपीएफमा ७१ डीएसपीको सरुवा (सूचीसहित)

काठमाडौं – सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ)ले ७१ जना सशस्त्र प्रहरी

दाङमा चट्याङ लागेर एकको मृत्यु, अन्य दुई घाइते

दाङ – दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–९ मछाहीमा धान रोप्ने क्रममा चट्याङ

लुहान्स्क ‘पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र’ भएको रूसी नेता पुटिनको दावी

मस्को – रुसी सेनाले लुहान्स्क पिपुल्स रिपब्लिकको ‘पूर्ण स्वतन्त्रता’ को