सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन | Khabarhub Khabarhub

सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन


२७ माघ २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ।

महाप्रबन्धक रोभशकुसम सुवेदीले पुस ८ गते राजीनामा दिएपछि लिमिटेड नेतृत्वविहीन बनेको हो। औषधि लिमिटेड नेतृत्वविहीन बनेको डेढ महिना भइसकेपनि लिमिटेडमा नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्ति गरिएको छैन ।

लिमिटेड महाप्रबन्धकविहीन भएपछि नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु भने सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

लिमिटेडमा नयाँ महाप्रबन्धक व्यवस्थापनका लागि उद्योग मन्त्रालयले माघ ६ गते उक्त पदमा आवेदनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
लिमिटेडका रिक्त पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि आवदेन दिन फागुन २ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ ।

उद्योगमन्त्री मातृका प्रसाद यादवले नयाँ महाप्रबन्धक नियक्ति नहुँदासम्म निमित्त महाप्रबन्धको जिम्मेवारी लिमिटेडका जेष्ठ कर्मचारी श्रीरत्न बज्राचार्यलाई दिएका छन् । उनी विगत २३ वर्षदेखि लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

वि. सं २०२९ सालमा स्थापना भएको नेपाल औषधि लिमिटेड २०६६ सालमा बन्द भएको थियो । उद्योगमा महाप्रबन्धका रुपमा रोभश कुसम सुवेदी २०७४ सालमा पुनः उत्पादन सुरु भएको थियो ।

लिमिटेडले जीवनजल, सिटामोल, सिटाप्लस ग्लिसिरिन, डिस्टिल वाटरलगायतका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७५, आइतबार  १२ : १६ बजे

भुर्तेलको अर्धशतकमा नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध नेपाल ६ विकेटले विजयी

काठमाडौं – स्कटल्याण्ड्समा जारी त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गतको खेलमा नेपालले

विद्युत् कटौतीले वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग समस्यामा

पर्सा – वीरगञ्जका उद्योगी/व्यवसायीले अघोषित विद्युत् भार कटौती र विद्युत्

नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध कुशल भुर्तेलको अर्धशतक

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

नेपालको दोस्रो विकेट गुम्यो, भीम सार्की २७ रन बनाएर आउट

काठमाडौं – त्रिकोणात्मक टी–२० आई सिरिजअन्तर्गत नेदरल्याण्ड्सविरुद्ध जवाफी ब्याटिङ गरिरहेको

गण्डकीको बजेटमा माओवादीको असन्तुष्टि, सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी

पोखरा – गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको