सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन | Khabarhub Khabarhub

सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन


२७ माघ २०७५, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


0
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– सरकारी स्वामित्वमा सञ्चालित नेपाल औषधि लिमिटेड डेढ महिनादेखि नेतृत्वविहीन छ।

महाप्रबन्धक रोभशकुसम सुवेदीले पुस ८ गते राजीनामा दिएपछि लिमिटेड नेतृत्वविहीन बनेको हो। औषधि लिमिटेड नेतृत्वविहीन बनेको डेढ महिना भइसकेपनि लिमिटेडमा नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्ति गरिएको छैन ।

लिमिटेड महाप्रबन्धकविहीन भएपछि नयाँ महाप्रबन्धक नियुक्त गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले प्रक्रिया सुरु भने सुरु गरेको जानकारी दिएको छ ।

लिमिटेडमा नयाँ महाप्रबन्धक व्यवस्थापनका लागि उद्योग मन्त्रालयले माघ ६ गते उक्त पदमा आवेदनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
लिमिटेडका रिक्त पदमा खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट महाप्रबन्धक नियुक्तिका लागि आवदेन दिन फागुन २ गतेसम्मको समयसीमा तोकिएको छ ।

उद्योगमन्त्री मातृका प्रसाद यादवले नयाँ महाप्रबन्धक नियक्ति नहुँदासम्म निमित्त महाप्रबन्धको जिम्मेवारी लिमिटेडका जेष्ठ कर्मचारी श्रीरत्न बज्राचार्यलाई दिएका छन् । उनी विगत २३ वर्षदेखि लिमिटेडमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।

वि. सं २०२९ सालमा स्थापना भएको नेपाल औषधि लिमिटेड २०६६ सालमा बन्द भएको थियो । उद्योगमा महाप्रबन्धका रुपमा रोभश कुसम सुवेदी २०७४ सालमा पुनः उत्पादन सुरु भएको थियो ।

लिमिटेडले जीवनजल, सिटामोल, सिटाप्लस ग्लिसिरिन, डिस्टिल वाटरलगायतका औषधि उत्पादन गर्दै आएको छ ।

प्रकाशित मिति : २७ माघ २०७५, आइतबार  १२ : १६ बजे

आज बुधबार : श्रीकृष्णको पूजा गर्नुहोस्

काठमाडौं – आज २०८२ साल असोज १ गते बुधबार। कन्या

आज २०८२ साल असोज १ गते बुधबारको राशिफल

काठमाडौं – आज २०८२ साल असोज १ गते बुधबार। कन्या

पूर्व प्रधानमन्त्री र पार्टी प्रमुखहरूले आत्मालोचना गर्दै बिदा लिनुपर्छ : नेता रावल

काठमाडौं – नेकपा (एमाले)का नेता झपट रावलले वर्तमान राजनीतिक दलका

रास्वपाले पार्टीको झण्डा आधा झुकाउने

काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को भर्चुअल माध्यमबाट बसेको केन्द्रीय

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ प्रतिवेदन: दक्षिण सुडानमा अर्बौं डलर भ्रष्टाचार

नैरोबी – संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एक रिपोर्टले दक्षिण सुडानका सरकारी अधिकारीहरूले